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डेटा प्रोटेक्शन कानून को सुप्रीम कोर्ट में क्यों दी गई चुनौती? CJI ने कहा- ये बेहद जरूरी मुद्दा है
सुप्रीम कोर्ट में डेटा प्रोटेक्शन कानून को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर हुई हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का भरोसा दिया है.
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बच्चों के डेटा–प्राइवेसी पर NHRC की सख्ती, राज्यों, केंद्र और विभागों को नोटिस
बच्चों के डेटा और गोपनीयता को लेकर NHRC ने राज्यों, केंद्र और संबंधित विभागों को नोटिस भेजा है। NAMO फाउंडेशन की शिकायत पर ‘प्रथम–Anthropic’ सहयोग में AI के जरिए बच्चों की उत्तर-पुस्तिकाओं/शैक्षणिक डेटा प्रोसेसिंग, संभावित क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसफर और DPDP Act, 2023 के उल्लंघन की आशंका की जांच को कहा गया है.
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सावधान! क्या आप भी AI को बता रहे हैं अपनी बीमारियां? भारी पड़ सकती है आपकी ये छोटी सी गलती
AI Privacy Risks: अगर आप भी AI को बता रहे हैं अपनी बीमारियां, तो आज से ही कर दें बंद. क्योंकि हाल ही में एक्स पर शेयर के पोस्ट जिसमें एक पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर की चेतावनी आपके होश उड़ा सकती है.
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Explained: सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp-Meta को फटकार क्यों लगाई? आम-आदमी से जुड़े इस पूरे मसले को समझिए
Whatsapp का इस्तेमाल आज देश में करीब 2 करोड़ लोग करते हैं. सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सऐप पर चल रही इस सुनवाई के बारे में हर उस शख्स को जानना जरूरी है जो व्हाट्सऐप या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं.
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कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने ग्राहकों को 45 करोड़ रिफंड दिलवाए, आपके साथ हो धोखा तो ऐसे करें शिकायत
आप 17 भाषाओं में टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा INGRAM पोर्टल, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, मोबाइल ऐप और UMANG ऐप के जरिए भी शिकायत की जा सकती है.
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India AI Guidelines 2025: हाई-रिस्क एआई सिस्टम पर सरकार सख्त, प्राइवेसी के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन्स
'इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइन्स' के तहत डीपफेक, साइबर हमलों और डेटा चोरी को रोकने के लिए आईआईटी (IIT) जैसे संस्थानों में विशेष टूल्स विकसित किए जा रहे हैं.
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कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन लगा दी ये बड़ी शर्त
कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.
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डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.
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बच्चे FB-इंस्टा का कितना कर सकेंगे इस्तेमाल, जानिए आ रहा क्या नया कानून
इस ड्रॉफ्ट के मुताबिक किसी भी कंपनी को अब अगर भारत के यूजर्स से जुड़े किसी डेटा को देश से बाहर ले जाने के लिए सरकार से पहले मंजूरी लेनी होगी.
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अब पैरेंट्स की अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया चला पाएंगे बच्चे, सरकार का प्लान तैयार
मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं.
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