Delhi Vehicle Rule

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  दिल्‍ली में बैन किए गए वाहनों पर दूर कर लें कन्‍फ्यूजन, BS4 नहीं BS3 कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर है रोक

  पहले खबर आई थी कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में नॉन-BS6 यानी BS4 (भारत स्टेज-4) इंजन वाले कमर्शियल वाहनों पर भी बैन लगेगा. लेकिन अब परिवहन विभाग ने इस आदेश में संशोधन करते हुए साफ किया है कि BS4 और इससे ऊपर इंजन वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. 

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  Delhi Vehicle Ban: दिल्ली में आज से BS6 से नीचे वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री बैन! जानिए किन गाड़ियों को मिलेगी छूट

  दिल्ली में अब केवल BS6 मानक के अनुरूप इंजन वाले कमर्शियल वाहनों को ही एंट्री मिलेगी. लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स सभी पर बैन रहेगा, अगर वे BS6 से नीचे स्‍टैंडर्ड इंजन पर चलते हैं.

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  Good News: 10 से 15 साल पुरानी कार... अब नहीं होगी बेकार! सरकार ने दी बड़ी राहत, डिटेल में जान लीजिए पूरी बात

  10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक राजधानी दिल्‍ली में है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्‍य प्रदेश या अन्‍य राज्‍यों में इन पर फिलहाल रोक नहीं है. ऐसे में पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्‍यों में आराम से इस्‍तेमाल किया जा सकेगा.

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  84 लाख की मर्सिडीज ढाई लाख में बेची, अब सरकार ने लिया यू-टर्न, जानिए गाड़ी मालिक का दर्द

  दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के अभियान पर यू-टर्न ले लिया है तो लोगों के जेहन में फिर से वरुण विज आ गए. वरुण विज ने 84 लाख रुपए की मर्सिडीज ढाई लाख रुपए में बेच दी थी.

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  दिल्ली में वाहन सीज पर यू-टर्न, जानिए मालिक को 10 हजार में कैसे मिलेगी पेट्रोल पंप से जब्त मर्सिडीज

  Delhi Old Vehicle Seized: दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सीज करने के नियम से यू-टर्न ले लिया है. तब इन दो दिनों में सीज हुई गाड़ियों का क्या होगा... इस पर सवाल उठ रहे हैं.

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  दिल्ली सरकार का यू-टर्न, थमा पुरानी गाड़ियों को सीज करने का अभियान

  दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को सीज करने का अभियान ठंडे बस्ते में पड़ गया है. दिल्ली की भाजपा सरकार ने इस मामले में बड़ा यू-टर्न लेते हुए साफ कहा कि इसे पड़ोसी राज्यों के साथ लागू किया जाए.

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  दिल्ली का दर्द... मर्सिडीज को 84 लाख में खरीदा, महज ढाई लाख में बेच दिया

  दिल्ली सरकार के पुराने वाहनों को लेकर लाए गए सख्त नियम (Delhi Vehicle Policy) के बाद लोगों को अपनी गाड़ियों को ओने-पोने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. लग्जरी कार को सस्ते दामों पर बेचने वालों का दर्द सुनिए.

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  ANPR कैमरे, 200 टीमें... दिल्ली में कैसे जब्त होंगी 62 लाख पुरानी गाड़ियां, पूरा प्रोसेस समझिए

  10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ (ELV) वाहन माना जाएगा. ये वाहन 1 जुलाई से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने जाएंगे तो जब्त कर लिए जाएंगे.

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  इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा! दिल्ली के लोक अदालत में ट्रैफिक चालान की 'क्लियरेंस सेल'

  Delhi Lok Adalat: शनिवार को दिल्ली के लोक अदालत में एक लाख 53 हजार से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा किया गया. इसमें कई लोगों का भारी-भरकम जुर्माने बहुत मामूली चार्ज में निपटा.

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  दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को 1 अप्रैल से पेट्रोल नहीं मिलेगा, प्रदूषण को लेकर जानिए क्या-क्या होगा

  Manjinder Singh Sirsa On Delhi Pollution: मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम क्लाउड सीडिंग को लेकर भी काम करना शुरू करेंगे. दिल्ली में जो नई हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए भी नए नियम लागू होंगे.

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  दिल्ली: कमर्शियल वाहन मालिकों को जल्द ही व्हाट्सएप पर चालान मिल सकते हैं

  दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है. विभाग की ओर से इस काम को करने के लिए निजी कंपनी को सौंपा जाएगा. इसके लिए बीते दिनों टेंडर भी जारी कर दिया गया है.

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  दिल्ली की सड़कों पर 1 अप्रैल से बसों के लिए विशेष लेन, उल्लंघन पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना

  विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस के साथ परिवहन विभाग केवल बसों और माल वाहक द्वारा उपयोग किए जाने वाले समर्पित लेन को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित करेगा.

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  जरूरी खबर! कॉमर्शियल गाड़ी है तो लगवा लीजिए RFID टैग, वर्ना 1 जुलाई से दिल्ली में नहीं होगी एंट्री

  RFID Tag System : दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों से मिली नई जानकारी के मुताबिक, वैध RFID टैग या पर्याप्त 'रिचार्ज' राशि के बिना एक जुलाई से व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.

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  1 जनवरी से बिना RFID टैग वाली कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी

  दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव एमएम कुट्टी की अगुवाई वाले आयोग ने कहा कि आरएफआईडी प्रणाली (RFID System) को इन 13 टोल प्लाजा पर पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है. आयोग ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के परिदृश्य और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि, गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण में वाणिज्यिक वाहनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है.

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  केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, राज्य चाहें तो जुर्माना घटा दें, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है...

  केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ने में ढील देने की अपील की है. उनका यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब एक दिन पहले ही भाजपा शासित गुजरात ने जुर्माने में कटौती का फैसला किया था.