Criminalization Of Politics
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राजनीति में क्यों फल-फूल रहे हैं अपराधी
- Tuesday November 4, 2025
- डॉ. नीरज कुमार
राजनीति में अपराधियों की बढ़ती पैठ को यह पता ही नहीं चलता है कि राजनीति का अपराधीकारण हुआ है या अपराधियों का राजनीतिकरण. क्या है यह राजनीति और अपराधियों का समीकरण. इसका समाधान क्या हो सकता है, बता रहे हैं राजनीति विज्ञानी डॉक्टर नीरज कुमार.
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सिर मुंड़ाते ही ओले... रजौली से विधायक प्रकाशवीर ने RJD छोड़ JDU जॉइन की, कोर्ट ने कहा- सरेंडर करो
- Wednesday October 15, 2025
- Reported by: Ashok Priyadarshi, Edited by: मनोज शर्मा
स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक प्रकाशवीर की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है और 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है.
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जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्कार, क्या है प्लान?
- Sunday August 24, 2025
- Reported by: मनोरंजन भारती
130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.
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पीएम-सीएम 30 दिन जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी.... सरकार का प्लान और विपक्ष की रणनीति, जानिए पूरी कहानी
- Thursday August 21, 2025
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
संभावना तो यह भी है कि विपक्ष इस बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति का ही बहिष्कार कर दे और उसमें विपक्ष का कोई सदस्य शामिल न हो. ऐसे हालात में जेपीसी में केवल सत्ता पक्ष के ही सदस्य रह जाएंगे. सरकार इसके लिए भी तैयार दिख रही है. हालांकि, यह अलग प्रश्न है कि बिना विपक्ष के ऐसी संसदीय समिति का क्या औचित्य रह जाएगा.
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जेल जाते ही चली जाएगी पीएम से लेकर सीएम तक की कुर्सी, जानें किन नेताओं ने गिरफ्तारी के बाद भी नहीं दिया था इस्तीफा
- Wednesday August 20, 2025
- Written by: मुकेश बौड़ाई
PM CM Removal Bill: बताया गया है कि संसद में पेश होने वाले इस बिल को पहले संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेजा जा सकता है. जिसमें तमाम विपक्षी दलों की भी राय ली जाएगी. यानी इसमें अभी कुछ वक्त लग सकता है.
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राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश
- Tuesday August 10, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राजनीति में अपराधीकरण (Criminalization in Politics) को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजनीतिक दलों (Political Parties) को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुखपृष्ठ पर एक कैप्शन होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार." सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश दिया है जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो.
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चुनाव में अपराधीकरण पर SC का सख्त कदम, 9 पार्टियां अवमानना की दोषी, 8 पर लगाया जुर्माना
- Tuesday August 10, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
राजनीति और चुनावों में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए बिहार में 9 राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी करार देते हुए जुर्माना लगा दिया.
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सुप्रीम कोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण का मामला सुरक्षित, कई दलों ने माफी मांगी
- Wednesday July 21, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 की धारा 16 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कपिल सिब्बल के लिखित दलीलों को नकार दिया. कांग्रेस के वकील ने कहा कि पार्टी ने अदालत के आदेश का पर्याप्त रूप से पालन किया है.
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आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीवारों को बाहर रखा जाए : राहुल गांधी
- Friday July 26, 2013
- Bhasha
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी नेताओं से कहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को दौड़ से बाहर रखा जाए तथा उम्मीदवारों के चयन में विकास खंड स्तर की पार्टी इकाई की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
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राजनीति में क्यों फल-फूल रहे हैं अपराधी
- Tuesday November 4, 2025
- डॉ. नीरज कुमार
राजनीति में अपराधियों की बढ़ती पैठ को यह पता ही नहीं चलता है कि राजनीति का अपराधीकारण हुआ है या अपराधियों का राजनीतिकरण. क्या है यह राजनीति और अपराधियों का समीकरण. इसका समाधान क्या हो सकता है, बता रहे हैं राजनीति विज्ञानी डॉक्टर नीरज कुमार.
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- Wednesday October 15, 2025
- Reported by: Ashok Priyadarshi, Edited by: मनोज शर्मा
स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक प्रकाशवीर की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है और 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है.
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जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्कार, क्या है प्लान?
- Sunday August 24, 2025
- Reported by: मनोरंजन भारती
130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.
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पीएम-सीएम 30 दिन जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी.... सरकार का प्लान और विपक्ष की रणनीति, जानिए पूरी कहानी
- Thursday August 21, 2025
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
संभावना तो यह भी है कि विपक्ष इस बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति का ही बहिष्कार कर दे और उसमें विपक्ष का कोई सदस्य शामिल न हो. ऐसे हालात में जेपीसी में केवल सत्ता पक्ष के ही सदस्य रह जाएंगे. सरकार इसके लिए भी तैयार दिख रही है. हालांकि, यह अलग प्रश्न है कि बिना विपक्ष के ऐसी संसदीय समिति का क्या औचित्य रह जाएगा.
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- Wednesday August 20, 2025
- Written by: मुकेश बौड़ाई
PM CM Removal Bill: बताया गया है कि संसद में पेश होने वाले इस बिल को पहले संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेजा जा सकता है. जिसमें तमाम विपक्षी दलों की भी राय ली जाएगी. यानी इसमें अभी कुछ वक्त लग सकता है.
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राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश
- Tuesday August 10, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राजनीति में अपराधीकरण (Criminalization in Politics) को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजनीतिक दलों (Political Parties) को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुखपृष्ठ पर एक कैप्शन होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार." सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश दिया है जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो.
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चुनाव में अपराधीकरण पर SC का सख्त कदम, 9 पार्टियां अवमानना की दोषी, 8 पर लगाया जुर्माना
- Tuesday August 10, 2021
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राजनीति और चुनावों में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए बिहार में 9 राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी करार देते हुए जुर्माना लगा दिया.
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सुप्रीम कोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण का मामला सुरक्षित, कई दलों ने माफी मांगी
- Wednesday July 21, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 की धारा 16 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कपिल सिब्बल के लिखित दलीलों को नकार दिया. कांग्रेस के वकील ने कहा कि पार्टी ने अदालत के आदेश का पर्याप्त रूप से पालन किया है.
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आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीवारों को बाहर रखा जाए : राहुल गांधी
- Friday July 26, 2013
- Bhasha
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी नेताओं से कहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को दौड़ से बाहर रखा जाए तथा उम्मीदवारों के चयन में विकास खंड स्तर की पार्टी इकाई की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
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