सब्सिडी के बदले कैश योजना को सरकार की मंज़ूरी

यूपीए सरकार ने तय किया है कि अब ग़रीब लोगों को सस्ता राशन देने के बजाय सीधे पैसा बांटा जाएगा ताकि उन तक बिना धांधली के पूरा पैसा पहुंच सके। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति की बैठक में इस फ़ैसले पर मुहर लगी और प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार घटेगा।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सभी सम्बद्ध मंत्रालयों से कहा है कि वे सीधे धन स्थानांतरण की महत्वाकांक्षी योजना के लिए मिलकर काम करें। यह योजना एक जनवरी से शुरू होनी है और प्रधानमंत्री ने इससे जुड़े मंत्रालयों से कहा है कि वे विशेषकर इस बात पर ध्यान दें कि गरीब लोगों के बैंक खाते आसानी से खुलें।

सिंह ने वित्त मंत्रालय तथा विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने को कहा। उन्होंने बयान में कहा है, 'मैं अपेक्षा करता हूं कि (वित्तीय समावेशन) के सामूहिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए वित्त मंत्रालय तथा यूआईडीएआई आपसी समन्वय से काम करेंगे।'

सरकार की एक जनवरी से 51 जिलों में धन स्थानांतरण कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। अप्रैल से इसे 18 राज्यों में लागू किया जाएगा। इसके बाद 2013 से यह बाकी देश में भी कार्यान्वित होगी।