'नेता की बहू-बेटी के अलावा हमें मिले टिकट': आम कार्यकर्ताओं से सौरभ शुक्ला की बातचीत
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में एक बार फिर प्रस्तुत कर दिया गया है, और इस पांचवीं कोशिश में इसके पारित हो जाने की संभावना भी साफ़ नज़र आ रही है. देश की संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा एवं सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण की गारंटी देने वाले इस विधेयक के लागू होने पर निश्चित रूप से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, और महिला सशक्तीकरण की दिशा में भारत के प्रयास सार्थक होंगे.
