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महिला आरक्षण को लागू करने की कवायद तेज, संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश
सीटों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि केरलम और तमिलनाडु की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं की जाएगी. उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.
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अटल बिहारी के अनसुने किस्से: जब सोनिया गांधी का आया फोन... समझिए 'वाजपेयी' बनना क्यों मुश्किल
कारगिल युद्ध जब हुआ तो देश में केयरटेकर सरकार थी. एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, लेकिन उस दौरान पूरा देश एक हो गया था. सारे बड़े फैसले लिए गए, सशस्त्र सेना को दिशा निर्देश दिए गए.
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भारत-चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 6 मुद्दों पर सहमति, जल्द शुरू हो सकती है कैलाश मानसरोवर यात्रा
भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों (एसआरएस) की 23वीं बैठक बुधवार को बीजिंग में आयोजित हुई. जानिए इसमें क्या-क्या हुआ...
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200 घंटे, 300 बैठकें: जी20 शेरपा के मेहनती अफसर, जिनकी वजह से दिल्ली घोषणापत्र पर बनी आम सहमति
जी20 शेरपा अमिताभ कांत को यूक्रेन जैसे विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति बनाने के पीछे उनके और उनकी टीम के काम के लिए चौतरफा प्रशंसा मिल रही है. उनकी तारीफ करने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी शामिल हैं.
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सरकार का 'एक देश-एक चुनाव' का दांव, मगर आम राय बनाना आसान नहीं
एक देश एक चुनाव पर सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बना दी है. इसी के बाद बहस तेज हो गई है कि इसी समय यह क्यों..? एक तरफ जब मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक चल रही थी उसी दिन इस समिति की घोषणा करके सरकार ने INDIA की बैठक से सारा मीडिया स्पेस छीन लिया. दिन भर मीडिया में एक देश एक चुनाव छाया रहा. माना जा रहा है कि यदि दोनों चुनाव साथ होते हैं तो INDIA गठबंधन में जो विरोधाभास है उसे उजागर करने में बीजेपी सफल रहेगी.
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एसीसी का चौथी तिमाही का परिणाम : 8.2 प्रतिशत से बढ़ा रेवेन्यू, नेट प्रोफिट 235.63 करोड़
अदाणी समूह की कंपनी की ओर से एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में बताया गया है कि कंपनी के नेट प्रोफिट में साल दर साल 40.54 प्रतिशत की गिरावट है और यह 235 करोड़ रुपये रहा. इसकी तुलना ब्लूमबर्ग द्वारा ट्रैक किए गए विश्लेषकों के 338.84 करोड़ रुपये के कंसेंसेस एस्टीमेट (consensus estimate) से की जा सकती है. कंसेंसेस एस्टीमेट का अनुमान स्टॉक को कवर करने वाले सभी इक्विटी विश्लेषकों के संयुक्त अनुमानों के आधार पर एक सार्वजनिक कंपनी की अनुमानित कमाई का पूर्वानुमान होता है.
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'कर्नाटक जैसी ना हो जाए स्थिति, इसलिए...': जातीय गणना पर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को दी सलाह
बिहार में जातीय जनगणना पर भले सर्वसम्मति से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सहमती प्रदान कर दी हो लेकिन भाजपा के मन में अभी भी कई सवाल हैं.
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मुद्दों पर सहमति और असहमति बहस में प्रतिबिंबित हो, व्यवधान में नहीं : ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुद्दों पर सहमति और असहमति बहस में प्रतिबिंबित होनी चाहिए, व्यवधान में नहीं. इस बात पर जोर देते हुए कि भारत में लोकतंत्र जीवन का हिस्सा है. बिरला ने राजनीतिक दलों के नेताओं और सदस्यों से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सदन का सुचारू संचालन सभी दलों की जिम्मेदारी है. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन को सामूहिकता और आम सहमति के अनुसार चलाया जाना चाहिए. कई मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों को लेकर बिरला ने कहा कि एक कार्यशील लोकतंत्र में इस तरह के मतभेद स्वाभाविक हैं लेकिन उन्हें स्वस्थ बहस के रूप में प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है. उन्होंने सदस्यों से सदन में व्यवधान पैदा करने से बचने की अपील की.
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आतंकवाद की चुनौती पर ''वैश्विक सहमति'' बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए: जयशंकर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि लंबे समय तक आतंकवाद की चुनौती को केवल सीधे तौर पर प्रभावित होने वालों की समस्या माना जाता रहा है. इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि इस मुद्दे पर वैश्विक सहमति बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए . इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, इजराइल के 14वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि जैसे ही अमेरिका में नया प्रशासन कार्यभार संभालता है, यह स्वाभाविक है कि दुनिया इससे होने वाले बदलावों पर ध्यान देगी.
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राजनीतिक सहमति के बाद ही लोकसभा-विधानसभा का चुनाव कराना संभव : चुनाव आयोग
मुख्य चुनाव आयुक्त ए के जोती जब चुनाव आयुक्तों के साथ मीडिया के सामने आए तो सबको उम्मीद थी कि वो हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ गुजरात में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान करेंगे.
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अटल बिहारी के अनसुने किस्से: जब सोनिया गांधी का आया फोन... समझिए 'वाजपेयी' बनना क्यों मुश्किल
कारगिल युद्ध जब हुआ तो देश में केयरटेकर सरकार थी. एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, लेकिन उस दौरान पूरा देश एक हो गया था. सारे बड़े फैसले लिए गए, सशस्त्र सेना को दिशा निर्देश दिए गए.
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भारत-चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 6 मुद्दों पर सहमति, जल्द शुरू हो सकती है कैलाश मानसरोवर यात्रा
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200 घंटे, 300 बैठकें: जी20 शेरपा के मेहनती अफसर, जिनकी वजह से दिल्ली घोषणापत्र पर बनी आम सहमति
जी20 शेरपा अमिताभ कांत को यूक्रेन जैसे विवादास्पद मुद्दों पर आम सहमति बनाने के पीछे उनके और उनकी टीम के काम के लिए चौतरफा प्रशंसा मिल रही है. उनकी तारीफ करने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी शामिल हैं.
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सरकार का 'एक देश-एक चुनाव' का दांव, मगर आम राय बनाना आसान नहीं
एक देश एक चुनाव पर सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बना दी है. इसी के बाद बहस तेज हो गई है कि इसी समय यह क्यों..? एक तरफ जब मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक चल रही थी उसी दिन इस समिति की घोषणा करके सरकार ने INDIA की बैठक से सारा मीडिया स्पेस छीन लिया. दिन भर मीडिया में एक देश एक चुनाव छाया रहा. माना जा रहा है कि यदि दोनों चुनाव साथ होते हैं तो INDIA गठबंधन में जो विरोधाभास है उसे उजागर करने में बीजेपी सफल रहेगी.
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अदाणी समूह की कंपनी की ओर से एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में बताया गया है कि कंपनी के नेट प्रोफिट में साल दर साल 40.54 प्रतिशत की गिरावट है और यह 235 करोड़ रुपये रहा. इसकी तुलना ब्लूमबर्ग द्वारा ट्रैक किए गए विश्लेषकों के 338.84 करोड़ रुपये के कंसेंसेस एस्टीमेट (consensus estimate) से की जा सकती है. कंसेंसेस एस्टीमेट का अनुमान स्टॉक को कवर करने वाले सभी इक्विटी विश्लेषकों के संयुक्त अनुमानों के आधार पर एक सार्वजनिक कंपनी की अनुमानित कमाई का पूर्वानुमान होता है.
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मुद्दों पर सहमति और असहमति बहस में प्रतिबिंबित हो, व्यवधान में नहीं : ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुद्दों पर सहमति और असहमति बहस में प्रतिबिंबित होनी चाहिए, व्यवधान में नहीं. इस बात पर जोर देते हुए कि भारत में लोकतंत्र जीवन का हिस्सा है. बिरला ने राजनीतिक दलों के नेताओं और सदस्यों से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सदन का सुचारू संचालन सभी दलों की जिम्मेदारी है. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन को सामूहिकता और आम सहमति के अनुसार चलाया जाना चाहिए. कई मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों को लेकर बिरला ने कहा कि एक कार्यशील लोकतंत्र में इस तरह के मतभेद स्वाभाविक हैं लेकिन उन्हें स्वस्थ बहस के रूप में प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है. उन्होंने सदस्यों से सदन में व्यवधान पैदा करने से बचने की अपील की.
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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि लंबे समय तक आतंकवाद की चुनौती को केवल सीधे तौर पर प्रभावित होने वालों की समस्या माना जाता रहा है. इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि इस मुद्दे पर वैश्विक सहमति बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए . इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, इजराइल के 14वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि जैसे ही अमेरिका में नया प्रशासन कार्यभार संभालता है, यह स्वाभाविक है कि दुनिया इससे होने वाले बदलावों पर ध्यान देगी.
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राजनीतिक सहमति के बाद ही लोकसभा-विधानसभा का चुनाव कराना संभव : चुनाव आयोग
मुख्य चुनाव आयुक्त ए के जोती जब चुनाव आयुक्तों के साथ मीडिया के सामने आए तो सबको उम्मीद थी कि वो हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ गुजरात में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान करेंगे.
