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पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए योजना शुरू की, किसानों को दी जाएगी सब्सिडी
सर्दियों का मौसम शुरू होने और रबी की फसलों की बोवनी शुरू होने से पहले खेतों को तैयार करने के लिए किसान पराली जलाना (Stubble burning) शुरू कर देते हैं. इससे हर साल गंभीर प्रदूषण की समस्या सामने आती है. पंजाब (Punjab) सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की है. इसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.
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क्या ट्रैक्टर के लिए कार जैसा लोन मिल सकता है ?
सवाल यह है कि जब मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा वर्ग पर बैंक इतनी आसानी से भरोसा कर सकती है, जिस पर भी मंदी की मार से नौकरी जाने का खतरा लगातार मंडराता ही रहता है, तब वह किसानों पर ऐसा भरोसा क्यों नहीं कर पाती ? क्या बैंकों का नजरिया भी यह नहीं बताता कि भारत के अंदर किसानों की हालत इतनी ज्यादा खराब है, जिस पर बैंक भरोसा ही नहीं करते और उनको उस ‘फोर पीज’ से भी नीचे की कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिन्हें बैंक लोन देने से कतराते हैं. आपको शायद याद हो, क्योंकि यह ज्यादा पुरानी बात नहीं जब खेती को जीवन जीने के संसाधनों में ‘सबसे उत्तम’ माना-कहा जाता था.
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किसानों को बैंकों से 7% की घटी हुई दर पर मिलेगा फसल ऋण, आधार नंबर देना होगा जरूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ब्याज छूट योजना को जून की शुरुआत में मंजूरी दी थी.
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कर्नाटक सरकार ने दी किसानों को राहत, 50 हज़ार तक का कर्ज़ माफ
कर्नाटक सरकार ने राज्य के 22 लाख किसानों के सहकारी बैंकों से 50,000 रुपये तक के फसल ऋण को माफ करने की घोषणा की है.
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उद्धव ठाकरे के छुट्टियों के दौर में शिवसेना फंसी भारी असमंजस में
विदेश में छुट्टियां मना रहे शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के पीठ पीछे पार्टी में असंबद्ध बयानबाजी की जैसे मानो होड़ लगी है. शिवसेना पार्टी सांसद संजय राउत ने अपने नेता के हवाले से बयान जारी कर कहा है कि शिवसेना आलाकमान को आधीअधूरी कर्जमाफी मंजूर नहीं.
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महाराष्ट्र सरकार ने नहीं चुकाए गए फसल ऋण की गणना के लिए कमेटी बनाई
महाराष्ट्र सरकार ने नहीं चुकाए गए बैंकों के फसल ऋण की वास्तविक राशि की गणना और ऋण लेने वाले किसानों की संख्या पता करने के लिए समिति गठित की.
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चुनाव से पहले मोदी सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, कृषि ऋण पर 600 करोड़ का ब्याज माफ किया
केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले किसानों को राहत की सौगात दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नवंबर और दिसंबर 2016 के लिए कृषि ऋण पर ब्याज छूट को मंजूरी दे दी. जिन किसानों ने रबी फसल की बुआई के लिए अल्पावधि के लिए सहकारी बैंकों से ऋण ले रखा है, उन्हें इस घोषणा से जरूर राहत मिलेगी. नवंबर में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंद किए जाने के कारण किसानों को नकदी की परेशानी झेलनी पड़ी और रबी फसल की बुआई प्रभावित हुई और वे ऋण का ब्याज नहीं चुका सके.
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मराठवाड़ा के किसानों के पास बुवाई के लिए नहीं हैं पैसे, कर रहे कर्ज माफी की मांग
महाराष्ट्र में हिंगोली के किसान मुश्किल में हैं। तेज गर्मी और सूखे के बाद मॉनसून अगले महीने आने वाला है, खेत बुवाई के लिये तैयार हो सकते हैं लेकिन समस्या ये है कि उनके पास इसके लिये पैसे नहीं हैं। पिछली फसल बरबाद हो गई थी, उधार पटा नहीं सके, नया कर्ज कौन देगा।
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भोजपुर में खाली पड़े खेत,किसानों के पास फसल बोने के लिए पैसा नहीं
मोदीनगर के भोजपुर गांव में ऐसे कई किसान हैं जिनके सैंकड़ों बीघा खेत खाली पड़े हैं, क्योंकि उनके पास नई फसल बोने के लिए पैसे नहीं हैं।
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किसानों के कर्ज़ को पुनर्गठित करें बैंक : केंद्र
भारत सरकार ने कर्ज़ में डूबे किसानों का लोन पुनर्गठित करने के लिए राज्य-स्तरीय बैंक अधिकारियों की समितियों से किसानों के कर्ज़ पुनर्गठित करने और समय सीमा बढ़ाने को कहा है।
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पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए योजना शुरू की, किसानों को दी जाएगी सब्सिडी
सर्दियों का मौसम शुरू होने और रबी की फसलों की बोवनी शुरू होने से पहले खेतों को तैयार करने के लिए किसान पराली जलाना (Stubble burning) शुरू कर देते हैं. इससे हर साल गंभीर प्रदूषण की समस्या सामने आती है. पंजाब (Punjab) सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की है. इसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.
