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जून के आखिरी हफ्ते में इन 5 वेब सीरीज का रहा जलवा, जानें पंचायत 4 को मिली कौन सी जगह
- Wednesday July 2, 2025
- Edited by: आनंद कश्यप
ओटीटी के जमाने में लोगों को फिल्मों से ज्यादा अब वेब सीरीज का चस्का लगा हुआ है. हाल ही में रिलीज हुआ पंचायत का सीजन-4 काफी ज्यादा धूम मचा रहा है. भारत में पिछले हफ्ते कई शो टॉप ट्रेंड में रहे, जिनमें पंचायत नंबर एक पर आता है.
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Top Web Series: मिर्जापुर के बाद एक बार फिर ओटीटी पर छाए पंकज त्रिपाठी, इस वेब सीरीज से बना डाला रिकॉर्ड
- Tuesday June 3, 2025
- Edited by: आनंद कश्यप
Top Web Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोग फिल्में देखने से ज्यादा वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं. जैसे ही कोई सीरीज रिलीज होती है लोग उसे देखने के लिए उतारू हो जाते हैं. हर हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई सीरीज आती हैं.
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ndtv.in
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"क्रिमिनल मामलों में TV चैनलों पर होने वाली बहस आपराधिक न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के समान": SC
- Wednesday April 20, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
आपराधिक मामलों में टीवी पर होने वाली बहस पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी आई है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामलों में टीवी चैनलों में होने वाली बहस आपराधिक न्याय प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप के समान है. ये मामला आपराधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र का हैं.
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जून के आखिरी हफ्ते में इन 5 वेब सीरीज का रहा जलवा, जानें पंचायत 4 को मिली कौन सी जगह
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ओटीटी के जमाने में लोगों को फिल्मों से ज्यादा अब वेब सीरीज का चस्का लगा हुआ है. हाल ही में रिलीज हुआ पंचायत का सीजन-4 काफी ज्यादा धूम मचा रहा है. भारत में पिछले हफ्ते कई शो टॉप ट्रेंड में रहे, जिनमें पंचायत नंबर एक पर आता है.
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Top Web Series: मिर्जापुर के बाद एक बार फिर ओटीटी पर छाए पंकज त्रिपाठी, इस वेब सीरीज से बना डाला रिकॉर्ड
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Top Web Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोग फिल्में देखने से ज्यादा वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं. जैसे ही कोई सीरीज रिलीज होती है लोग उसे देखने के लिए उतारू हो जाते हैं. हर हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई सीरीज आती हैं.
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"क्रिमिनल मामलों में TV चैनलों पर होने वाली बहस आपराधिक न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के समान": SC
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आपराधिक मामलों में टीवी पर होने वाली बहस पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी आई है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामलों में टीवी चैनलों में होने वाली बहस आपराधिक न्याय प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप के समान है. ये मामला आपराधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र का हैं.
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