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1 अप्रैल 2026 से Income Tax नियमों में होगा बड़ा बदलाव,अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल खंगालेगा आयकर विभाग!
Income Tax New Rules 2026: अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी महंगी कार या लग्जरी घर की फोटो शेयर करते हैं तो सावधान हो जाइए.अब आपकी पोस्ट सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि आयकर विभाग की नजर में भी होंगे.नए इनकम टैक्स नियमों के तहत अब आपकी इन डिजिटल फुटप्रिंट्स पर टैक्स विभाग की सीधी नजर रहने वाली है
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सुप्रीम कोर्ट ने मीडियाकर्मियों के लिए केंद्र से अलग गाइडलाइन बनाने की वकालत की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार मीडिया पेशेवरों के उपकरणों की जब्ती पर गाइडलाइन तैयार करे, मीडिया पेशेवरों के पास अपने सूत्र होते हैं. ऐसे में हितों में संतुलन होना चाहिए. हमने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है.
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"ट्विटर ने जानबूझकर डिजिटल कानूनों की अवहेलना की': कानूनी सुरक्षा कवच गंवाने पर बोले आईटी मंत्री
इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था. ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मार्ग चुना.
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'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है.
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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कई मोबाइल गेम हिंसक, अश्लील एवं व्यसनी हैं, पबजी एक उदाहरण है: प्रकाश जावड़ेकर
अखिल महाराष्ट्र खिलौना/खेल/प्रोजेक्ट डिजायन प्रतिस्पर्धा ‘खेल खेल मे’ आभासी एवं पुरस्कार वितरण में मंत्री ने कहा ये पाठ्यक्रम इसी साल शुरू हो जायेंगे. मंत्री ने कहा, ‘‘यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आईआईटी मुम्बई के साथ मिलकर गेमिंग एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाने का फैसला किया है . हम तैयारी के आखिरी चरण में हैं और 2021 से नया सत्र शुरू हो जाएगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल्यों, धरोहर एवं सांस्कृतिक मूल्यों को संजोकर रखने एवं उनका संवर्धन करने के लिए बेताब हैं और वह बहुत प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे देश के बच्चे एवं युवक हमारी समृद्ध संस्कृति एवं परंपरा से परिचित हों.’’
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'इतना सन्नाटा क्यों हैं' महंगाई से लेकर किसानों के मुद्दों तक मोदी सरकार पर जमकर बरसीं उर्मिला मातोंडकर
शिवसेना नेता ने पीएम मोदी के मन की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, ‘आत्मनिर्भर भारत’ सुनने में कितना सुंदर लगता है? कहीं ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ सिर्फ जुमला बनकर तो नहीं रह जाएगा? इसकी चिंता मुझे आम नागरिक के तौर पर सबसे ज्यादा होती है. क्योंकि जो मां-बाप अपने जीवन की सारी कमाई से बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं. आज उनके बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेकर नौकरियों के लिए खड़े हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो आत्मनिर्भर बनने में सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी बनती है? अगर सरकार जॉब की बात और किसानों की बात पर नहीं आती है तो यह किस तरह की ‘मन की बात’ है?”
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सोशल मीडिया नियमों के लिए संसद की मंजूरी नहीं ली, हो सकता है दुरूपयोग : कांग्रेस
उन्होंने इन नियमों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रचनात्कता के लिये ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया. गौरतलब है कि सरकार ने गुरुवार को कहा था कि समाचार प्रकाशकों, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए ''आचार संहिता'' और त्रिस्तरीय शिकायत व्यवस्था लागू होगी.
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इंटरनेट के किसी कंटेंट को अचानक ब्लॉक करने की नीति नई नहीं, 2009 से जारी : केंद्र
इंटरनेट पर किसी सामग्री को आपातकालीन तरीके से ब्लॉक करने के मामले में मीडिया संगठनों और राजनीतिक दलों की आलोचना का सामना सरकार को करना पड़ रहा है.
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सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए सरकार लाई नए कानून, आसान भाषा में समझें पूरा मामला
कानूनमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया भारत में बिजनेस करें, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा. इसलिए सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट को लेकर नया कानून लाया गया है.
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सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के लिए सरकार ले आई नए कानून, पढ़ें अहम बातें
Social Media, OTT New Guidelines: केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है, जिसे अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा. सरकार ने सोशल मीडिया के लिए भी मैकेनिज्म लाने की बात की है.
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पहले डिजिटल मीडिया को देखना चाहिए : TV मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाने के मामले पर केंद्र ने SC से कहा
Electronic Media Guidelines: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (Electronic Media) के लिए स्टैंडर्ड तय करने के मामले में आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होनी हैं. केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया को देखना चाहिए. मुख्यधारा के मीडिया में प्रकाशन और प्रसारण तो एक बार का कार्य होता है, लेकिन डिजिटल मीडिया की व्यापक रूप से दर्शकों की भारी संख्या, पाठक संख्या तक पहुंच है और इसमें व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के कारण वायरल होने की संभावना रहती है.
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1 अप्रैल 2026 से Income Tax नियमों में होगा बड़ा बदलाव,अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल खंगालेगा आयकर विभाग!