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क्या ट्रैक्टर के लिए कार जैसा लोन मिल सकता है ?
सवाल यह है कि जब मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा वर्ग पर बैंक इतनी आसानी से भरोसा कर सकती है, जिस पर भी मंदी की मार से नौकरी जाने का खतरा लगातार मंडराता ही रहता है, तब वह किसानों पर ऐसा भरोसा क्यों नहीं कर पाती ? क्या बैंकों का नजरिया भी यह नहीं बताता कि भारत के अंदर किसानों की हालत इतनी ज्यादा खराब है, जिस पर बैंक भरोसा ही नहीं करते और उनको उस ‘फोर पीज’ से भी नीचे की कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिन्हें बैंक लोन देने से कतराते हैं. आपको शायद याद हो, क्योंकि यह ज्यादा पुरानी बात नहीं जब खेती को जीवन जीने के संसाधनों में ‘सबसे उत्तम’ माना-कहा जाता था.
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किसानों को बैंकों से 7% की घटी हुई दर पर मिलेगा फसल ऋण, आधार नंबर देना होगा जरूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ब्याज छूट योजना को जून की शुरुआत में मंजूरी दी थी.
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कर्नाटक सरकार ने दी किसानों को राहत, 50 हज़ार तक का कर्ज़ माफ
कर्नाटक सरकार ने राज्य के 22 लाख किसानों के सहकारी बैंकों से 50,000 रुपये तक के फसल ऋण को माफ करने की घोषणा की है.
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उद्धव ठाकरे के छुट्टियों के दौर में शिवसेना फंसी भारी असमंजस में
विदेश में छुट्टियां मना रहे शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के पीठ पीछे पार्टी में असंबद्ध बयानबाजी की जैसे मानो होड़ लगी है. शिवसेना पार्टी सांसद संजय राउत ने अपने नेता के हवाले से बयान जारी कर कहा है कि शिवसेना आलाकमान को आधीअधूरी कर्जमाफी मंजूर नहीं.
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महाराष्ट्र सरकार ने नहीं चुकाए गए फसल ऋण की गणना के लिए कमेटी बनाई
महाराष्ट्र सरकार ने नहीं चुकाए गए बैंकों के फसल ऋण की वास्तविक राशि की गणना और ऋण लेने वाले किसानों की संख्या पता करने के लिए समिति गठित की.
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चुनाव से पहले मोदी सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, कृषि ऋण पर 600 करोड़ का ब्याज माफ किया
केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले किसानों को राहत की सौगात दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नवंबर और दिसंबर 2016 के लिए कृषि ऋण पर ब्याज छूट को मंजूरी दे दी. जिन किसानों ने रबी फसल की बुआई के लिए अल्पावधि के लिए सहकारी बैंकों से ऋण ले रखा है, उन्हें इस घोषणा से जरूर राहत मिलेगी. नवंबर में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंद किए जाने के कारण किसानों को नकदी की परेशानी झेलनी पड़ी और रबी फसल की बुआई प्रभावित हुई और वे ऋण का ब्याज नहीं चुका सके.
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मराठवाड़ा के किसानों के पास बुवाई के लिए नहीं हैं पैसे, कर रहे कर्ज माफी की मांग
महाराष्ट्र में हिंगोली के किसान मुश्किल में हैं। तेज गर्मी और सूखे के बाद मॉनसून अगले महीने आने वाला है, खेत बुवाई के लिये तैयार हो सकते हैं लेकिन समस्या ये है कि उनके पास इसके लिये पैसे नहीं हैं। पिछली फसल बरबाद हो गई थी, उधार पटा नहीं सके, नया कर्ज कौन देगा।
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भोजपुर में खाली पड़े खेत,किसानों के पास फसल बोने के लिए पैसा नहीं
मोदीनगर के भोजपुर गांव में ऐसे कई किसान हैं जिनके सैंकड़ों बीघा खेत खाली पड़े हैं, क्योंकि उनके पास नई फसल बोने के लिए पैसे नहीं हैं।
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किसानों के कर्ज़ को पुनर्गठित करें बैंक : केंद्र
भारत सरकार ने कर्ज़ में डूबे किसानों का लोन पुनर्गठित करने के लिए राज्य-स्तरीय बैंक अधिकारियों की समितियों से किसानों के कर्ज़ पुनर्गठित करने और समय सीमा बढ़ाने को कहा है।
