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फर्जी मतदाताओं को हटाना हमारी जिम्मेदारी... बिहार SIR मामले में चुनाव आयोग ने दाखिल किया जवाब
चुनाव आयोग ने SIR को लेकर विपक्षी पार्टियों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. SIR प्रक्रिया का बचाव किया और कहा कि मतदाताओं को SIR प्रक्रिया से कोई समस्या नहीं है. यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. यह कानून के अनुसार है. मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाना उसकी जिम्मेदारी है.
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वोटर लिस्ट बवाल: साल 2005, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाय घटे और खत्म हो गया लालू राज
Voter List Revision in Bihar: बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच का काम चल रहा है. विपक्ष इसे वोटबंदी का नाम दे रहा है. हालांकि चुनाव आयोग इसे जरूरी कदम बता रहा है. NDTV Data Story में आज पढ़िए उस चुनाव की कहानी, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाए घटे और राज्य से लालू का राज खत्म हो गया.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष, कांग्रेस समेत 9 राजनीतिक दलों ने दाखिल की याचिका
तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बिहार के लोगों के पास वे 11 दस्तावेज नहीं हैं, जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं; बल्कि उनके पास आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड है. यही एकमात्र दस्तावेज है जो बिहार के गरीब लोगों के पास है. यह स्पष्ट है कि जिन लोगों के पास ये 11 दस्तावेज नहीं हैं, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे.
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चुनाव के समय तेजस्वी को क्यों आई प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की याद
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.
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बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सिब्बल और सिंघवी की दलीलें, जानें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ
बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी.
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सिपाही से हाथ छुड़ाया और हो गए रफूचक्कर... समस्तीपुर में पेशी के लिए आए 4 कैदी कोर्ट से फरार
बिहार के समस्तीपुर जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां कोर्ट परिसर में पेशी के लिए 4 कुख्यात कैदी फरार हो गए. कैदियों के फरार होने की इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.
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कोर्ट के आदेश को ना मानना पड़ा भारी, जज साहब ने DSP और इंस्पेक्टर को ही हिरासत में भेजा, पढ़ें पूरा मामला
नौसर बीबी के द्वारा दायर मेन्टेन्स एक्सक्यूशन के मामले में उसके पति मो. सोनू के खिलाफ न्यायालय के द्वारा वारंट और जब्ती कुर्की का आदेश जारी किया गया था. इसके बावजूद मुफस्सिल थाने में पदस्थापित तत्कालीन थानाध्यक्ष सह पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा इसपर कार्रवाई नहीं की गई.
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बिहार पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- बिना आपराधिक मामलों के आप मुखिया भी नहीं बन सकते
सुप्रीम कोर्ट ने एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आप पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं तो आप बिहार में मुखिया भी नहीं बन सकते हैं.
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पटना हाईकोर्ट की इस नौकरी के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख आज, पदों की संख्या 171
पटना हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को रेगुलर मजदूर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जो आज, 18 मार्च को खत्म हो रही है. इच्छुक उम्मीदवार पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन करें.
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बिहार : कांग्रेस नेता के मर्डर केस में 20 साल बाद BJP नेता सहित 12 लोगों को उम्रकैद
2004 में पैक्स अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सहित दो लोगों की हत्या मामले में भाजपा नेता सहित 12 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने इस मामले में लंबे समय तक चली बहस तथा 10 गवाहों की गवाही के बाद आज सजा सुनाई है. (संतोष प्रसाद की रिपोर्ट)
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गूगल, बिहार में आरक्षण, मैरिटल रेप सहित इन मामलों की आज है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Supreme Court Cases Today: सुप्रीम कोर्ट में आज अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायकों के मामले की भी सुनवाई होनी है. साथ ही वहां आरक्षण के मामले पर भी सुनवाई होनी है...
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पिता रामविलास से बड़े राजनीति के 'मौसम विज्ञानी' हैं चिराग पासवान?
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लैटरल एंट्री पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नित नए बयान क्यों आ रहे हैं. अपने बयान से कौन से राजनीतिक लक्ष्य साधाना चाहते हैं वो. क्या है उनकी भविष्य की राजनीति.
