Court Situation In India

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  'अब तक की सबसे अवैज्ञानिक सरकार...', कोविड हालातों को लेकर केंद्र पर फिर बरसे असदुद्दीन ओवैसी

  कोविड हालातों को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सुप्रीमो और सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया है. केंद्र सरकार को अब तक की सबसे अवैज्ञानिक सरकार करार देते हुए ओवैसी ने कहा कि पहली लहर के बाद सरकार ने जीत का ऐलान कर दिया और खुद से ही खुद को शाबाशी दे दी.

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  ऑक्सीजन संकट : दिल्ली HC के अवमानना नोटिस पर रोक, SC की केंद्र को 'कल 10.30 बजे' तक की डेडलाइन

  Delhi Oxygen Crisis : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना कार्यवाही पर रोक का मतलब ये नहीं है कि हाईकोर्ट दिल्ली में ऑक्सीजन के हालात पर सुनवाई से रोका गया है. वो सुनवाई जारी रखेगी.

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  मुंबई मॉडल से सीखें, दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन मिले ये सुनिश्चित करें : SC ने केंद्र सरकार से कहा

  SC on Oxygen Shortage : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना से कुछ मदद नहीं मिलेगी. आप बताइए कि हम ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अदालत को ये रास्ता बताइए.

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  'हम हाईकोर्ट को सुनवाई से नहीं रोक रहे, लेकिन मूकदर्शक नहीं बन सकते' : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के पूरक का काम करेंगे. हाईकोर्ट कोरोना के मामलों की सुनवाई करते रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर सुनवाई करेगा. राष्ट्रीय आपका के वक्त सुप्रीम केवल मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता.'

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  देर रात दिल्ली के दो अस्पतालों ने कहा- कुछ ही देर की है ऑक्सीजन, कई मरीजों की जिंदगी खतरे में

  Delhi में ऑक्सीजन की किल्लत मरीजों की जान ले रही है. यह चौथी बार है, जब सर गंगा राम हॉस्पिटल की ओर से मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर SOS भेजा गया हो.  

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  कोर्ट में मुकदमें देरी से खत्म होने में पर बंबई होईकोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है अदालतों में टाइम मशीन...

  किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित एक मामले में अदालत ने शुक्रवार को कहा कि यह मुकदमा 1986 में शुरू हुआ था. इसके बाद कई अपील, आवेदन और याचिकाएं दायर हुईं लेकिन मामला फिर भी नहीं सुलझा, जबकि वास्तविक भू-स्वामी और किरायेदार अब जीवित नहीं रहे हैं. न्यायमूर्ति दामा एस नायडू ने कहा कि कई मामलों में दोनों पक्षों के वादियों की मृत्यु हो जाती है लेकिन मुकदमेबाजी बाद की पीढ़ियों द्वारा की जाती है. 

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  जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात से वहां के छात्र परेशान, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

  जम्मू-कश्मीर के हालात से 2400 छात्र परेशानी में फंस गए हैं. प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के तहत देश के अन्य कॉलेजों में वे दाखिला नहीं ले पा रहे हैं. छात्रों के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. कोर्ट से इंजीनियरिंग में दाखिले की समय सीमा बढ़ाने की मांग जम्मू-कश्मीर के हालात को देखते हुए समय सीमा एक माह बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मंगलवार को इस पर सुनवाई की जाएगी.