Detention Centers

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  VIDEO: झारखंड में चाईबासा के बाल सुधार गृह से 21 नाबालिग एक साथ हुए फरार, जमकर मचाया उत्‍पात

  झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय (चाईबासा) स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर 21 से ज्यादा बाल बंदी भाग गए. यह घटना मंगलवार रात करीब आठ बजे हुई.

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  असम के डिटेंशन सेंटर की सुविधाओं से सुप्रीम कोर्ट नाराज, जवाब दाखिल करने को कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने असम के डिटेंशन सेंटर में पानी, उचित शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं की कमी की "दुखद स्थिति" पर चिंता जताई है, जहां संदिग्ध नागरिकता वाले लोगों को रखा गया है.

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  भारत और पाकिस्तान के बीच झूल रहे शख्स के बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई पिता की रिहाई की गुहार

  मोहम्मद कमर (62) को 8 अगस्त 2011 को यूपी के मेरठ से गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने वीजा खत्म होने की अवधि से अधिक समय तक देश में रहने के लिए दोषी ठहराया था. उसे तीन साल छह महीने की जेल और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

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  एक वीडियो है, जिसमें PM मोदी कह रहे हैं कि भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं, आप तय करें कौन झूठ बोल रहा है: राहुल गांधी

  साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट किए हुए वीडियो का जिक्र करते हुए सवाल उठाया है कि आप तय करें कि कौन झूठ बोल रहा है. राहुल गांधी ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''मैंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं हैं, और एक ही वीडियो में एक डिटेंशन सेंटर के दृश्य हैं, इसलिए आप तय करें कि कौन झूठ बोल रहा है.''

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  पीएम मोदी ने कहा था- देश में कहीं नहीं बन रहे डिटेंशन सेंटर, फिर यह क्या?

  पिछले रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा था कि डिटेंशन के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है. देश भर में कहीं भी डिटेंशन सेंटर नहीं बन रहे हैं. लेकिन एनडीटीवी के पास वह पत्र मौजूद हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकाल में नवी मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए तीन एकड़ जमीन आवंटित करने के लिए कहा था. इस पत्र के बाद अब प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठ गया है.

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  कर्नाटक में लागू होगा NRC! बेंगलुरु के कथित डिटेंशन सेंटर की तस्वीरें सामने आईं

  कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज भोमई ने राज्य में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) लागू किए जाने की संभावना जताई है. कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि बाहरी बेंगलुरु में डिटेंशन सेंटर भी तैयार है. बेंगलुरु से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर नेलमंगला के अंदरूनी इलाके से आई इन तस्वीरों के बारे में कहा जा रहा है कि ये नजरबंदी केंद्र यानी डिटेंशन सेंटर हैं जहां उन विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा जिन्हें एनआरसी में जगह नहीं मिलेगी. यह डिटेंशन सेंटर ही है इसकी न तो आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है, न ही खंडन.

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  नवी मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों के लिए हिरासत केंद्र बनाएगी महाराष्ट्र सरकार

  असम में एनआरसी लिस्ट तैयार करने के बाद अवैध रूप से रहने वालों को डिटेंशन सेंटर में डालने की खबरों के बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के लिए नवी मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जगह ढूंढना शुरू कर दिया है. इसके लिए सिडको को राज्य सरकार ने पत्र भी लिखा है.

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  असम में NRC सूची जारी करने के बाद अब मुंबई के पास हिरासत केंद्र बनाने की तैयारी में सरकार: सूत्र

  असम में कड़ी सुरक्षा के बीच 31 अगस्त को एनआरसी लिस्ट जारी कर दी गई थी. एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया था कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है. जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के कई इलाक़ों में धारा 144 भी लगाई गई है. जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं होंगे उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है.

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  असम में हिरासत केंद्रों में विदेशियों के मामले पर सुनवाई के दौरान SG को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- होमवर्क सही से करके आइये

  असम में हिरासत केंद्रों में विदेशियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण अमाइकस ने कहा कि डिटेंशन सेंटर्स में अधिकतर को विदेशी /बंग्लादेशी बताया जा रहा है, लेकिन वो खुद को भारतीय बता रहे हैं. पांच साल से लोग अपने फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं. 

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  असम में विदेशियों के लिए डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी

  पीठ ने पिछले 10 साल के दौरान भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशियों का वर्ष वार ब्यौरा भी मांगा है. अधिकारियों को सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए तीन हफ्ते का समय देकर पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को तय की है. 

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  अमेरिका: अटलांटा एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिक को रोका गया, हिरासत में मौत

  अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पिछले हफ्ते हिरासत में लिए गए 58 वर्षीय भारतीय नागरिक की अटलांटा के एक अस्पताल में मौत हो गई.