Court In Bihar
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कोर्ट के आदेश को ना मानना पड़ा भारी, जज साहब ने DSP और इंस्पेक्टर को ही हिरासत में भेजा, पढ़ें पूरा मामला
नौसर बीबी के द्वारा दायर मेन्टेन्स एक्सक्यूशन के मामले में उसके पति मो. सोनू के खिलाफ न्यायालय के द्वारा वारंट और जब्ती कुर्की का आदेश जारी किया गया था. इसके बावजूद मुफस्सिल थाने में पदस्थापित तत्कालीन थानाध्यक्ष सह पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा इसपर कार्रवाई नहीं की गई.
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बिहार पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- बिना आपराधिक मामलों के आप मुखिया भी नहीं बन सकते
सुप्रीम कोर्ट ने एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आप पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं तो आप बिहार में मुखिया भी नहीं बन सकते हैं.
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पटना हाईकोर्ट की इस नौकरी के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख आज, पदों की संख्या 171
पटना हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को रेगुलर मजदूर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जो आज, 18 मार्च को खत्म हो रही है. इच्छुक उम्मीदवार पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन करें.
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बिहार : कांग्रेस नेता के मर्डर केस में 20 साल बाद BJP नेता सहित 12 लोगों को उम्रकैद
2004 में पैक्स अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सहित दो लोगों की हत्या मामले में भाजपा नेता सहित 12 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने इस मामले में लंबे समय तक चली बहस तथा 10 गवाहों की गवाही के बाद आज सजा सुनाई है. (संतोष प्रसाद की रिपोर्ट)
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गूगल, बिहार में आरक्षण, मैरिटल रेप सहित इन मामलों की आज है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
Supreme Court Cases Today: सुप्रीम कोर्ट में आज अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायकों के मामले की भी सुनवाई होनी है. साथ ही वहां आरक्षण के मामले पर भी सुनवाई होनी है...
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पिता रामविलास से बड़े राजनीति के 'मौसम विज्ञानी' हैं चिराग पासवान?
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लैटरल एंट्री पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नित नए बयान क्यों आ रहे हैं. अपने बयान से कौन से राजनीतिक लक्ष्य साधाना चाहते हैं वो. क्या है उनकी भविष्य की राजनीति.
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आरक्षण में आरक्षण पर एनडीए में बिखराव, बिहार के ये दो नेता आएं आमने-सामने
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजियों की दौर जारी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात की है. उनके इस बयान का बिहार से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विरोध किया है.
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कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है
आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार में तेज हुई राजनीतिक, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार
आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फैसले को रद्द करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. यह बिहार की नीतीश कुमार की सरकार के लिए बड़ा झटका है. इस फैसले के बाद से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. क्या है इसके पीछे की राजनीति.
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अनुसूचित जाति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूपी में कौन सी जातियां मांग रही हैं SC का दर्जा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ का अधिकार संसद के अलावा किसी के पास नहीं है. अदालत ने बिहार सरकार के उस प्रस्ताव को अवैध बताया जिसमें अत्यंत पिछड़ी जाति में आने वाली तांती-तंतवा को अनुसूचित जाती की पान/सवासी जाति में शामिल करने की बात थी.
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एक ही दिन में ढह गए चार पुल, बिहार में आखिर ये हो क्या रहा ? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
बिहार में पुल गिरने के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस तरह के हादसों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की है.
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बिहार आरक्षण कोटा मामला : पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार
बिहार में आरक्षण का कोटा 65 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.
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NTA ने पुष्टि की कि उसकी आधिकारिक वेबसाइट हैक नहीं हुई, पोर्टल से छेड़छाड़ और हैक की खबरें भ्रामक
एनटीए ने कहा कि यह दावा किया जना कि उनकी वेबसाइट, पोर्टल से छेड़छाड़ की गई या उन्हें हैक किया गया, गलत और भ्रामक है. एनटीए ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा, एनटीए वेबसाइट और उसके सभी वेब पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित हैं.
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बिहार के बाद अब महाराष्ट्र से जुड़े NEET पेपर लीक के तार, हिरासत में लिए गए 2 शिक्षक
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता पर हाल ही में लगे आरोपों के मद्देनजर 'एहतियात” के तौर पर 23 जून को होने वाली नीट-पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है.
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आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी मानेंगे उनकी पुरानी मांग
पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.
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बिहार पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- बिना आपराधिक मामलों के आप मुखिया भी नहीं बन सकते
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पटना हाईकोर्ट की इस नौकरी के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख आज, पदों की संख्या 171
पटना हाईकोर्ट ने 17 फरवरी को रेगुलर मजदूर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जो आज, 18 मार्च को खत्म हो रही है. इच्छुक उम्मीदवार पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन करें.
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बिहार : कांग्रेस नेता के मर्डर केस में 20 साल बाद BJP नेता सहित 12 लोगों को उम्रकैद
2004 में पैक्स अध्यक्ष और कांग्रेस नेता सहित दो लोगों की हत्या मामले में भाजपा नेता सहित 12 आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शबा आलम ने इस मामले में लंबे समय तक चली बहस तथा 10 गवाहों की गवाही के बाद आज सजा सुनाई है. (संतोष प्रसाद की रिपोर्ट)
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गूगल, बिहार में आरक्षण, मैरिटल रेप सहित इन मामलों की आज है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
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आरक्षण में आरक्षण पर एनडीए में बिखराव, बिहार के ये दो नेता आएं आमने-सामने
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कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है
आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार में तेज हुई राजनीतिक, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार
आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फैसले को रद्द करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. यह बिहार की नीतीश कुमार की सरकार के लिए बड़ा झटका है. इस फैसले के बाद से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. क्या है इसके पीछे की राजनीति.
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अनुसूचित जाति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूपी में कौन सी जातियां मांग रही हैं SC का दर्जा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ का अधिकार संसद के अलावा किसी के पास नहीं है. अदालत ने बिहार सरकार के उस प्रस्ताव को अवैध बताया जिसमें अत्यंत पिछड़ी जाति में आने वाली तांती-तंतवा को अनुसूचित जाती की पान/सवासी जाति में शामिल करने की बात थी.
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एक ही दिन में ढह गए चार पुल, बिहार में आखिर ये हो क्या रहा ? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
बिहार में पुल गिरने के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस तरह के हादसों की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की है.
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बिहार आरक्षण कोटा मामला : पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार
बिहार में आरक्षण का कोटा 65 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.
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NTA ने पुष्टि की कि उसकी आधिकारिक वेबसाइट हैक नहीं हुई, पोर्टल से छेड़छाड़ और हैक की खबरें भ्रामक
एनटीए ने कहा कि यह दावा किया जना कि उनकी वेबसाइट, पोर्टल से छेड़छाड़ की गई या उन्हें हैक किया गया, गलत और भ्रामक है. एनटीए ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा, एनटीए वेबसाइट और उसके सभी वेब पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित हैं.
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पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.
