Contempt Case

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  चुनाव चिन्ह 'घड़ी' अजित पवार का या शरद पवार का? सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कई अहम मामलों की सुनवाई होगी. एनसीपी शरद पवार बनाम एनसीपी अजित पवार मामले में शरद पवार की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा. शरद पवार गुट ने अजित पवार गुट को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह 'घड़ी' का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

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  रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत, SC ने भ्रामक विज्ञापन मामले में माफीनामा किया मंजूर

  सुप्रीम कोर्ट ने आज भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना ​​का मामला बंद कर दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले हाई कोर्ट के जज पर आज होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला

  सुप्रीम कोर्ट आज उस मामले की सुनवाई करेगा,जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज ने उसकी आलोचना की थी.सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. यह मामला हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत की ओर से अवमानना मामले में दिए आदेश से जुड़ा है.

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  इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई

  चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई होगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर भी सुनवाई होगी. सुनवाई पांच जजों का संविधान पीठ करेगी.

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  अवमानना मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वकील को छह माह की जेल की सजा को ‘उचित’ बताया

  उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक वकील को राष्ट्रीय राजधानी में उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के न्यायाधीशों के खिलाफ ‘‘अपमानजनक, अनुचित और आधारहीन आरोप’’ लगाने के मामले में आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने जेल की सजा सुनाए जाने को ‘‘उचित’’ करार दिया.मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने माना कि वकील ने माफी मांग ली है और उसकी सजा को घटाकर जेल में काटी गई सजा की अवधि तक सीमित कर दिया.

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  अवमानना मामला: न्यायाधीशों के खिलाफ ‘अपमानजनक’ टिप्पणी के लिए वकील ने उच्च न्यायालय से माफी मांगी

  वकील की बिना शर्त माफी के अनुरोध की याचिका पर शीर्ष अदालत ने 12 जनवरी को सुनवाई की. इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसने उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के जिन न्यायाधीशों पर आरोप लगाए थे और अगर वह उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से हलफनामे पर बिना शर्त माफी दाखिल करता है तो उसके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है.

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  अंडमान के मुख्‍य सचिव और LG को 'सुप्रीम' राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहे अवमानना मामले को किया बंद

  कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित कर दिया था और उपराज्यपाल डीके जोशी पर अनुपालन नहीं करने पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.

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  IPL के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

  सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के लिए आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को फटकार लगाई थी और उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया था.

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  धर्म संसद पर अवमानना मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 हफ्ते में मांगा जवाब

  राज्य पुलिस ने तहसीन पूनावाला फैसले में जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है. उपरोक्त घटनाओं में हेट स्पीच देने वाले 9 लोगों में से केवल 2 को गिरफ्तार किया गया है और 7 के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है.

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  राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, जानें क्‍या है मामला

  याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें राहुल गांधी के 2014 में दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट को उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सबूत के रूप में माने जाने की मांग को खारिज कर दिया था.

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  प्रशांत भूषण को SC से मिली बड़ी राहत, साल 2009 अवमानना केस हुआ बंद

  भूषण की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वह पहले ही माफी मांग चुके हैं. मामले को आगे बढ़ाकर गंदे पानी में  घुसने की क्या जरूरत है. 

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  यूपी सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दाखिल करेंगे सपा नेता आजम खान

  27 मई को सपा नेता आजम खां और यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए कहा था कि फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी में कोई सरकारी कार्रवाई नहीं होगी.

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  अवमानना मामलाः भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा सजा 

  सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना था क्योंकि उन्होंने संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दिया था.

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  तीन आईएएस अधिकारी अदालत की अवमानना ​​के दोषी, एक-एक महीने कैद की सज़ा

  न्यायमूर्ति बी देवानंद ने विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया, तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार और कुरनूल के तत्कालीन जिला अधिकारी जी वीरपांडियन के खिलाफ ''अदालत के आदेश का उल्लंघन करने'' और एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के आरोप में एक आदेश पारित किया.

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  अवमानना मामले में विजय माल्या के खिलाफ टली सुनवाई, अब सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते होगी सुनवाई

  जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच को सलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने विदेश मंत्रालय का नोट सौंपा था इसके मुताबिक माल्या का प्रत्यार्पण अपने अंतिम चरण में है.