Data Bill

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  वर्क फ्रॉम होम वालों पर इंफोसिस की नजर, अब कंपनी को देना होगा बिजली बिल का हिसाब, जानें क्या है पूरा माजरा?

  इंफोसिस पिछले 15 सालों से अपने पर्यावरण को सेफ रखने पर काम कर रही है. कंपनी का मानना है कि हाइब्रिड वर्क मॉडल अब नौकरी के लिए जरूरी हो गया है, इसलिए कैंपस के बाहर हो रहे इस खर्च को ट्रैक करना जरूरी है.

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  भारत की जनसंख्या 1.46 अरब पहुंची, लेकिन प्रजनन दर में गिरावट- UN की रिपोर्ट क्या गणित बता रही?

  World Population Day 2025: बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उच्च प्रजनन दर जारी है. वहीं दूसरी ओर, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रजनन क्षमता रिप्लेसमेंट लेवल (प्रति महिला 2 बच्चे) के नीचे बनी हुई है.

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  डीपफेक साइबर हमले हेल्थ और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए खतरा- स्टडी रिपोर्ट

  डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) और सेक्राइट ने 'इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2025' में साइबर अपराधियों की नयी रणनीति और एआई आधारित हमलों को एक प्रमुख चिंता बताया.

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  कपल को स्विटजरलैंड की ट्रिप से महंगा पड़ा Mobile Data, कंपनी ने थमाया इतना बड़ा बिल, रकम सुन उड़ जाएंगे होश

  जो लोग विदेश जाते हैं वो ये जरूरी बात भूल जाएं तो लौटने के बाद मोबाइल कंपनी का बिल पूरी ट्रिप का मजा खराब कर सकता है. यूएस के एक कपल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ.

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  दिल्ली से बिहार घूमने गई थी महिला, Airtel ने भेजा 1 लाख का इंटरनेशनल रोमिंग बिल, सर्विस भी कर दी बंद

  दिल्ली की रहने वाली राइटर नेहा सिन्हा, बिहार घूमने गई तभी उनके मोबाइल पर एयरटेल (Airtel) ने कथित तौर पर 1 लाख रुपये का बिल भेजा और कंपनी ने उनकी सेवा भी बंद कर दीं

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  Digital Data Protection Bill: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत क्या हैं आपके अधिकार? एक्सपर्ट से समझिए बिल की बारीकियां

  पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है ऐसे में इस कानून की सख्त जरूरत थी ताकि लोगों के निजी डेटा के साथ खिलवाड़ ना हो. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए कंपनी की जवाबदेही तय की गई है. कंपनियां अब यूजर्स का डेटा मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी. डेटा का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर 50 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.

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  30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

  लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.

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  आंकड़ों में महिलाएं : महिला आरक्षण बिल से ही बढ़ पाएगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व, वरना अब तक तो...

  महिला आरक्षण बिल के कानून बन जाने, और फिर सीटों के परिसीमन और जनगणना की औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद उस कानून के प्रभावी हो जाने पर 2029 के आम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी आज की तुलना में बेहद बढ़ने वाली है, और घरों को चलाने में कुशल मानी जाने वाली महिलाएं देश को भी सुचारु रूप से चलाकर दिखाएंगी.

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  डेटा संरक्षण विधेयक पर लोकसभा में सोमवार को चर्चा, कुछ प्रावधानों पर एडिटर्स गिल्‍ड ने जताई चिंता

  सरकार ने तीन अगस्त को लोकसभा में डीपीडीपी विधेयक पेश किया. इसमें व्यक्तियों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा करने में विफल रहने या दुरुपयोग करने वाले संस्थानों पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. 

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  नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना

  कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.