Delhi Vehicle Policy

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  दिल्ली में EV कार खरीदने वालों के लिए आने वाली है क्या गुड न्यूज, जानिए

  दिल्‍ली में पिछले एक साल से सरकार द्वारा नई EV गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी लगभग बंद पड़ी है. करीब 49 करोड़ रुपये सरकार पर लोगों का बकाया है. अब दिल्ली सरकार एक नई वेबसाइट बनाने में जुटी है. इसके जरिए सब्सिडी के भुगतान को नियमित किया जाएगा.

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  दिल्‍ली में बैन किए गए वाहनों पर दूर कर लें कन्‍फ्यूजन, BS4 नहीं BS3 कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर है रोक

  पहले खबर आई थी कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में नॉन-BS6 यानी BS4 (भारत स्टेज-4) इंजन वाले कमर्शियल वाहनों पर भी बैन लगेगा. लेकिन अब परिवहन विभाग ने इस आदेश में संशोधन करते हुए साफ किया है कि BS4 और इससे ऊपर इंजन वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. 

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  दिल्ली-NCR में दौड़ रही हैं कुल इतनी लाख गाड़ियां, जानें कितनी है कुल कैपेसिटी

  Delhi total Vehicle: दिल्ली में हैवी ट्रेफिक को लेकर परेशानी अब आम हो गई है, ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली में कितनी गाड़ियां हैं.

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  भैया बस ले जाओ… मर्सिडीज जैसी गाड़ियां कौड़ियों में बेच रहे दिल्लीवाले, जानिए पुरानी कार खरीदने वाले ने क्या बताया

  सेकंड हैंड लग्जरी कारों का बिजनेस करने वाले लवीश ने बताया कि स्क्रैप पॉलिसी की वजह से दिल्ली के बाहर के लोगों की बहुत कॉल्स आ रही हैं. लोग ढाई-तीन लाख में मर्सिडीज मांग रहे हैं. उनके तो मजे हैं लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जिस दिल्ली वाले ने जो कार करोड़ों में खरीदी थी, उसकी वैल्यू ढाई-तीन लाख रह गई है.

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  हाय-हाय ये मजबूरी! 65 लाख की लैंड रोवर 8 लाख में, 40 लाख की मर्सिडीज 4 लाख में बेच दी, स्‍क्रैप पॉलिसी पर यू-टर्न से पहले नुकसान

  दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर यह स्पष्ट किया है कि वाहनों को जब्त करने की पिछली व्यवस्था तर्कसंगत नहीं थी.

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  हाय-हाय ये मजबूरी! 65 लाख की लैंड रोवर 8 लाख में और 40 लाख की मर्सिडीज 4 लाख में बेचने वाले का दर्द

  दिल्ली सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को चिट्ठी लिखकर यह स्पष्ट किया है कि वाहनों को जब्त करने की पिछली व्यवस्था तर्कसंगत नहीं थी.

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  दिल्ली का दर्द... मर्सिडीज को 84 लाख में खरीदा, महज ढाई लाख में बेच दिया

  दिल्ली सरकार के पुराने वाहनों को लेकर लाए गए सख्त नियम (Delhi Vehicle Policy) के बाद लोगों को अपनी गाड़ियों को ओने-पोने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. लग्जरी कार को सस्ते दामों पर बेचने वालों का दर्द सुनिए.

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  दिल्ली में पेट्रोल पंप से जब्त मर्सिडीज़ कहां है, कैसे बनेगी कबाड़, जानिए पूरी कहानी

  पुरानी गाड़ियां ज़ब्त करते समय गाड़ी मालिक को चालान की कॉपी दी जाती है. चूंकि ऐसी गाड़ियां डी-रजिस्टर्ड हो चुकी होती हैं, इसलिए इन्हें क्रेन के जरिए ही स्क्रैप करने वाली जगह तक पहुंचाया जाता है.

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  दिल्ली में पुरानी कारों की धरपकड़, पेट्रोल भराने गए और मर्सिडीज हो गई सीज

  दिल्ली में पुराने वाहनों की पहचान के लिए पंप पर AI कैमरे और ऑटोमैटिक हूटर सिस्टम भी लगाए गए हैं. अगर ऐसा कोई वाहन आता है, तो कैमरे तुरंत उसका पता लगा लेते हैं और हूटर बजा देते हैं. जिसके बाद लोगों की गाड़ियों को जब्त कर लिया जाता है.

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  दिल्‍ली में गायब हो जाएंगी 62 लाख गाड़ियां! पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, दिखते ही जब्‍त होंगी, लगेगा जुर्माना

  जिन गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी है, उन्हें सड़क पर देखते ही तुरंत ज़ब्त कर लिया जाएगा. इसके बाद गाड़ी को सीधे रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फसिलिटी (RVSF) यानी अधिकृत कबाड़खाने में भेज दिया जाएगा.

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  ANPR कैमरे, 200 टीमें... दिल्ली में कैसे जब्त होंगी 62 लाख पुरानी गाड़ियां, पूरा प्रोसेस समझिए

  10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड ऑफ लाइफ (ELV) वाहन माना जाएगा. ये वाहन 1 जुलाई से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने जाएंगे तो जब्त कर लिए जाएंगे.

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  दिल्ली-NCR की 60 लाख से ज्यादा गाड़ियों को 1 जुलाई से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें क्यों

  CAQM ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में 61 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है. लेकिन इनमें से केवल 60 हज़ार गाड़ियां ही ज़ब्त की गई है.

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  दिल्ली में आज आ सकती है नई EV Policy 2.0, जानिए आपके लिए क्या होगी गुड न्यूज

  दिल्ली में आज से नई ईवी पॉलिसी 2.0 (Delhi EV Policy 2.0) का ऐलान हो सकता है. अगर सीएम रेखा गुप्ता ने नई पॉलिसी का ऐलान किया तो इसमें डीजल-पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए क्या-क्या नियम होंगे, यहां जानें.

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  आज हो सकता है दिल्ली की नई EV Policy 2.0 का ऐलान, जानिए आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कितनी मिलेगी छूट

  नई पॉलिसी के दिल्ली में लागू होने के बाद शुरुआती 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर अधिकतम 36,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और 12,000 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से साथ ही बाकी के दिल्लीवासियों को ईवी खरीदने पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपए की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक दोपहिया ईवी खरीद पर मिल सकती है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली सरकार को दिया समय

  दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी.