Constitutional Amendment Bill

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  क्यों चर्चा में चंडीगढ़? शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी और दलदली झील पर बसा शहर, क्या बदल जाएगी पहचान

  Chandigarh Latest News: चंडीगढ़ का इतिहास वैसे तो हजारों साल पुराना बताया जाता है, लेकिन भारत के विभाजन के बाद जब लाहौर अलग हुआ तो पंजाब की नई राजधानी के तौर पर इसे बसाया गया. आइए जानते हैं चंडीगढ़ का इतिहास

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  चंडीगढ़ पर क्यों मचा घमासान? सड़क से संसद तक विरोध की धमकी क्यों दे रहे नेता; जानें कौन क्या बोला?

  गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को बदलने की कोई बात नहीं है.

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  चंडीगढ़ को लेकर बिल लाने के विपक्षी दलों के दावे को गृह मंत्रालय ने किया खारिज, बताया कब क्या होगा

  पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने इसे चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने की साजिश बताया है. कांग्रेस, शिरोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका तीखा विरोध किया है.

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  जेल गए तो जाएगी कुर्सी... 130वें संविधान संशोधन के लिए JPC गठित, सुप्रिया सुले-ओवैसी भी शामिल

  130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि यदि पीएम, सीएम या केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो उन्हें पद मुक्त कर दिया जाएगा.

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  किसी नेता को जेल से सरकार चलाने का हक नहीं: 130वें संशोधन पर बोले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले अमित शाह

  अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं सभी की राय सुनी जाए, लेकिन अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो जनता सब देख रही है.

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  '...तब तो फाड़ दिया था लालू को राहत देने वाला अध्‍यादेश!' राहुल गांधी पर अमित शाह का बड़ा वार

  Amit Shah Interview: अमित शाह ने कहा, 'मैं देश के लोगों और विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से अपनी सरकार चला सकता है? क्या यह देश के लोकतंत्र के लिए उचित है?'

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  पद से चिपके रहने की मंशा... जेल से सरकार न चलाने के बिल पर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा

  एएनआई को दिए इंटरव्यू में शाह ने कहा, "विपक्ष चाहता है कि अगर वे जेल जाएं, तो वहीं से सरकार चलाएं. जेल सीएम हाउस या पीएम हाउस बने, अफसर जेल से आदेश लें. यह लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है. हम इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं."

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  जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्‍कार, क्‍या है प्‍लान?

  130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.

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  जेल से नहीं चलेगी सरकार! संविधान संशोधन बिल पर क्या है संसद का अंकगणित, क्या मिल पाएगा दो तिहाई बहुमत

  यह एक संविधान संशोधन बिल है. इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में दो स्तरों पर बहुमत चाहिए.

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  गिरफ्तार PM, CM, मंत्रियों को हटाने वाले बिल के अटकने पर क्यों बेफिक्र सरकार, 'डबल गेम' समझिए

  आजादी के 75 वर्ष तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिरफ्तारी के बावजूद किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा न दिया हो और जेल से ही सरकार या मंत्रालय चलाया हो. लेकिन ऐसा दिल्ली में हुआ जब तत्कालीन सीएम केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी पद से इस्तीफा नहीं दिया.

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  संसद में आज कांग्रेस के नेता ने मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की... अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा?

  अमित शाह ने कहा कि मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और बेल पर बाहर आने के बाद भी, जब तक मैं अदालत से पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ, तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था.

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  हमें नैतिकता न सिखाएं... संसद में 3 बिलों पर बवंडर, विपक्ष ने फाड़े पेपर, शाह का खुला चैलेंज

  अमित शाह ने विपक्ष के हंगामे के बीच कहा कि हम भी चाहते हैं कि नैतिकता के मूल्यों को और बढ़ाया जाए. हम भी वही चाहते हैं. इसलिए इस बिल को जेपीसी भेज रहे हैं.

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  30 दिन जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर शशि थरूर ने कही ये बात

  थरूर ने कहा कि अगर आप 30 दिन जेल में रहते हो तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हो? मैं इसमें कोई गलत चीज नहीं देखता हूं. यह तो कॉमन सेंस की बात है. अगर इसके पीछे कोई और सोच है तो उसे समझना पड़ेगा. उन्होंने इस बिल को पढ़ने की बात कही.

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  LIVE: PM-CM की गिरफ्तारी से जुड़े बिल पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा में अमित शाह ने पेश किया

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में तीन अहम बिल पेश किए हैं. जिनका सदन में विपक्ष की जोरदार से विरोध हो रहा है.

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  30 दिन हिरासत में रहे पीएम-सीएम-मंत्री तो अपने आप छिन जाएगी कुर्सी, मोदी सरकार ला रही बेहद खास बिल

  बिल में नियम होगा कि पीएम, मुख्यमंत्री या मंत्री 5 साल से अधिक सजा वाले अपराध में 30 दिन हिरासत में रहता है तो 31वें दिन वह खुद ब खुद पद से हट जाएगा.