Corona Modi Government

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  सरकारी कर्मचारियों को लगा जोर का झटका, महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) पर सरकार ने दिया ये बयान

  वहीं, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना महामारी के दौरान रोका गया केंद्रीय कर्मचारियों का अठारह महीनों का महंगाई भत्ता या डीए नहीं दिया जाएगा. लोक सभा में प्रश्न काल के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी है. सरकार ने यह भी बताया है कि इससे सरकार के 34,402.32 करोड़ रुपये बचें हैं जिसका प्रयोग महामारी से उबरने में किया गया.

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  केंद्र सरकार को 2 करोड़ कोविशील्ड डोज मुफ्त मुहैया कराएगा सीरम इंस्टीट्यूट 

  स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अगर कोरोना की कोई नई लहर आती भी है, तो मृत्यु और अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम होगी.

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  कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट पर PM की फोटो छापना क्‍या आवश्‍यक है, केंद्र सरकार ने दिया यह जवाब...

  PM's photo on vaccination certificate: कांग्रेस के कुमार केतकर ने सरकार से जानना चाहा था कि क्या कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर मुद्रित करना आवश्यक और अनिवार्य है.इसके जवाब में पवार ने कहा कि महामारी के बदलते स्वरूपों के मद्देनजर कोविड संबंधी उचित व्यवहार का पालन करना इस रोग के प्रसार को रोकने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय के रूप में उभरा है.

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  राहुल गांधी ने जोरदार तुकबंदी कर PM मोदी पर बोला हमला, लिखा- सदियों का बनाया, पलों में मिटाया..

  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में तुकबंदी के जरिये केंद्र सरकार पर हमला बोला. ट्वीट में हालांकि किसी का नाम नहीं है लेकिन इसकी भाषा से स्‍पष्‍ट है कि राहुल का निशाना पीएम और उनकी सरकार पर ही है.

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  कोरोना वैक्‍सीन को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा-देश को सच्‍चाई की उम्‍मीद थी

  राहुल ने सोमवार को एक ट्वीट करके फिर सरकार पर निशाना साधा. अपने ट्वीट में उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हलफनामे की खबर पोस्‍ट की है, जिसमें सरकार ने कहा है कि दिसंबर तक उसे कोरोना वैक्‍सीन की 135 करोड़ डोज मिलेंगी.

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  मोदी सरकार की वैक्सीन नीति पर उठते सवाल...

  कोरोना महामारी से हो रही मौतों और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के साथ नरेन्द्र मोदी सरकार की वैक्सीन नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं. 3 जून को सुनवाई करते हुए जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने मोदी सरकार को फटकारते हुए वैक्सीन नीति का पूरा हिसाब किताब देने का आदेश दिया था. राज्य सरकारों को वैक्सीन खरीदने का दबाव बनाने वाली नीति का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आम बजट में कोरोना से निपटने के लिए आवंटित 35 हजार करोड़ का वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया?

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  'सरकार और श्मशानों-कब्रिस्तानों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों?', प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से पूछा सवाल

  कोविड महामारी को लेकर कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार का घेराव जारी है. मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि क्या कारण है कि सरकार द्वारा जारी आंकड़ों और श्मशानों तथा कब्रिस्तानों के आंकड़ों में मृतकों की संख्या में अंतर देखने को मिल रहा है.

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  नई वैक्सीन नीति के लिए सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये की ज़रूरत : वित्त मंत्रालय के सूत्र

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा के बाद अब केंद्र, राज्यों द्वारा खरीदी गई वैक्सीन को वापस ले रही है. वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी और सरकार के लिए इसके लिए फंड है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार फिलहाल हमें तुरंत सप्लीमेंट्री अनुदान की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास इसके लिए पर्याप्त फंड है 

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  मोदी सरकार की वैक्सीन नीति पर प्रियंका गांधी का हमला, पूछे कई सवाल

  केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जमकर हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि देश में कोरोना रोधी टीकाकरण की संख्या घटना इस बात का सबूत है कि केंद्र की टीकाकरण नीति दिशाहीन है. उन्होंने केंद्र से सवाल पूछने की अपनी श्रृंखला ‘जिम्मेदार कौन’ के तहत फेसबुक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर टीकों के कम आयात को लेकर भी निशाना साधा. प्रियंका गंधी ने कहा, ‘‘दुनिया भर के देशों को 2020 में पता चल गया था कि कोरोना से लड़ने के लिए टीका सबसे कारगर हथियार है. दुनिया के बड़े - बड़े देशों ने 2020 में अपनी जनसंख्या से कई गुना टीकों के ऑर्डर दे दिए थे.’’

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  दिल्ली में कल से 18+ का वैक्सीनेशन बंद, CM केजरीवाल ने केंद्र को दिए ये 4 सुझाव

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस कर दिल्ली में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन की कमी की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दिल्ली में रविवार से 18+ का वैक्सीनेशन बंद किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को चार सुझाव भी दिए हैं कि कैसे वैक्सीन की संख्या को बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने पहला सुझाव देते हुए कहा कि देश में वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों को बुलाकर भारत बायोटेक की वैक्सीन बनाने का आदेश दें.