Criminalization Of Politics

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  130वां संविधान संशोधन बिल: बहिष्कार करने वाली पार्टियों SP-TMC और कांग्रेस से भी राय लेगी संयुक्त समिति

  130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर काफी इंतजार के बाद आखिरकार पिछले महीने संयुक्त समिति का गठन हो सका, जिसका अध्यक्ष भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को बनाया गया है.

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  राजनीति में क्यों फल-फूल रहे हैं अपराधी

  राजनीति में अपराधियों की बढ़ती पैठ को यह पता ही नहीं चलता है कि राजनीति का अपराधीकारण हुआ है या अपराधियों का राजनीतिकरण. क्या है यह राजनीति और अपराधियों का समीकरण. इसका समाधान क्या हो सकता है, बता रहे हैं राजनीति विज्ञानी डॉक्टर नीरज कुमार.

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  सिर मुंड़ाते ही ओले... रजौली से विधायक प्रकाशवीर ने RJD छोड़ JDU जॉइन की, कोर्ट ने कहा- सरेंडर करो

  स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक प्रकाशवीर की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है और 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है.

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  जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्‍कार, क्‍या है प्‍लान?

  130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.

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  पीएम-सीएम 30 दिन जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी.... सरकार का प्लान और विपक्ष की रणनीति, जानिए पूरी कहानी

  संभावना तो यह भी है कि विपक्ष इस बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति का ही बहिष्कार कर दे और उसमें विपक्ष का कोई सदस्य शामिल न हो. ऐसे हालात में जेपीसी में केवल सत्ता पक्ष के ही सदस्य रह जाएंगे. सरकार इसके लिए भी तैयार दिख रही है. हालांकि, यह अलग प्रश्न है कि बिना विपक्ष के ऐसी संसदीय समिति का क्या औचित्य रह जाएगा.

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  जेल जाते ही चली जाएगी पीएम से लेकर सीएम तक की कुर्सी, जानें किन नेताओं ने गिरफ्तारी के बाद भी नहीं दिया था इस्तीफा

  PM CM Removal Bill: बताया गया है कि संसद में पेश होने वाले इस बिल को पहले संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेजा जा सकता है. जिसमें तमाम विपक्षी दलों की भी राय ली जाएगी. यानी इसमें अभी कुछ वक्त लग सकता है.

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  राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश

  राजनीति में अपराधीकरण (Criminalization in Politics) को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजनीतिक दलों (Political Parties) को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुखपृष्ठ पर एक कैप्शन होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार." सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश दिया है जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो. 

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  चुनाव में अपराधीकरण पर SC का सख्त कदम, 9 पार्ट‍ियां अवमानना की दोषी, 8 पर लगाया जुर्माना

  राजनीति और चुनावों में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए बिहार में 9 राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी करार देते हुए जुर्माना लगा दिया.

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  सुप्रीम कोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण का मामला सुरक्षित, कई दलों ने माफी मांगी

  वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 की धारा 16 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कपिल सिब्बल के लिखित दलीलों को नकार दिया. कांग्रेस के वकील ने कहा कि पार्टी ने अदालत के आदेश का पर्याप्त रूप से पालन किया है.

• आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीवारों को बाहर रखा जाए : राहुल गांधी

  कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी नेताओं से कहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को दौड़ से बाहर रखा जाए तथा उम्मीदवारों के चयन में विकास खंड स्तर की पार्टी इकाई की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।