Delhi Private School Fee
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फिलहाल फीस कमिटी बनाने की जरूरत नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट से प्राइवेट स्कूलों को मिली अंतरिम राहत
अब इस मामले की अलगी सुनवाई 12 मार्च, 2026 को होगी. हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि प्राइवेट स्कूल 2026-27 शैक्षणिक सत्र में भी वही फीस वसूलेंगे जो वे 2025-26 सत्र में ले रहे थे. इससे ज्यादा फीस नहीं ली जा सकेगी.
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Delhi School Fees: स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी के गठन पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली HC आज सुनाएगा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, था कि वह अप्रैल से शुरू होने वाले एकेडमिक सेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों को 'स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी' (SLFRC) बनाने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने के मुद्दे पर 28 फरवरी को ऑर्डर पास करेगा.
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क्या 1 अप्रैल से फीस नहीं ले पाएंगे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल? दिल्ली हाईकोर्ट में हुई बहस
दिल्ली हाईकोर्ट में प्राइवेट स्कूल फीस विवाद पर सुनवाई. जानें 1 अप्रैल से फीस वसूली पर क्या है नया अपडेट.
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सैलरी 2 लाख...फिर भी जेब खाली! CA का खुलासा क्यों घुट रहा है मिडिल क्लास?
सोचिए, महीने के दो लाख रुपये कमाने के बाद भी जेब खाली क्यों लगती है? मेट्रो शहरों में मिडिल क्लास के लोगों की जिंदगी पर महंगाई और खर्चों का ऐसा साया कि आमदनी भले बढ़े, लेकिन इकट्ठा किया हुआ कम हो ही जाता है. जानिए क्यों दो लाख महीना कमाने वाले भी पैसों के तंग चक्र में फंसे हैं.
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दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम, 11 मेंबर कमेटी लेगी फैसला; पेरेंट्स भी होंगे शामिल
दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर स्कूल को 11 सदस्यीय एसएलएफएफसी (SLFFC) का गठन करना होगा, जिसमें स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि, प्रधानाचार्य, शिक्षक और अभिभावक शामिल होंगे. यह समिति स्कूल शुल्क से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी.
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दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमानी, फीस को लेकर नया कानून लागू; पढ़ें क्या बदला
इस कानून के लागू होने से अभिभावकों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा और स्कूलों की निगरानी मजबूत होगी. जो भी स्कूल नियमों का पालन नहीं करें उनके खिलाफ एक्शन तक हो सकता है.
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BJP सरकार की मिलीभगत के कारण निजी स्कूलों ने मनमाने तरीके से बढ़ाई फीस: AAP
आम आदमी पार्टी ने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस के खिलाफ अभिभावक सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं. दिल्ली में भाजपा सरकार के आने के बाद निजी स्कूलों का माफिया दोबारा ज़िंदा हो गया और मनमाने ढंग से फीस बढ़ा दी.
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निजी स्कूलों को मिल जाएगी लूट की छूट... फीस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस का AAP ने किया विरोध
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार प्राइवेट स्कूलों को बचाने और उन्हें मनमानी करने देने के लिए अध्यादेश लेकर आई है. इस अध्यादेश के खिलाफ अभिभावक अब सड़कों पर उतर चुके हैं.
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NDTV की खबर का बड़ा असर: दिल्ली में अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, अध्यादेश पास
बिल में कहा गया है कि फीस बढोत्तरी से पहले स्कूल समिति से मंजूरी लेना ज़रूरी होगा. अगर प्रक्रिया का पालन नहीं होता है तो स्कूल पर कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी.
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ना किसी से सुझाव लिया, ना किसी ने ड्राफ्ट देखा... दिल्ली सरकार के फीस निर्धारण बिल पर आतिशी
आतिशी ने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूलों के साथ बीजेपी का गठजोड़ है और यही कारण है कि दिल्ली सरकार किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस वापस नहीं करवा पाई है.
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अब इस मामले की अलगी सुनवाई 12 मार्च, 2026 को होगी. हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि प्राइवेट स्कूल 2026-27 शैक्षणिक सत्र में भी वही फीस वसूलेंगे जो वे 2025-26 सत्र में ले रहे थे. इससे ज्यादा फीस नहीं ली जा सकेगी.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, था कि वह अप्रैल से शुरू होने वाले एकेडमिक सेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों को 'स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी' (SLFRC) बनाने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने के मुद्दे पर 28 फरवरी को ऑर्डर पास करेगा.
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दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर स्कूल को 11 सदस्यीय एसएलएफएफसी (SLFFC) का गठन करना होगा, जिसमें स्कूल प्रबंधन के प्रतिनिधि, प्रधानाचार्य, शिक्षक और अभिभावक शामिल होंगे. यह समिति स्कूल शुल्क से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी.
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आतिशी ने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूलों के साथ बीजेपी का गठजोड़ है और यही कारण है कि दिल्ली सरकार किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस वापस नहीं करवा पाई है.
