Delhi Judiciary

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  सरकार मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, उन्हें अदालतों पर छोड़ देती है: जस्टिस मनमोहन

  दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.

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  दिल्ली ज्यूडिशरी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू, जानें कब होगी परीक्षा और एग्जाम पैटर्न 

  Delhi High Court Recruitment 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू कर दिए हैं. इस भर्ती परीक्षा के जरिए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के कुल 53 पदों को भरा जाएगा. 

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  Delhi हायर ज्यूडिशियरी एग्जाम 2023 एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड 

  DHJS Exam Admit Card 2023: दिल्ली हायर ज्यूडिशियरी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट delhihighcourt.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

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  न्यायपालिका का रोल मूल रूप से सिर्फ एक क़ानून की वैधता का परीक्षण करने का : दिल्‍ली हाईकोर्ट

  दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कि न्यायपालिका की भूमिका प्राथमिक तौर परकेवल एक क़ानून की वैधता का परीक्षण करने के लिए है किसी संशोधन या बदलाव के लिए नहीं. कोर्ट ने गैर फिल्मी गानों की समीक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण या सेंसर बोर्ड को सेंसर या समीक्षा करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही.  

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  'नाबालिग की सहमति कानून की नजर में सहमति नहीं': HC ने रेप केस में आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

  जस्टिल जसमीत सिंह ने कहा, "16 साल की उम्र में नाबालिग की सहमति विशेष रूप से जब आवेदक 23 साल का था और पहले से ही शादीशुदा था, उसे भी जमानत लेने का अधिकार नहीं है. नाबालिग की सहमति कानून की नजर में कोई सहमति नहीं है."

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  दिल्ली ज्यूडिशियरी DJS मेन्स परीक्षा का रिजल्ट घोषित, Direct Link से करें चेक

  Delhi Judicial Service Result 2022: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार दिल्ली हाईकोर्ट की साइट से अपने रिजल्ट की जांच कर सकते हैं. 

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  नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों की आलोचना का मामला, अटॉर्नी जनरल ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं   

  अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के पूर्व जज जस्टिस एस एन ढींगरा, पूर्व ASG अमन लेखी और वरिष्ठ वकील के राम कुमार के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने की सहमति देने से इनकार कर दिया.

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  कॉलेजियम की सिफारिशों पर विवाद: अब SC के जस्टिस कौल ने CJI को लिखी चिट्ठी, कहा- गलत संदेश जाएगा

  इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर जज जस्टिस कैलाश गंभीर ने भी राष्ट्रपति को खत लिखकर कॉलेजियम के इस फैसले का विरोध जताया था. जस्टिस कैलाश गंभीर ने 32 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की कथित अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने की कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है. यह पत्र सोमवार को लिखा गया है, जो दो पन्नों का है. इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि न्यायमूर्ति खन्ना दिवंगत न्यायामूर्ति एचआर खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने आपातकाल के दौरान असहमति वाला एक फैसला दिया था जिसके बाद उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करके किसी और को प्रधान न्यायाधीश बनाया गया था.

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  न्यायपालिका पर फिर उठा सवाल, पूर्व जस्टिस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा

  दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने 32 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की कथित अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शीर्ष न्यायालय में भेजे जाने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है.

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  अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला: दिल्ली सरकार की तरह ही PM न्यायपालिका को ट्रीट कर रहे हैं

  मगर इस बार उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ न सिर्फ बोला है, बल्कि बड़ा आरोप भी लगाया है. सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और न्यायपालिका व्यवस्था को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि पीएम मोदी दिल्ली सरकार के साथ जैसे व्यवहार करते हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार वह न्यायपालिका के साथ कर रहे हैं. 

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  कलिखो पुल की खुदकुशी की FIR दर्ज करने की याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगा

  अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की खुदकशी मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता नेशनल लॉयर्स कैम्पेन फॉर ज्यूडिशरी ट्रांसपेरेसी एंड रिफार्म संस्था पर दो लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है.

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  JNU विवाद : कन्हैया के भाई ने कहा - न्याय मिलने तक लड़ते रहेंगे

  जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के भाई मणिकांत ने छात्र नेता के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि उनका परिवार न्याय की अपनी लड़ाई को मंजिल दिलाने तक नहीं छोड़ेगा।

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  सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की हाई कोर्ट जजों के बड़ी संख्या में तबादले की सिफारिश

  सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि NJAC को रद्द करने के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बड़ी संख्या में हाई कोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की है।