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आरक्षण में आरक्षण पर एनडीए में बिखराव, बिहार के ये दो नेता आएं आमने-सामने
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजियों की दौर जारी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात की है. उनके इस बयान का बिहार से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विरोध किया है.
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कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है
आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.
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फर्जी मतदाताओं को हटाना हमारी जिम्मेदारी... बिहार SIR मामले में चुनाव आयोग ने दाखिल किया जवाब
चुनाव आयोग ने SIR को लेकर विपक्षी पार्टियों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. SIR प्रक्रिया का बचाव किया और कहा कि मतदाताओं को SIR प्रक्रिया से कोई समस्या नहीं है. यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. यह कानून के अनुसार है. मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाना उसकी जिम्मेदारी है.
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वोटर लिस्ट बवाल: साल 2005, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाय घटे और खत्म हो गया लालू राज
Voter List Revision in Bihar: बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच का काम चल रहा है. विपक्ष इसे वोटबंदी का नाम दे रहा है. हालांकि चुनाव आयोग इसे जरूरी कदम बता रहा है. NDTV Data Story में आज पढ़िए उस चुनाव की कहानी, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाए घटे और राज्य से लालू का राज खत्म हो गया.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष, कांग्रेस समेत 9 राजनीतिक दलों ने दाखिल की याचिका
तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बिहार के लोगों के पास वे 11 दस्तावेज नहीं हैं, जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं; बल्कि उनके पास आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड है. यही एकमात्र दस्तावेज है जो बिहार के गरीब लोगों के पास है. यह स्पष्ट है कि जिन लोगों के पास ये 11 दस्तावेज नहीं हैं, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे.
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बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.
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बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन पर सिब्बल और सिंघवी की दलीलें, जानें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ
बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. अब इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी.
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बिहार के समस्तीपुर जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां कोर्ट परिसर में पेशी के लिए 4 कुख्यात कैदी फरार हो गए. कैदियों के फरार होने की इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.
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कोर्ट के आदेश को ना मानना पड़ा भारी, जज साहब ने DSP और इंस्पेक्टर को ही हिरासत में भेजा, पढ़ें पूरा मामला
नौसर बीबी के द्वारा दायर मेन्टेन्स एक्सक्यूशन के मामले में उसके पति मो. सोनू के खिलाफ न्यायालय के द्वारा वारंट और जब्ती कुर्की का आदेश जारी किया गया था. इसके बावजूद मुफस्सिल थाने में पदस्थापित तत्कालीन थानाध्यक्ष सह पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा इसपर कार्रवाई नहीं की गई.
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बिहार पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- बिना आपराधिक मामलों के आप मुखिया भी नहीं बन सकते
सुप्रीम कोर्ट ने एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आप पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं तो आप बिहार में मुखिया भी नहीं बन सकते हैं.
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पटना हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को रेगुलर मजदूर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जो आज, 18 मार्च को खत्म हो रही है. इच्छुक उम्मीदवार पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन करें.
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बिहार : कांग्रेस नेता के मर्डर केस में 20 साल बाद BJP नेता सहित 12 लोगों को उम्रकैद
2004 में पैक्स अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सहित दो लोगों की हत्या मामले में भाजपा नेता सहित 12 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने इस मामले में लंबे समय तक चली बहस तथा 10 गवाहों की गवाही के बाद आज सजा सुनाई है. (संतोष प्रसाद की रिपोर्ट)
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गूगल, बिहार में आरक्षण, मैरिटल रेप सहित इन मामलों की आज है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
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पिता रामविलास से बड़े राजनीति के 'मौसम विज्ञानी' हैं चिराग पासवान?
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लैटरल एंट्री पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नित नए बयान क्यों आ रहे हैं. अपने बयान से कौन से राजनीतिक लक्ष्य साधाना चाहते हैं वो. क्या है उनकी भविष्य की राजनीति.
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आरक्षण में आरक्षण पर एनडीए में बिखराव, बिहार के ये दो नेता आएं आमने-सामने
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कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है
आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.
