Court In Bihar

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  आज सरेंडर नहीं कर सकेंगे खान सर, कोर्ट का समय समाप्त; वकील बोले- अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे

  कोचिंग फायरिंग केस में गैर जमानती धारा में मुकदमा दर्ज होने के करीब 24 घंटे बाद खान सर ने सरेंडर करने का फैसला कर दिया है. वो पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करेंगे. ज्ञानबिंदु कोचिंग से चल रहे विवाद के बीच खान सर ने कोर्ट में सरेंडर करने का फैसला लिया है.

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  बिहार में जमीन सर्वे, मधुबनी-दरभंगा में नए कोर्ट, जजों के लिए नई गाड़ी...सम्राट कैबिनेट ने 27 एजेंडों पर लगाई मुहर

  सीएम सम्राट की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई है. कैबिनेट बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिले हैं, वे जमीन सर्वे, IB ऑफिस और हाईकोर्ट के जज के लिए नई गाड़ी खरीदने से जुड़े हैं.

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  कांग्रेस, TMC, RJD समेत पूरे विपक्ष की SIR पर तमाम आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  बिहार, बंगाल में मतदाता सूची की जांच की प्रक्रिया SIR को लेकर खूब राजनीति हुई थी. विपक्षी दलों ने इसे वोट चोरी का तरीका बताया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने SIR को प्रक्रिया को वैध बताते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया को जायज बताया है. सर्वोच्च अदालत के फैसले से विपक्षी दलों की आपत्तियां खारिज हो गईं.

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  चुनाव आयोग SIR करवा सकता है, EC ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया... सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें

  Supreme Court On Bihar SIR: क्या SIR के तहत जांच करने में इलेक्शन कमीशन द्वारा अपनाया गया तरीका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के नियमों के खिलाफ है या उनका उल्लंघन करता है? सीजेआई ने ये सवाल SIR पर सुनवाई के दौरान पूछा. कोर्ट ने और क्या-क्या कहा, जानें सबकुछ.

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  सिद्धारमैया के इस्तीफे की खबरों से समर्थकों में नाराजगी, कल बुलाया प्रदर्शन

  LIVE Updates: देश के हर कोने की ताजा तरीन खबरों के लिए पढ़ते रहिए एनडीटीवी हिंदी

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  दहेज हत्या आज भी गंभीर समस्या... SC ने रद्द की आरोपी पति की जमानत, अदालतों से सावधानी बरतने की अपील

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज जैसे मामलों में जमानत देते समय अदालतों को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश न जाए कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों को हल्के में लिया जा रहा है.

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  38 साल, 26 आरोपी और 12 मौतें... बेगूसराय तिहरे नरसंहार में 3 दशकों का इंतजार खत्म, दोषियों को मिली उम्रकैद

  Bihar News: बिहार के बेगूसराय में 1988 के तिहरे हत्याकांड पर 38 साल बाद फैसला आया है. एडीजे-3 की अदालत ने 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सराकरी वकील ने इस मुकदमें को महाभारत से कम नहीं बताया है.

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  पटना हाईकोर्ट का एक नोटिस और बिहार की राजनीति में आ गया सियासी भूचाल, जानिए पूरा मामला

  Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के कई विधायकों को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस उस याचिका पर दी गई है जिसमें प्रतिनिधियों पर चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं.

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  33 साल पहले 225 रुपये की छिनतई, 5 में से 2 आरोपियों का निधन, अब आया फैसला  

  कानूनी जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में देरी के कई कारण होते हैं. गवाहों की अनुपस्थिति, तारीख पर तारीख, न्यायालयों में लंबित मामलों की अधिक संख्या और सीमित संसाधन इसकी बड़ी वजह हैं.

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  फिलहाल बेऊर जेल में ही कटेगी पप्पू यादव की रातें, जमानत पर आज होने वाली सुनवाई टली

  कांग्रेस नेता पप्पू यादव को 31 साल पुराने पटना स्थित एक मकान पर अवैध कब्जे के आरोप में न्यायिक हिरासत में हैं. हालांकि विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहा है. इसी बीच पटना के गर्ल्स हॉस्टल में जिस NEET छात्रा की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हो गई थी, उसके परिजनों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सरकार की सोची-समझी साजिश बताया है. 

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  बिहार SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, EC की शक्तियों को दी गई थी चुनौती

  बिहार SIR मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. अदालत का फैसला चुनाव आयोग की SIR कराने की शक्तियों के दायरे और प्रभाव को तय करेगा. बता दें कि ADR, PUCL और कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती दी है. 

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  सुप्रीम कोर्ट में गूंजा ट्रंप और मादुरो का नाम, जानें बिहार SIR पर सुनवाई में क्यों हुआ अमेरिका का जिक्र

  चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ट्रायल के लिए उठा सकते हैं और अब ग्रीनलैंड पर कब्ज़े की बात कर रहे हैं. और यहां याचिकाकर्ता उसी प्रणाली को भारत में लागू आयात करना चाहते हैं

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  नागरिकता की जांच के अधिकार का जिक्र नहीं है... बिहार में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

  कोर्ट ने माना कि पिछले 20 वर्षों में तेज़ शहरीकरण और आंतरिक प्रवासन के कारण मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया हुई है, जिससे डुप्लीकेट एंट्री की संभावना बढ़ी है.हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने और नागरिकता की जांच करने के अधिकार दो अलग-अलग प्रश्न हैं.

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  कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश... बिहार SIR पर चुनाव आयोग ने SC में दिया हलफनामा

  आयोग ने अपने हलफनामे में आगे कहा कि योगेंद्र यादव ने अखबारों की रिपोर्ट और खुद बनाए चार्टों पर भरोसा किया, जो उनके शपथपत्र का हिस्सा नहीं हैं.

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  16 किलो गांजा मामला: 5 साल बाद भी पूछताछ नहीं, SC ने बिहार पुलिस से मांगा जवाब, आरोपी को दिया अंतरिम संरक्षण

  जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 26 नवंबर 2025 तक जवाब मांगा है. इस बीच अदालत ने आदेश दिया है कि अगर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी होती है तो उसे गिरफ्तारी अधिकारी की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए.