'Decision reserves'

क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.  

अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिले में नस्ल और जातीयता के आधार पर दाखिले पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले ने पूरी दुनिया में आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी शब्दों में आलोचना की है.

कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने कहा कि हम ओबीसी सर्वे कराएंगे. ये सर्वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होगा. सर्वे पूरा होने के बाद हम चुनाव में उतरेंगे.

EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.

शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थीं और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे ‘‘पिछले दरवाजे से’’ आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था.

झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) के खिलाफ दलबदल के आरोपों से जुड़े एक मामले की सुनवाई मंगलवार को पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया. सूत्रों ने संकेत दिया कि मरांडी झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) की अपनी सदस्यता गंवा सकते हैं.

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और सिंगार गौरी मामले में आज भी दो घंटे बहस चली. बहस के बाद एडवोकेट कमीशन की निष्पक्षता के मुद्दे वाले मामले पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा. कल ज्ञानवापी मस्जिद और बेरी कटिंग के अंदर जाकर सर्वे करने की हिंदू पक्ष की नई एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई. उसके बाद इसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं. आज दलीलें पूरी नहीं हो पाईं लिहाजा कल इस पर फिर से सुनवाई होगी. इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में संसद द्वारा अनुच्छेद 370 (Article 370) के प्रावधानों को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मामले को सात जजों की संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई पूरी कर ली. केंद्र सरकार ने 370 के प्रावधान हटाने को सही ठहराया और मामले को सात जजों की पीठ में भेजे जाने का विरोध किया.

एक अहम फैसले में आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ने भारत सरकार को करीब पौने दो लाख करोड़ का सरप्लस फंड ट्रांसफर करने का फैसला किया है. इससे बेशक सरकार को बड़ी राहत मिलेगी. सोमवार को मुंबई में हुई आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड की बैठक में सरकार को एक बड़ा तोहफा मिला. बैठक में फैसला किया गया कि सरकार को सरप्लस फंड दिया जाएगा.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि 2014 में चुनावी हलफनामे में आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने पर फड़णवीस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए या नहीं.