Income Tax New Rules 2026: अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी महंगी कार या लग्जरी घर की फोटो शेयर करते हैं तो सावधान हो जाइए.अब आपकी पोस्ट सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि आयकर विभाग की नजर में भी होंगे.नए इनकम टैक्स नियमों के तहत अब आपकी इन डिजिटल फुटप्रिंट्स पर टैक्स विभाग की सीधी नजर रहने वाली है
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सुप्रीम कोर्ट ने मीडियाकर्मियों के लिए केंद्र से अलग गाइडलाइन बनाने की वकालत की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार मीडिया पेशेवरों के उपकरणों की जब्ती पर गाइडलाइन तैयार करे, मीडिया पेशेवरों के पास अपने सूत्र होते हैं. ऐसे में हितों में संतुलन होना चाहिए. हमने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है.
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"ट्विटर ने जानबूझकर डिजिटल कानूनों की अवहेलना की': कानूनी सुरक्षा कवच गंवाने पर बोले आईटी मंत्री
इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव पड़ता है. एक छोटी से चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज (fake news) के मामले में. इंटरमीडिएरी गाइडलाइन लाने का यह भी एक मकसद था. ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का झंडाबरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मार्ग चुना.
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'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है.
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OTT प्लैटफॉर्म की आड़ में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वार?
भारत सरकार ने 25 फरवरी को सूचना तकनीकि को लेकर नए नियमों को अधिसूचित किया है. इसका नाम The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, है. इन नियमों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे इंटरनेट पर चलने वाले मीडिया संस्थानों और स्वतंत्र पत्रकारों के लिए खतरा हो जाएगा.
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कई मोबाइल गेम हिंसक, अश्लील एवं व्यसनी हैं, पबजी एक उदाहरण है: प्रकाश जावड़ेकर
अखिल महाराष्ट्र खिलौना/खेल/प्रोजेक्ट डिजायन प्रतिस्पर्धा ‘खेल खेल मे’ आभासी एवं पुरस्कार वितरण में मंत्री ने कहा ये पाठ्यक्रम इसी साल शुरू हो जायेंगे. मंत्री ने कहा, ‘‘यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आईआईटी मुम्बई के साथ मिलकर गेमिंग एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाने का फैसला किया है . हम तैयारी के आखिरी चरण में हैं और 2021 से नया सत्र शुरू हो जाएगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल्यों, धरोहर एवं सांस्कृतिक मूल्यों को संजोकर रखने एवं उनका संवर्धन करने के लिए बेताब हैं और वह बहुत प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे देश के बच्चे एवं युवक हमारी समृद्ध संस्कृति एवं परंपरा से परिचित हों.’’
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'इतना सन्नाटा क्यों हैं' महंगाई से लेकर किसानों के मुद्दों तक मोदी सरकार पर जमकर बरसीं उर्मिला मातोंडकर
शिवसेना नेता ने पीएम मोदी के मन की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, ‘आत्मनिर्भर भारत’ सुनने में कितना सुंदर लगता है? कहीं ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ सिर्फ जुमला बनकर तो नहीं रह जाएगा? इसकी चिंता मुझे आम नागरिक के तौर पर सबसे ज्यादा होती है. क्योंकि जो मां-बाप अपने जीवन की सारी कमाई से बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं. आज उनके बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेकर नौकरियों के लिए खड़े हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो आत्मनिर्भर बनने में सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी बनती है? अगर सरकार जॉब की बात और किसानों की बात पर नहीं आती है तो यह किस तरह की ‘मन की बात’ है?”
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सोशल मीडिया नियमों के लिए संसद की मंजूरी नहीं ली, हो सकता है दुरूपयोग : कांग्रेस
उन्होंने इन नियमों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रचनात्कता के लिये ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया. गौरतलब है कि सरकार ने गुरुवार को कहा था कि समाचार प्रकाशकों, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए ''आचार संहिता'' और त्रिस्तरीय शिकायत व्यवस्था लागू होगी.
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इंटरनेट के किसी कंटेंट को अचानक ब्लॉक करने की नीति नई नहीं, 2009 से जारी : केंद्र
इंटरनेट पर किसी सामग्री को आपातकालीन तरीके से ब्लॉक करने के मामले में मीडिया संगठनों और राजनीतिक दलों की आलोचना का सामना सरकार को करना पड़ रहा है.
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सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए सरकार लाई नए कानून, आसान भाषा में समझें पूरा मामला
कानूनमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सोशल मीडिया भारत में बिजनेस करें, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा. इसलिए सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट को लेकर नया कानून लाया गया है.
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सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के लिए सरकार ले आई नए कानून, पढ़ें अहम बातें
Social Media, OTT New Guidelines: केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है, जिसे अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा. सरकार ने सोशल मीडिया के लिए भी मैकेनिज्म लाने की बात की है.
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पहले डिजिटल मीडिया को देखना चाहिए : TV मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाने के मामले पर केंद्र ने SC से कहा
Electronic Media Guidelines: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (Electronic Media) के लिए स्टैंडर्ड तय करने के मामले में आज (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होनी हैं. केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया को देखना चाहिए. मुख्यधारा के मीडिया में प्रकाशन और प्रसारण तो एक बार का कार्य होता है, लेकिन डिजिटल मीडिया की व्यापक रूप से दर्शकों की भारी संख्या, पाठक संख्या तक पहुंच है और इसमें व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के कारण वायरल होने की संभावना रहती है.
