Digital Transaction

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  इंडस्ट्री 4.O पर NDTV वर्ल्ड समिट में बोले पीएम मोदी, भारत ने DPI से तकनीक को लोकतांत्रिक बनाया

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी के वर्ल्ड समिट में कहा कि भारत ने तकनीकी का लोकतांत्रिकरण करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का नया रास्ता दुनिया को दिखाया है.इसके लिए पीएम ने यूपीआई, पीएम गतिशक्ति और ओएनडीसी जैसे प्लेटफार्म का उदाहरण दिया.

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  वित्त वर्ष 2026-27 तक UPI ट्रांजैक्शन बढ़कर प्रतिदिन एक अरब पर पहुंचेगा : रिपोर्ट

  UPI Transactions In India: रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले पांच साल में रिटेल डिजिटल पेमेंट में कुल ट्रांजैक्शन राशि का 90 प्रतिशत यूपीआई के जरिये होगा.

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  "इसका आम आदमी पर नहीं पड़ेगा असर": ₹2000 के नोट का चलन खत्म होने पर पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार

  पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा "आगे चलकर आम आदमी द्वारा किया जाने वाला डिजिटल लेन-देन और बढ़ेगा.

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  टेंशन खत्म! इस तरह UPI के जरिये गलत अकाउंट में भेजे गए पैसे आएंगें वापस, जानें क्या है तरीका

  UPI Payment: देश में सड़क किनारे खड़े फल-सब्जी बेचने वालों से लेकर रिटेल स्टोर तक हर जगह यूपीआई पेमेंट का विकल्प मिल रहा है, क्योंकि इसके द्वारा किए जाने वाले लेन-देन का तरीका काफी आसान होता है.

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  डिजिटल लेन-देन की तेज रफतार को देखकर चौंक जाएंगे आप, मई-सितंबर तिमाही 38,320 अरब

  वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वर्ल्डलाइन इंडिया ने एक रिपोर्ट में यह कहा. मूल्य और मात्रा दोनों हिसाब से डिजिटल लेन-देन में यूपीआई आधारित लेन-देन का दबदबा है. तीसरी तिमाही के लिये इंडिया डिजिटल भुगतान रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई के जरिये कुल 32,500 अरब रुपये के 19.65 अरब लेन-देन हुए.

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  देश में वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में हुए 36.08 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन

  डिजिटल भुगतान क्षेत्र (Digital Payments Sector) में देश में 2022 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में 36.08 लाख करोड़ रुपये के 20.57 अरब लेन-देन हुए. वर्ल्डलाइन ने मंगलवार को जारी इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट में वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही के आंकड़े पेश किए.

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  'मन की बात' कार्यक्रम में PM मोदी ने की लोगों से अपील, "कैशलेस डे आउट" का लें संकल्प

  नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने कहा, ‘‘जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी वहां भी यूपीआई से लेनदेन की सुविधा उपलब्ध है. अब तो छोटे-छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन-देन कर रहे हैं.

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  सोशल मेटावर्स प्लेटफॉर्म के वेब वर्जन पर काम कर रही Meta

  Meta ने हाल ही में घोषणा की थी कि Horizon Worlds के जरिए डिजिटल एसेट्स की बिक्री करने वालों से 47.5 प्रतिशत कमीशन लिया जाएगा. Meta के इस फैसले की आलोचना हुई थी

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  डिजिटल यूरो लॉन्‍च करने से बढ़ेगी प्राइवेसी, यूरोप के फाइनेंस मिनिस्टर्स का दावा

  डिजिटल यूरो को लेकर यूरोप के फाइनेंस मिनिस्टर्स का कहना है कि इससे कम वैल्यू वाली ट्रांजैक्शंस के लिए प्राइवेसी बढ़ेगी लेकिन इसके पूरी तरह अज्ञात रहने की संभावना नहीं है

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  मेटा की डिजिटल टोकन लाने की योजना

  इससे पहले Meta ने एक ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करने की कोशिश की थी जिसे पहले Libra कहा गया था लेकिन बाद में उसे बदलकर Diem कर दिया गया था। हालांकि, दुनिया भर के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के नाराजगी जताने के कारण Meta को यह योजना रद्द करनी पड़ी थी

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  अमेरिकी 'डिजिटल डॉलर' का दुनिया भर में हो सकता है बड़ा असर

  डिजिटल डॉलर से बैंकिंग सिस्टम को नुकसान हो सकता है. बैंक कर्ज देने के लिए कस्टमर्स के डिपॉजिट्स का इस्तेमाल करते हैं. डिजिटल डॉलर की स्थिति में उनके पास फंड कम रहेगा

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  Fraud Alert! डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हुए जालसाजों के चंगुल से रहें दूर, RBI ने बताया कैसे

  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट के जरिए RBI ने बताया है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ वेबसाइट और सुरक्षित ऐप्स का इस्तेमाल ही करना चाहिए.

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  SBI कस्टमर अलर्ट! 1 फरवरी से IMPS डिजिटल पेमेंट में होंगे कई बदलाव, जान लें कब-कब जेब होगी ढीली

  ग्राहकों को बैंक के डिजिटल तौर-तरीकों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने को लेकर SBI अब पांच लाख रुपये तक के IMPS लेन-देन के लिये कोई शुल्क नहीं लेगा. यह लेन-देन YONO ऐप, इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के जरिये किया जा सकता है.

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  UPI Payment : UPI पेमेंट में भी होता है फ्रॉड का खतरा, अपने ट्रांजैक्शन को ऐसे रख सकते हैं सेफ

  UPI Transaction : RBI की ओर से इसके पूरी तरह से विनियमित होने की वजह से, UPI मनी ट्रांसफर काफी विश्वसनीय भी है. इस सिस्टम के आने से लेन-देन काफी आसान हो गया है लेकिन बावजूद इसके हमें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि आज इंटरनेट पर हमारी निर्भरता के बीच फ्रॉड की आशंका बनी रहती है.

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  जनधन खाताधारकों को डिजिटल ट्रांजैक्शन पर रिफंड न देने की रिपोर्ट पर SBI ने दी सफाई

  भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-मुंबई की तरफ से जन-धन खाता योजना पर तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक, SBI ने अप्रैल, 2017 से लेकर सितंबर, 2020 के दौरान जन-धन योजना के तहत खोले गए साधारण बचत खातों से यूपीआई एवं रुपे लेनदेन के एवज में कुल 254 करोड़ रुपये से अधिक शुल्क वसूला था.