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सावधान! क्या आप भी AI को बता रहे हैं अपनी बीमारियां? भारी पड़ सकती है आपकी ये छोटी सी गलती
AI Privacy Risks: अगर आप भी AI को बता रहे हैं अपनी बीमारियां, तो आज से ही कर दें बंद. क्योंकि हाल ही में एक्स पर शेयर के पोस्ट जिसमें एक पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर की चेतावनी आपके होश उड़ा सकती है.
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Explained: सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp-Meta को फटकार क्यों लगाई? आम-आदमी से जुड़े इस पूरे मसले को समझिए
Whatsapp का इस्तेमाल आज देश में करीब 2 करोड़ लोग करते हैं. सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सऐप पर चल रही इस सुनवाई के बारे में हर उस शख्स को जानना जरूरी है जो व्हाट्सऐप या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं.
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कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने ग्राहकों को 45 करोड़ रिफंड दिलवाए, आपके साथ हो धोखा तो ऐसे करें शिकायत
आप 17 भाषाओं में टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा INGRAM पोर्टल, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, मोबाइल ऐप और UMANG ऐप के जरिए भी शिकायत की जा सकती है.
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India AI Guidelines 2025: हाई-रिस्क एआई सिस्टम पर सरकार सख्त, प्राइवेसी के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन्स
'इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन्स' के तहत डीपफेक, साइबर हमलों और डेटा चोरी को रोकने के लिए आईआईटी (IIT) जैसे संस्थानों में विशेष टूल्स विकसित किए जा रहे हैं.
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कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन लगा दी ये बड़ी शर्त
कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.
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डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.
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बच्चे FB-इंस्टा का कितना कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए आ रहा क्या नया कानून
इस ड्रॉफ्ट के मुताबिक किसी भी कंपनी को अब अगर भारत के यूजर्स से जुड़े किसी डेटा को देश से बाहर ले जाने के लिए सरकार से पहले मंजूरी लेनी होगी.
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अब पैरेंट्स की अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया चला पाएंगे बच्चे, सरकार का प्लान तैयार
मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं.
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30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.
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डेटा संरक्षण विधेयक पर लोकसभा में सोमवार को चर्चा, कुछ प्रावधानों पर एडिटर्स गिल्ड ने जताई चिंता
सरकार ने तीन अगस्त को लोकसभा में डीपीडीपी विधेयक पेश किया. इसमें व्यक्तियों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा करने में विफल रहने या दुरुपयोग करने वाले संस्थानों पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
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