Data Bill
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डीपफेक साइबर हमले हेल्थ और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए खतरा- स्टडी रिपोर्ट
डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) और सेक्राइट ने 'इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2025' में साइबर अपराधियों की नयी रणनीति और एआई आधारित हमलों को एक प्रमुख चिंता बताया.
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कपल को स्विटजरलैंड की ट्रिप से महंगा पड़ा Mobile Data, कंपनी ने थमाया इतना बड़ा बिल, रकम सुन उड़ जाएंगे होश
जो लोग विदेश जाते हैं वो ये जरूरी बात भूल जाएं तो लौटने के बाद मोबाइल कंपनी का बिल पूरी ट्रिप का मजा खराब कर सकता है. यूएस के एक कपल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ.
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दिल्ली से बिहार घूमने गई थी महिला, Airtel ने भेजा 1 लाख का इंटरनेशनल रोमिंग बिल, सर्विस भी कर दी बंद
दिल्ली की रहने वाली राइटर नेहा सिन्हा, बिहार घूमने गई तभी उनके मोबाइल पर एयरटेल (Airtel) ने कथित तौर पर 1 लाख रुपये का बिल भेजा और कंपनी ने उनकी सेवा भी बंद कर दीं
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Digital Data Protection Bill: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत क्या हैं आपके अधिकार? एक्सपर्ट से समझिए बिल की बारीकियां
पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है ऐसे में इस कानून की सख्त जरूरत थी ताकि लोगों के निजी डेटा के साथ खिलवाड़ ना हो. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए कंपनी की जवाबदेही तय की गई है. कंपनियां अब यूजर्स का डेटा मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी. डेटा का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर 50 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
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30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.
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आंकड़ों में महिलाएं : महिला आरक्षण बिल से ही बढ़ पाएगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व, वरना अब तक तो...
महिला आरक्षण बिल के कानून बन जाने, और फिर सीटों के परिसीमन और जनगणना की औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद उस कानून के प्रभावी हो जाने पर 2029 के आम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी आज की तुलना में बेहद बढ़ने वाली है, और घरों को चलाने में कुशल मानी जाने वाली महिलाएं देश को भी सुचारु रूप से चलाकर दिखाएंगी.
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डेटा संरक्षण विधेयक पर लोकसभा में सोमवार को चर्चा, कुछ प्रावधानों पर एडिटर्स गिल्ड ने जताई चिंता
सरकार ने तीन अगस्त को लोकसभा में डीपीडीपी विधेयक पेश किया. इसमें व्यक्तियों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा करने में विफल रहने या दुरुपयोग करने वाले संस्थानों पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
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"यह मॉडर्न और ग्लोबल बिल" : डेटा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल से RTI कानून डाइल्यूट होगा. RTI कानून राइट टू इनफार्मेशन के लिए है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है.
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Privacy को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश, सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरायी
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.
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3400 अपराधों को डीक्रिमिनलाइज़ कर देगा जनविश्वास बिल, मॉनसून सत्र के लिए केंद्र ने तैयार किए 22 बिल
जन विश्वास विधेयक 2022, 42 कानूनों में 181 प्रावधानों में संशोधन करने और आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता है. बदलावों के लिए 19 मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श किया गया.
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पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, अब मॉनसून सत्र में होगा पेश
भारत के सभी व्यक्तिगत डेटा इसके कानूनी क्षेत्र में होंगे. इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का डेटा शामिल हैं, जिसे बाद में डिजिटाइज़्ड किया गया हो.
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नया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जल्द ही संसद में होगा पेश : राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत में डिजिटल इकोनोमी के विकास पर आज बात की. उन्होंने कहा कि 2014-15 में डिजिटल इकोनोमी का शयर अर्थव्यवस्था में 3.5 प्रतिशत था जो आज बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है . उन्होंने कहा कि 2025-26 तक ये बढ़कर 20 प्रतिशत होने की उम्मीद है. साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि हमारा टार्गेट 2025-26 तक 1 ट्रिलियम डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है.
