Delhi Govt Vs Lg

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  दिल्‍ली में 'नियुक्ति विवाद' को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, उपराज्यपाल को नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट ने शपथ को 11 जुलाई तक टाल दिया है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार का या उपराज्‍यपाल का है.

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  दिल्ली सरकार 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट' पर हाई लेवल कमेटी में LG को प्रमुख बनाने पर पहुंची सुप्रीम कोर्ट

  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उपराज्‍यपाल को 16 फरवरी 2023 को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बनाई गई हाई लेवल कमिटी का चेयर पर्सन नियुक्त किया था.

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  केंद्र का अध्यादेश ‘असंवैधानिक’, इससे दिल्ली सरकार से शक्तियां छीनने की कोशिश : आतिशी

  दिल्‍ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान दिल्ली की सरकार को लैंड कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है, यह संवैधानिक पीठ का निर्णय था.

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  "उनका फोन स्विच ऑफ": IAS अधिकारी को दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिस

  आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से फैसला दिया कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है.

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  दिल्‍ली सरकार Vs एलजी मामले में केजरीवाल की जीत, जानिए- सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें

  दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.

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  "जनतंत्र की जीत हुई" : दिल्‍ली सरकार बनाम LG मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम केजरीवाल

  दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.

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  "एलजी से सीधे आदेश लेना बंद करें": केजरीवाल सरकार का अधिकारियों को निर्देश

  दिल्‍ली सरकार के मंत्रियों ने सचिवों को निर्देश दिया है कि एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें. एलजी के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा.

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  "जहां सीखने को मिलता है हम भेजते हैं "; टीचर्स के फिनलैंड ट्रिप पर मचे घमासान के बीच दिल्ली सीएम केजरीवाल

  दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हम शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजते हैं हम खुद नहीं जाते, मैं खुद जब से मुख्यमंत्री बना हूं सिर्फ दो बार इटली और साउथ कोरिया गया हूं. हमें अपने स्कूलों की तुलना देश के स्कूलों से नहीं दुनिया के बेहतर स्कूलों से करनी है."

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  दिल्ली सरकार बनाम LG : दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, सभी BJP विधायकों को मार्शल आउट किया गया

  दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है. आप विधायक मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव को निलंबित किया जाए. आप विधायकों ने "एलजी साहब होश में आओ..." के नारे लग रहे हैं.

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  दिल्ली के लिए ‘हाईब्रिड संघवाद’ क्यों नहीं ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा

  दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले की सुनवाई के दौरान बोले CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस दलील को मंजूर करना मुश्किल है कि संघवाद केवल राज्यों और केंद्र पर लागू होता है. यहां हाइब्रिड संघवाद भी हो सकता है.

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  "फिर चुनी हुई सरकार होने का क्या उद्देश्य...", दिल्ली सरकार बनाम LG मामले पर CJI डीवाई चंद्रचूड़

  दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस मामले में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पांच जजों के संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान एक बार फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली पार्ट-सी राज्यों में आता है, यह पूर्ण राज्य नहीं है.

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  "पॉलटिकल मेच्योरिटी नहीं दिखा रही केजरीवाल सरकार" : दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में SC में केंद्र

  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "पूरा मामला धारणा का है न कि संवैधानिकता का. यह धारणा गलत है कि उप राज्यपाल निर्वाचित सरकार की अवहेलना कर सब कुछ कर रहे हैं. पहले भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जब केंद्र और दिल्ली में परस्पर विरोधी और अलग-अलग विचारधाराओं वाली सरकारों का शासन रहा है लेकिन यह समस्या कभी नहीं हुई.

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  दिल्ली सरकार VS LG : सुप्रीम कोर्ट का मनीष सिसोदिया के हलफनामे पर केंद्र से जवाब मांगने से इनकार

  अब 24 नवंबर को CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने नेतृत्व वाली संविधान पीठ में सुनवाई होगी.

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  दिल्ली सरकार बनाम LG मामला: ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में नियुक्ति और तबादलों के अधिकार को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच कानूनी खींचतान को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई हुई.

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  देश में पहली बार संविधान पीठ के सामने पेपरलेस तरीके से होगी केस की सुनवाई

  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) ने कहा कि मामले की सुनवाई ग्रीन बेंच की तरह होगी. कोई भी फाइलें या पेपर ना लाएं. अदालतों की कार्यप्रणाली को कागजरहित बनाने की दिशा में पेपरलेस सुनवाई को बड़ा कदम माना जा रहा है.