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वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 7वीं बैठक थी, मुआवजा कानून पर चर्चा
राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे पर आम सहमति नहीं बन पाई है
अगली बैठक 3-4 जनवरी को आयोजित की जाएगी
22-23 दिसंबर को चली परिषद के बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों के मुआवजे को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की गई है. उन्होंने बताया कि अन्य सभी मुद्दोें पर लगभग सहमति बन चुकी है. उन्होंने बताया कि केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) पर प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया गया है.
अरुण जेटली ने कहा कि अधिकांश मुद्दों को हल कर लिया गया है. इसके सशक्तिकरण और दोहरे नियंत्रण को लेकर बात चल रही हैं. जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई हर दो माह में की जाएगी, इस पर सहमति बनी है. मुआवजे का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार करके उसे मंजूर किया गया है.
जीएसटी परिषद की अगली बैठक 3-4 जनवरी को होगी. इसमें दोहरे नियंत्रण को लेकर चर्चा की जाएगी.
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