Delhi Services Bill
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दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का अपना वादा ही भूल गई BJP: विधानसभा में जमकर बरसीं आतिशी
AAP विधायक आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित केंद्र ने दिल्ली की जनता के वोट की ताकत को दरकिनार कर उनकी चुनी हुई सरकार पर एलजी को थोपा है.
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दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना
आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
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नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग होती रहेगी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला
आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि SC का आदेश आने तक अथॉरिटी की मीटिंग होती रहेगी. पिछले काफी समय से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक नहीं हुई है.
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दिल्ली एलजी ने आज विधानसभा का सत्र बुलाए जाने पर जताई आपत्ति, जानें क्या है वजह
दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिड़लान के मुताबिक- दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से नियमों के तहत चल रही है. LG जैसे नियमों की बात कर रहे हैं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
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दिल्ली सेवा बिल सहित संसद में पारित सभी 4 बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी
INDIA गठबंधन ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण कानून का जमकर विरोध किया था. यह जब मतदान के लिए रखा गया तो विपक्षी गठबंधन के सांसद संसद से बाहर चले गए थे.
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" झूठ फ़ैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया": बीजेपी के आरोपों पर राघव चड्ढा का पलटवार
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश करने के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा ने ‘फर्जीवाड़ा’ किया
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केंद्र के बिल के खिलाफ राहुल गांधी के वोट के बाद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख जताया आभार
केंद्र सरकार को दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण देने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.
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दिल्ली सरकार ने 16-17 अगस्त को बुलाया विधानसभा सत्र
दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच दिल्ली में हाल में आयी बाढ़ के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर गरमागरम चर्चा देखने को मिल सकती है.
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"विपक्ष आखिरी गेंद पर मारना चाहता है छक्का": अविश्वास प्रस्ताव को PM मोदी ने ‘अविश्वास’ से भरा बताया
विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके नेता सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने वंशवादी, तुष्टिकरण और भ्रष्ट राजनीति से इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया.
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"हस्ताक्षर की जरूरत नहीं...": राघव चड्ढा पर जालसाजी का आरोप लगने के बाद AAP सूत्र
आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने कहा कि पांचों सांसदों के नाम सद्भावना से दिए गए हैं, क्योंकि वे दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा में भाग लेते रहे हैं.
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संदीप दीक्षित ने केंद्र के दिल्ली सेवा विधेयक के लिए अरविंद केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार
दिल्ली सेवा विधेयक के राज्यसभा में पास होने के तुरंत बाद, संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी का सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ विवाद नहीं चल रहा होता तो, संसद में ऐसा विधेयक कभी पेश नहीं किया होता.
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सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में बिना अनुमति नाम आने पर सांसदों का विरोध, जानिए क्या बोले
बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि जब यह प्रस्ताव दिया जा रहा था तो मैंने सुना कि मेरा नाम भी इसमें है तो मैंने तुरंत इसका विरोध किया.
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लोकसभा में आज से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा, शुरुआत करेंगे राहुल गांधी
इंडिया गठबंधन की ओर से सदन के नियम 198 के तहत मणिपुर मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था.
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दिल्ली सर्विस बिल संसद से पास, अमित शाह के हमले पर केजरीवाल का पलटवार; 10 प्वाइंट्स में जानें सब कुछ
दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है. राज्यसभा में सोमवार को शाम तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा और बहस होती रही. इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया. सोमवार रात 10 बजे इस बिल पर वोटिंग शुरू हुई. पेपर स्लिप से कराई गई वोटिंग में बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े. विपक्ष में 102 वोट डाले गए. अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा. इस बीच अमित शाह ने विपक्ष से कहा कि 11 अगस्त को मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार रहें. आप कहते हैं कि हमें नागपुर से इशारा आता है. नागपुर भारत में ही है. आपको तो रसिया (रूस) और चाइना (चीन) से इशारा आता है.
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"BJP ने पिछले दरवाजे से बनाया रास्ता" : 'दिल्ली सेवा विधेयक' पास होने पर CM केजरीवाल
राज्यसभा में पास हुए दिल्ली सर्विस बिल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते. जनता ने साफ कहा था कि केंद्र उन्हें हरा कर दिल्ली में दखल न दे, लेकिन पीएम सुनना ही नहीं चाहते''
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AAP विधायक आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित केंद्र ने दिल्ली की जनता के वोट की ताकत को दरकिनार कर उनकी चुनी हुई सरकार पर एलजी को थोपा है.
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दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना
आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.
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नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग होती रहेगी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला
आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि SC का आदेश आने तक अथॉरिटी की मीटिंग होती रहेगी. पिछले काफी समय से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक नहीं हुई है.
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दिल्ली एलजी ने आज विधानसभा का सत्र बुलाए जाने पर जताई आपत्ति, जानें क्या है वजह
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दिल्ली सेवा बिल सहित संसद में पारित सभी 4 बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी
INDIA गठबंधन ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण कानून का जमकर विरोध किया था. यह जब मतदान के लिए रखा गया तो विपक्षी गठबंधन के सांसद संसद से बाहर चले गए थे.
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश करने के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा ने ‘फर्जीवाड़ा’ किया
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केंद्र के बिल के खिलाफ राहुल गांधी के वोट के बाद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख जताया आभार
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दिल्ली सरकार ने 16-17 अगस्त को बुलाया विधानसभा सत्र
दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच दिल्ली में हाल में आयी बाढ़ के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर गरमागरम चर्चा देखने को मिल सकती है.
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विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके नेता सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने वंशवादी, तुष्टिकरण और भ्रष्ट राजनीति से इसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया.
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"हस्ताक्षर की जरूरत नहीं...": राघव चड्ढा पर जालसाजी का आरोप लगने के बाद AAP सूत्र
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संदीप दीक्षित ने केंद्र के दिल्ली सेवा विधेयक के लिए अरविंद केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार
दिल्ली सेवा विधेयक के राज्यसभा में पास होने के तुरंत बाद, संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी का सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र के साथ विवाद नहीं चल रहा होता तो, संसद में ऐसा विधेयक कभी पेश नहीं किया होता.
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बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि जब यह प्रस्ताव दिया जा रहा था तो मैंने सुना कि मेरा नाम भी इसमें है तो मैंने तुरंत इसका विरोध किया.
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लोकसभा में आज से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा, शुरुआत करेंगे राहुल गांधी
इंडिया गठबंधन की ओर से सदन के नियम 198 के तहत मणिपुर मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था.
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दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है. राज्यसभा में सोमवार को शाम तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा और बहस होती रही. इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया. सोमवार रात 10 बजे इस बिल पर वोटिंग शुरू हुई. पेपर स्लिप से कराई गई वोटिंग में बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े. विपक्ष में 102 वोट डाले गए. अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा. इस बीच अमित शाह ने विपक्ष से कहा कि 11 अगस्त को मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार रहें. आप कहते हैं कि हमें नागपुर से इशारा आता है. नागपुर भारत में ही है. आपको तो रसिया (रूस) और चाइना (चीन) से इशारा आता है.
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राज्यसभा में पास हुए दिल्ली सर्विस बिल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते. जनता ने साफ कहा था कि केंद्र उन्हें हरा कर दिल्ली में दखल न दे, लेकिन पीएम सुनना ही नहीं चाहते''