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केंद्र ने SC को बताया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार, संसद के मानसून सत्र में किया जाएगा पेश
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार जुलाई में संसद के आगामी मानसून सत्र में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पेश करेगी.
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नया डाटा संरक्षण विधेयक तैयार, मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा : केंद्र ने कोर्ट में कहा
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि नया डाटा संरक्षण विधेयक तैयार है और संसद के मानसून सत्र के दौरान इसे पेश किया जाएगा. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को बताया कि विधेयक तैयार है. पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय, न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार भी हैं.
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डीपफेक साइबर हमले हेल्थ और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए खतरा- स्टडी रिपोर्ट
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कपल को स्विटजरलैंड की ट्रिप से महंगा पड़ा Mobile Data, कंपनी ने थमाया इतना बड़ा बिल, रकम सुन उड़ जाएंगे होश
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Digital Data Protection Bill: डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत क्या हैं आपके अधिकार? एक्सपर्ट से समझिए बिल की बारीकियां
पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है ऐसे में इस कानून की सख्त जरूरत थी ताकि लोगों के निजी डेटा के साथ खिलवाड़ ना हो. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के जरिए कंपनी की जवाबदेही तय की गई है. कंपनियां अब यूजर्स का डेटा मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी. डेटा का गलत इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर 50 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.
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30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.
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आंकड़ों में महिलाएं : महिला आरक्षण बिल से ही बढ़ पाएगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व, वरना अब तक तो...
महिला आरक्षण बिल के कानून बन जाने, और फिर सीटों के परिसीमन और जनगणना की औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद उस कानून के प्रभावी हो जाने पर 2029 के आम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी आज की तुलना में बेहद बढ़ने वाली है, और घरों को चलाने में कुशल मानी जाने वाली महिलाएं देश को भी सुचारु रूप से चलाकर दिखाएंगी.
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डेटा संरक्षण विधेयक पर लोकसभा में सोमवार को चर्चा, कुछ प्रावधानों पर एडिटर्स गिल्ड ने जताई चिंता
सरकार ने तीन अगस्त को लोकसभा में डीपीडीपी विधेयक पेश किया. इसमें व्यक्तियों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा करने में विफल रहने या दुरुपयोग करने वाले संस्थानों पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
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"यह मॉडर्न और ग्लोबल बिल" : डेटा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल से RTI कानून डाइल्यूट होगा. RTI कानून राइट टू इनफार्मेशन के लिए है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है.
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Privacy को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश, सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरायी
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.
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3400 अपराधों को डीक्रिमिनलाइज़ कर देगा जनविश्वास बिल, मॉनसून सत्र के लिए केंद्र ने तैयार किए 22 बिल
जन विश्वास विधेयक 2022, 42 कानूनों में 181 प्रावधानों में संशोधन करने और आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता है. बदलावों के लिए 19 मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श किया गया.
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पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, अब मॉनसून सत्र में होगा पेश
भारत के सभी व्यक्तिगत डेटा इसके कानूनी क्षेत्र में होंगे. इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का डेटा शामिल हैं, जिसे बाद में डिजिटाइज़्ड किया गया हो.
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नया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जल्द ही संसद में होगा पेश : राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत में डिजिटल इकोनोमी के विकास पर आज बात की. उन्होंने कहा कि 2014-15 में डिजिटल इकोनोमी का शयर अर्थव्यवस्था में 3.5 प्रतिशत था जो आज बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है . उन्होंने कहा कि 2025-26 तक ये बढ़कर 20 प्रतिशत होने की उम्मीद है. साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि हमारा टार्गेट 2025-26 तक 1 ट्रिलियम डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है.
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केंद्र ने SC को बताया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार, संसद के मानसून सत्र में किया जाएगा पेश
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सरकार जुलाई में संसद के आगामी मानसून सत्र में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पेश करेगी.
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नया डाटा संरक्षण विधेयक तैयार, मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा : केंद्र ने कोर्ट में कहा
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि नया डाटा संरक्षण विधेयक तैयार है और संसद के मानसून सत्र के दौरान इसे पेश किया जाएगा. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को बताया कि विधेयक तैयार है. पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय, न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार भी हैं.
