Criminal Mlas

• 

  दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर है, 6 साल काफी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  Central Government On Criminal Cases Against MPs and MLAs: सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2013 में कहा था कि कम से कम दो साल की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को अपील के लिए तीन महीने का समय दिए बिना तुरंत सदन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

• 

  पूर्व विधायक अरिफ अनवर हाशमी की 8.24 करोड़ रुपये की संपत्ति ED ने की जब्त

  उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायक अरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) ने उनकी 21 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत 8.24 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में आवासीय फ्लैट, कृषि भूमि और वाणिज्यिक भूमि शामिल है, जो कि लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में स्थित हैं. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई की है.

• 

  नेताओं के खिलाफ सालों चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदला, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अब जल्द हो रहे हैं फैसले

  विशेष अदालतों ने अकेले पिछले साल  4,697 लंबित मामलों में से 2,018 में फैसले दिए. जिससे इस बात का अंदाजा साफ हो रहा है कि अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सालों साल चलने वाले मामलों का ट्रेंड बदल रहा है.

• 

  MP/ MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का दिशा-निर्देश जारी, हाईकोर्ट को निगरानी करने को कहा

  CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गाइडलाइन बनाना हर राज्य के लिए बनाना संभव नहीं, हर राज्य में  परिस्थितियां अलग अलग हैं. ये हम हाईकोर्ट पर छोड़ते हैं कि MP/MLA कोर्ट मॉनिटरिंग करें.

• 

  हरियाणा में गैंगस्टर के खिलाफ टिप्पणी पर कांग्रेस विधायक के घर में घुसकर बदमाशों ने दी धमकी : पुलिस

  पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है.

• 

  बिहार : अपराधियों ने BJP के पूर्व विधायक के दो भाइयों को गोलियों से भूना, एक की मौत

  पटना में अपराधियों ने अरवल के पूर्व विधायक के दो भाइयों पर फायरिंग कर दी. इस घटना में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. ये घटना पटना के पत्रकारनगर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर के काली मंदिर रोड की बताई जा रही है.

• 

  MP/MLA के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे में तेजी की मांग पर जल्द होगी सुनवाई

  वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में 16 वीं रिपोर्ट दाखिल कर बताया था कि दो वर्षों में MP/ MLA के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4122 से बढ़कर 4984 हो गई है.

• 

  देश की अदालतों में सांसद-विधायकों के खिलाफ 4,984 आपराधिक मामले लंबित, पिछले तीन साल में 862 केस हुए दर्ज

  एमिकस क्यूरी ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक लोग संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर 'कब्जा' कर रहे हैं.

• 

  छत्तीसगढ़ में चुने गए 27 फीसदी विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज 

  उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कांग्रेस के 68 विधायकों में से 19 यानी कुल 28 फीसदी  विधायकों ने अपने खिलाफ अपराध दर्ज होने की जानकारी दी है. वहीं भाजपा के चुने गए 15 विधायकों में तीन यानी कुल 20 फीसदी विधायकों ने अपराध दर्ज होने की जानकारी दी है. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के पांच विधायकों में से दो विधायकों ने स्वयं के खिलाफआपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है.

• 

  13 राज्यों के दागी सांसद-विधायक मुश्किल में, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मुकदमों का ब्यौरा

  सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को 11 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों से वहां के सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा दो सप्ताह के भीतर देने को कहा.

• 

  MP/MLA का आपराधिक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं

  MP/MLA के आपराधिक मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 11 स्पेशल फास्ट ट्रैक काफी नहीं हैं. कोर्ट ने केंद्र को कहा कि वो तमाम राज्य सरकारों को और फंड मुहैया कराए ताकि अन्य राज्यों में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या और बढाई जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने वकील विजय हंसारिया को केस में एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया. वो तमाम राज्यों द्वारा दाखिल हलफनामों से एक चार्ज बनाकर कोर्ट को देंगे. इसमें राज्यों में लंबित मामलों और निपटाए गए मामलों की जानकारी होगी. 

• 

  लोकतंत्र के 'मंदिर' में बैठे हैं 30 फीसदी दागी सांसद, सबसे ज्यादा BJP नेताओं के दामन हैं दागदार

  देश की सियासत में राजनेताओं और अपराध का 'चोली-दामन' का साथ रहा है. देश में ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं, जो पूरी तरह से अपराध मुक्त छवि की हो. यानी उनके किसी भी एक नेता पर अपराध के मामले दर्ज नहीं हों. यही वजह है कि राजनीति में अपराधीकरण के मामले पर अपने फैसले में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों, विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया, मगर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब संसद के भीतर कानून बनाना इसकी जरूरत है. दरअसल, राजनीति में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया. इस मामले पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि संसद ये कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहें. राष्ट्र तत्परता से संसद द्वारा कानून का इंतजार कर रहा है. कोई ने कहा है कि सिर्फ़ आरोप तय होने से किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है और बिना सज़ा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. साथ ही कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ रहे उनके जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनकी जानकारी वेबसाइटों और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट, दोनों मीडिया में सार्वजनिक करने के निर्देश दिए. 

• 

  बिहार में सांसद-विधायकों के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले, केंद्र ने SC को दी जानकारी

  MP और MLA के खिलाफ फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी और तमिलनाडु समेत जिन राज्यों ने स्पेशल कोर्ट गठन और केसों को लेकर जानकारी नही दी है उन राज्यों के मुख्य सचिव और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हलफ़नामा दायर कर जानकारी दें. हलफनामे में केंद्र ने कोर्ट को बताया कि अभी तक दिल्ली समेत 11 राज्यों से मिले आंकडों के मुताबिक फिलहाल MP-MLA के खिलाफ 1233 केस इन 12 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किए गए हैं.

• 

  उत्तर प्रदेश : सरकार के लिए हमेशा से मुसीबत बनते रहे हैं दागी विधायक

  उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक महिला द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है. लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. पहले भी कई दागी विधायक सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनते रहे हैं.

• 

  1700 से ज्यादा सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले, केंद्र के हलफनामे से हुआ खुलासा

  इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक साल में ट्रायल पूरा करने के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन करने के निर्देश दिया था. सरकार द्वारा दायर किए गए हलफनामे के मुताबिक सबसे ज्यादा 248 आपराधिक लंबित मामलों के साथ उत्तर प्रदेश के सांसद और विधायक सबसे टॉप पर हैं.