Criminal Records

• 

  शूटर्स का CCTV सामने आया, दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले हमलावर दिखे थे पेट्रोल पंप पर

  पुलिस जांच के मुताबिक, 11 सितंबर को पांच शूटर बरेली पहुंचे थे और वे पंजाब होटल में रुके थे. हालांकि, इस दौरान एक शूटर की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद वह वापस लौट गया. बाकी चार शूटरों ने योजना के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला किया.

• 

  Panchayat : पंचायत बनीं भारत की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज! अब एक हफ्ते में ही पंचायत 4 ने बना दिया ये रिकॉर्ड

  Panchayat 4 Record: पंचायत वेब सीरीज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. ये वेब सीरीज उन चंद शोज में शुमार है जिसका हर  सीजन रिलीज होने के बाद धमाल मचाता है.

• 

  'नो योर कैंडिडेट' एप बताएगी आपके उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, जानें कैसे

  Lok Sabha Elections 2024: चुनाव और सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों सहित लगभग 1.5 करोड़ कर्मियों को चुनाव के सुचारू संचालन के लिए तैनात किया जाएगा.

• 

  उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में लूट की एक के बाद एक तीन वारदात, 1 की मौत

  बदमाशों ने 3 लोगों पर चाकू से हमला किया, जिसमें 1 की मौत हो गई. मिली जानकारी के मुताबिक वारदात वेलकम इलाके की जनता मजदूर कॉलोनी में हुई.

• 

  प्रत्‍याशी का आपराधिक इतिहास 'बताने' के SC के फैसले पर सांसदों की अलग-अलग राय, जानें किसने क्‍या कहा..

  सपा के रामगोपाल यादव ने कहा, 'पहले भी चुनावों में उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करना जरूरी था. इस आदेश से कोई दिक्कत नहीं है. वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) ने कहा कि उम्मीदवारों के खिलाफ जो अपराधिक मामले होते हैं उनकी जानकारी पब्लिक में होती है. अगर सही बदलाव लाना है तो इलेक्टरल रिफॉर्म लाना चाहिए.

• 

  चुनाव में अपराधीकरण पर SC : राजनीतिक दल चयन के 48 घंटे में उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास सार्वजनिक करें

  SC ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले को संशोधित किया. दरअसल, फरवरी 2020 के फैसले के पैराग्राफ 4.4 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, उसका आपराधिक इतिहास प्रकाशित किया जाएगा.लेकिन अब  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने उक्त फैसले के पैरा 4.4 में सुधार किया है.

• 

  पश्चिम बंगाल चुनाव : पांचवें चरण में 25 फीसदी उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले, पहले नंबर पर BJP

  चुनावों पर निगरानी रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल चुनाव (West Bengal Assembly Elections 2021) के पांचवें चरण में किस्मत आजमा रहे कुल 318 उम्मीदवारों में से एक-चौथाई प्रत्याशियों नेअपने  खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है. पश्चिम बंगाल इलेक्शन वॉच और एडीआर ने सभी 318 उम्मीदवारों के स्वघोषित हलफनामों का विश्लेषण किया है.

• 

  पश्चिम बंगाल चुनाव: हर पार्टी में क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट, TMC सबसे नीचे, आई ADR की रिपोर्ट

  DR- Election Watch की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के पहले दो चरण के चुनावों में 362 में से 91 उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि हैं. इन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में खुद घोषणा की है कि उनके खिलाफ अलग-अलग अपराधिक मामले हैं.

• 

  बिहार चुनाव : कुल 3733 उम्मीदवार उतरे मैदान में, 1100 से ज्यादा के नाम आपराधिक रिकॉर्ड

  चुनाव आयोग ने सितंबर में नियम बनाया था कि उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में चुनाव प्रचार के दौरान जानकारी देना अनिवार्य है. आयोग ने अक्टूबर 2018 में निर्देश जारी कर अनिवार्य किया था कि उम्मीदवार और दल चुनाव प्रचार के दौरान टीवी और अखबारों में कम से कम तीन बार प्रचार कर आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी दें.

• 

  बॉलीवुड एक्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा सवाल, बोले- आपकी पार्टी के 116 सांसद आपराधिक रिकॉर्ड वाले...

  प्रकाश राज (Prakash Raj) ने एडीआर की रिपोर्ट का हवाला दिया है और पीएम नरेंद्र मोदी से (PM Narendra Modi) सवाल किया है कि क्या ये सांसद कानून से परे हैं.

• 

  दूसरे चरण का मतदान : यह हैं सबसे अमीर उम्मीदवार, 417 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की

  कन्याकुमारी से कांग्रेस सांसद एच वसंतकुमार (H Vasanthkumar) लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान में देश के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं. वसंतकुमार ने अपने हलफनामे में 417 करोड़ की संपत्ति सार्वजनिक की है.

• 

  चुनाव आयोग ने कोर्ट के आदेश को किया लागू, अब आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को देना होगा संशोधित हलफनामा 

  इसमें उम्मीदवार को बताना होगा कि उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की विभिन्न मीडिया माध्यमों से उसने सार्वजनिक जानकारी दे दी है. मतदाताओं को उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देने की अनिवार्य बाध्यता के दायरे में सबंधित राजनीतिक दल को भी शामिल किया गया है. केन्द्रीय विधि मंत्रालय की अनुशंसा के आधार पर आयोग द्वारा जारी संशोधित हलफनामे के माध्यम से उम्मीदवार को इस बात की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि उसके खिलाफ कितने आपराधिक मामले लंबित हैं और किन मामलों में उसे दोषी ठहराया गया है.

• 

  उत्तर प्रदेश : सरकार के लिए हमेशा से मुसीबत बनते रहे हैं दागी विधायक

  उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक महिला द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है. लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. पहले भी कई दागी विधायक सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनते रहे हैं.

• 

  1700 से ज्यादा सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले, केंद्र के हलफनामे से हुआ खुलासा

  इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक साल में ट्रायल पूरा करने के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन करने के निर्देश दिया था. सरकार द्वारा दायर किए गए हलफनामे के मुताबिक सबसे ज्यादा 248 आपराधिक लंबित मामलों के साथ उत्तर प्रदेश के सांसद और विधायक सबसे टॉप पर हैं.

• 

  गुजरात विधानसभा चुनाव : पहले चरण में इस मामले में बीजेपी से भी आगे निकली कांग्रेस

  गुजरात विधानसभा चुनाव के 'रण' में विजयी पताका लहराने के लिए सभी पार्टियां एड़ी-चोटी का दम लगा रही हैं. कांग्रेस, भाजपा, बसपा सरीखीं कई पार्टियां चुनाव में जीत का सेहरा अपने नाम करने के लिए एक से बढ़ कर एक चुनावी कसीदे पढ़ रही हैं. भ्रष्टाचार और ईमानदारी का चोला पहन भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए धुआंधार चुनावी रैलियां कर रही हैं, मगर जब हकीकत पर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि ये सभी पार्टियां रैलियों में वोटर्स को लुभाने के लिए खोखले और झूठे वादे कर रही हैं.