जम्मू-कश्मीर के हालात से 2400 छात्र परेशानी में फंस गए हैं. प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के तहत देश के अन्य कॉलेजों में वे दाखिला नहीं ले पा रहे हैं. छात्रों के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. कोर्ट से इंजीनियरिंग में दाखिले की समय सीमा बढ़ाने की मांग जम्मू-कश्मीर के हालात को देखते हुए समय सीमा एक माह बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. मंगलवार को इस पर सुनवाई की जाएगी.
जम्मू-कश्मीर के वकील शोएब आलम ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमना को बताया कि राज्य में इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और 15 अगस्त तक छात्रों को देश के कॉलेजों में दाखिला लेना है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में धारा 144 लगी होने और हालत को देखते हुए यह संभव नहीं है. छात्र जम्मू-कश्मीर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.
उन्होंने बताया कि इन हालात में सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के छात्रों के भविष्य को देखते हुए यह समय 15 सितंबर तक बढ़ा दे. कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. 13 अगस्त को याचिका पर सुनवाई तय की गई है.
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