Delhi Judiciary

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  अरावली पर अपना निर्णय बदला, सेंगर पर HC का आदेश पलटा... SC के 2 बड़े फैसलों की जानें हर बात

  अरावली और सेंगर पर अपने फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा और न्याय की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

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  उन्नाव रेप केस: 'हमें आज भी डर लगता है...'; सिसकते हुए पीड़िता की बहन बोली- आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे

  उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है. पीड़िता ने कहा कि वह न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगी और सेंगर को फांसी की सजा की मांग की है.

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  कुलदीप सेंगर को फांसी की सजा दी जाए... उन्नाव रेप केस में सोशल एक्टिविस्ट और राजनीतिक दल एक सुर में बोले

  उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

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  नोटकांड के बीच न्यायपालिका पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक आज, राज्य सभा के सभापति की पहल

  न्यायपालिका पर चर्चा करने के लिए राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को नेता सदन जेपी नड्डा और नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक की थी.

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  जस्टिस वर्मा नोट कांड की पुलिस जांच है जरूरी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय

  पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने कहा है कि पुलिस विभाग और फायर सर्विस ने जस्टिस वर्मा के घर से मिले सबूतों को नष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के मामले की पुलिस से जांच कराने की जरूरत है.

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  सरकार मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, उन्हें अदालतों पर छोड़ देती है: जस्टिस मनमोहन

  दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.

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  दिल्ली ज्यूडिशरी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू, जानें कब होगी परीक्षा और एग्जाम पैटर्न 

  Delhi High Court Recruitment 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू कर दिए हैं. इस भर्ती परीक्षा के जरिए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के कुल 53 पदों को भरा जाएगा. 

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  Delhi हायर ज्यूडिशियरी एग्जाम 2023 एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड 

  DHJS Exam Admit Card 2023: दिल्ली हायर ज्यूडिशियरी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट delhihighcourt.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

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  न्यायपालिका का रोल मूल रूप से सिर्फ एक क़ानून की वैधता का परीक्षण करने का : दिल्‍ली हाईकोर्ट

  दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कि न्यायपालिका की भूमिका प्राथमिक तौर परकेवल एक क़ानून की वैधता का परीक्षण करने के लिए है किसी संशोधन या बदलाव के लिए नहीं. कोर्ट ने गैर फिल्मी गानों की समीक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण या सेंसर बोर्ड को सेंसर या समीक्षा करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही.  

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  'नाबालिग की सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं': HC ने रेप केस में आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

  जस्टिल जसमीत सिंह ने कहा, "16 साल की उम्र में नाबालिग की सहमति विशेष रूप से जब आवेदक 23 साल का था और पहले से ही शादीशुदा था, उसे भी जमानत लेने का अधिकार नहीं है. नाबालिग की सहमति कानून की नजर में कोई सहमति नहीं है."