'Court room'

Taj Mahal News : हाईकोर्ट ने कहा कि ताजमहल किसने बनवाया ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है. ऐसे तो कल आप जजों से चेंबर में जाने की मांग करेंगे. याचिकाकर्ता की मांग के मुताबिक ये अदालत फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित नहीं कर सकती. इस मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी. कोर्ट का काम ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि और रिसर्च करने का नहीं है.

Top 10 Court Room Drama Movies: बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी अदालत की कार्यवाहीको बहुत अहम स्थान दिया गया है. कुछ फिल्में तो ऐसी है जिनका क्लाइमेक्स या सबसेअहम भाग ही कोर्ट सीन रहा है. यहां हम बॉलीवुड के 10 बेहतरीन कोर्ट रूम ड्रामाफिल्मों की बात करेंगे.  

Delhi Oxygen Shortage : दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि वह ऑक्सीजन टैंकर की आवाजाही और नियंत्रण पर निगरानी रखे. दिल्ली पुलिस को कहा गया है अलग-अलग चेकपोस्ट से दिल्ली में आने और बाहर जाने वाले ऑक्सीजन टैंकर का रिकॉर्ड रखा जाए.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रशासन ने कॉलेज परिसर के कुछ हिस्सों को फिर से खोलने की अनुमति दी है. नोटिस के अनुसार, अधिकारियों ने केंद्रीय पुस्तकालय में फूड कोर्ट और रीडिंग रूम को फिर से खोलने की अनुमति दी है.

जस्टिस एल नागेश्वर राव ने आज सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताया कि अगले हफ्ते से जज कोर्टरूम में बैठेंगे और वकील अपने चैम्बर से बहस कर सकते हैं. ये एक पॉयलट प्रोजक्ट है. दरअसल मंगलवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर चार से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई की.

नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को जोधपुर कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. खास बात यह है कि सुरक्षा कारणों से जोधपुर सेंट्रल जेल में ही अदालत लगी और वहीं फैसला सुनाया गया. भारत के इतिहास में ऐसे चंद मौके ही आए हैं, जब जेल में अदालत लगाकर आरोपी को सजा सुनाई गई हो. आइये जानते हैं उन चुनिंदा मामलों के बारे में जब जेल में अदालत लगी.

अदालत ने उन्हें पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. कार्ति को सीबीआई के लोग कड़ी सुरक्षा में विशेष न्यायाधीश सुनील राणा की अदालत में लेकर पहुंचे जहां वकील और मीडियाकर्मी पहले से मौजूद थे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जूनियर न्यायिक सहायक, कोर्ट अटेनडर,और रूम अटेनडर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास शराब बिक्री पर पाबंदी बरकरार रखने से महाराष्ट्र सरकार का आदेश फंस गया है. राज्य के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया था. जो मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जा रहा है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा है कि, एक अप्रैल 2017 से देश के राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य के राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री नहीं होगी.

पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस की भारी मौजदगी के बावजूद उनके मुवक्किल कन्‍हैया कुमार को कोर्ट रूम के अंदर पीटा गया। यह आरोप जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) स्‍टूडेंट यूनियन के अध्‍यक्ष कन्‍हैया की वकील वृंदा ग्रोवर ने NDTV के साथ चर्चा के दौरान लगाया।