Delhi Court Verdict
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अंकित चौहान हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, जानें क्या है मामला
सीबीआई की विशेष अदालत, नई दिल्ली ने अंकित चौहान हत्याकांड में दो आरोपियों, शशांक जादौन और मनोज कुमार, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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'सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ की जीत नहीं, संभल की मस्जिद भी ले लेगी ASI', NDTV से ऐसा क्यों बोले ओवैसी?
वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई 120 पेज का जजमेंट ना पढ़ा हो तो क्या करें. हमारे वकील निजाम पाशा का कहना यह है कि इस जजमेंट से वक्फ बोर्ड को बहुत नुकसान होने जा रहा है.
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सोनिया गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका दिल्ली की कोर्ट ने की खारिज, जानें पूरा मामला
सोनिया गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका दिल्ली की कोर्ट ने की खारिज, जानें पूरा मामला
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कहां खिलाएंगे खाना, किन पर 2 लाख का जुर्माना...आवारा कुत्तों पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मेनका ने समझाया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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पीछे ले जाने वाला अमानवीय कदम... आवारा कुत्तों को हटाने के फैसले पर बोले राहुल गांधी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी बोले कि यह कदम ठीक नहीं है. हम दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए.
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मुआवजे में देरी, तो जमीन का मौजूदा मार्केट रेट वाला पैसा... जानें किसानों के लिए क्यों गुड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की भूमि दर का उपयोग करके भुगतान करना न्याय का मखौल उड़ाना होगा. जज गवई ने कहा कि भूमि मालिकों को लगभग 22 वर्षों से उनके वैध बकाये से वंचित रखा गया है और यदि भूमि के बाज़ार मूल्य की गणना 2003 के अनुसार की जाती है, तो उन्हें काफी नुकसान होगा.
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' ये तेरा घर, ये मेरा घर ' प्रदीप से लेकर लॉर्ड डेनिंग तक, 44 दिनों की मशक्कत; ऐसे आया बुलडोजर जस्टिस फैसला
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने एक इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त करने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों-रात बेघर कर देने के दृश्य को ‘‘भयावह’’ करार दिया.
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'वो टूटे नहीं, डरे नहीं... डटे रहे', केजरीवाल की जमानत पर मनीष सिसोदिया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें 10-10 लाख रुपए के दो मुचलके जमा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है.
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CBI का तर्क फेल, जानिए क्या थी सिंघवी की वो दलील, जिससे केजरीवाल को मिल गई जमानत
Arvind Kejriwal Gets Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें 10-10 लाख रुपए के दो मुचलके जमा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी करने पर रोक लगाई है.
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LIVE दिल्ली शराब नीति केस : CM केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जानिए- कब आएंगे तिहाड़ जेल से बाहर
Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वह लगभग 5 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं.
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क्या अरविंद केजरीवाल को आज मिलेगी राहत? गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली HC मैं हो रही है सुनवाई
Arvind Kejriwal Petition: ईडी ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद आप नेता को एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
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दिल्ली आबकारी घोटाला: कोर्ट ने 'आप' सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह की जमानत अर्जी पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने राज्यसभा सदस्य सिंह और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 दिसंबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
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इंडियन मुजाहिदीन के चार आतंकियों को 10 साल की सजा, NIA कोर्ट ने सुनाया फैसला
आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) के चार सदस्यों को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए अदालत ने यह सजा सुनाई है. वर्ष 2012 में देश भर में आतंकी हमलों के जरिए सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की आपराधिक साजिश रचने के एक मामले में दोषी ठहराए गए चारों आतंकियों को कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई.
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दिल्ली सरकार Vs एलजी मामले में केजरीवाल की जीत, जानिए- सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें
दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.
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"जनतंत्र की जीत हुई" : दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम केजरीवाल
दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की भूमि दर का उपयोग करके भुगतान करना न्याय का मखौल उड़ाना होगा. जज गवई ने कहा कि भूमि मालिकों को लगभग 22 वर्षों से उनके वैध बकाये से वंचित रखा गया है और यदि भूमि के बाज़ार मूल्य की गणना 2003 के अनुसार की जाती है, तो उन्हें काफी नुकसान होगा.
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें 10-10 लाख रुपए के दो मुचलके जमा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है.
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CBI का तर्क फेल, जानिए क्या थी सिंघवी की वो दलील, जिससे केजरीवाल को मिल गई जमानत
Arvind Kejriwal Gets Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें 10-10 लाख रुपए के दो मुचलके जमा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी करने पर रोक लगाई है.
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Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वह लगभग 5 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं.
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क्या अरविंद केजरीवाल को आज मिलेगी राहत? गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली HC मैं हो रही है सुनवाई
Arvind Kejriwal Petition: ईडी ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद आप नेता को एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
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दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह की जमानत अर्जी पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने राज्यसभा सदस्य सिंह और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 दिसंबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
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