Diesel Vehicles Ban

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  गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध

  उन्होंने कहा कि यदि कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का उपयोग जिले में करता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 194(1) के तहत चालान काटा जाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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  हरियाणा, UP, राजस्थान के NCR क्षेत्रों में बीएस3, बीएस4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगे: गोपाल राय

  गोपाल राय ने कहा कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली में वायु प्रदूषण की एक प्रमुख वजह है. दिल्ली में संचालित हो रही बसें केवल CNG और बिजली से चलती हैं जबकि पड़ोसी राज्यों-हरियाणा, UP और राजस्थान की बसें बीएस3 और बीएस4 वाहन हैं.

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  दिल्ली में आज से चल सकेंगी BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल गाड़ियां, प्रतिबंध समाप्त

  दिल्ली में सोमवार को सुबह से BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल गाड़ियां चल सकेंगीं. प्रदूषण के कारण लगाया गया प्रतिबंध रविवार की रात में खत्म हो गया है. प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी के मद्देनज़र CAQM के निर्देश पर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाई थी.

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  5 प्वाइंट न्यूज : हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली में पुरानी डीजल कार प्रतिबंधित

  प्रदूषण रोकने के लिए सभी गैर-बीएस VI डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा लागू किए जा रहे प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर ₹ 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.

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  अगर आपके पास भी पुरानी डीजल गाड़ी है तो दिल्ली में ना करें ड्राइव, नहीं तो...

  दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों को आवश्यक वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी.

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  गलत धारणा है कि सिर्फ डीजल वाहन ही प्रदूषण फैलाते हैं : सरकार ने एनजीटी से कहा

  सरकार ने गुरुवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण से कहा कि यह गलत धारणा है कि सिर्फ डीजल ही पर्यावरण को प्रदूषित करता है.

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  दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

  दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि इस मामले में पुराने आदेशों को कोर्ट के समक्ष रखे.

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  दिल्ली में 15 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर पटाखों पर बैन

  14 नवंबर तक निर्माण एवं अतिक्रमण हटाने की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और राष्ट्रीय राजधानी में क्षमता से अधिक लदे ट्रकों और ऐसे गैर निर्धारित वाहनों को आने की इजाजत नहीं होगी.

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  डीजल वाहन प्रतिबंध : 8 माह में वाहन उद्योग को लगी 4,000 करोड़ रुपये की चपत

  दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी और इससे अधिक क्षमता के डीजल वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध से वाहन उद्योग को आठ महीनों में करीब 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

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  पंद्रह साल पुराने डीजल वाहन को हटाने का कोई प्रावधान नहीं : सरकार

  सरकार ने ग्रीन कोर्ट (एनजीटी) से कहा है कि इस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत 15 साल से पुराने और बीएस 1 या बीएस 2 मानकों का पालन करने वाले डीजल वाहन सड़कों से हटाए जा सके।

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  पुरानी डीजल गाड़ियों को बैन करने के एनजीटी के फैसले से ट्रांसपोर्टरों में मायूसी

  दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग के मुताबिक राजधानी में ऐसे 1,28,000 छोटे-बड़े ट्रक हैं। अगर NGT के आदेश को सख्ती से लागू किया जाता है, तो इनमें से 90,000 की परमिट कैंसल होगी। इसका सबसे बुरा असर सब्जियों और दूसरी रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई पर पड़ेगा।

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  पुराने डीजल वाहनों पर एनजीटी ने नहीं दी कोई राहत, प्रभावी तरीके से निर्देश लागू करने के आदेश

  एनजीटी ने कहा है कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण रद्द करने संबंधी आदेश प्रभावपूर्ण तरीके से लागू होने चाहिए।

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  दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन के आदेश, NGT ने कहा- तत्काल प्रभाव से लागू करें

  एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों पर बैन के आदेश जारी किए हैं. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। NGT ने RTO से पुरानी डीज़ल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने को कहा है।

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  पटना में 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध

  बिहार की राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने की कोशिश में राज्य सरकार ने बुधवार से 15 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी है।

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  दूसरे शहरों में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध की कोई योजना नहीं : एनजीटी

  राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली और केरल में डीजल वाहनों पर लगी रोक को देश के अन्य शहरों तक बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।