Compensation Order
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एलआईसी में 11 हजार भर्तियां करने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मुआवजे का आदेश
- Wednesday April 27, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन कामगारों के दावे वैध पाए जाएं, उन्हें नियुक्ति के बदले मुआवजा दिया जाना चाहिए और सभी दावों और मांगों का निपटारा किया जाए. Supreme Court refuses to direct to make 11 thousand order for compensation
- ndtv.in
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महिला को बिना प्रक्रिया गिरफ्तार करने के लिए 5 लाख हर्जाना दे पुलिस : सुप्रीम कोर्ट
- Friday June 3, 2016
- IANS
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस को एक महिला और उसकी बेटी को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार करने के लिए उन्हें 500,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। पुलिस इन्हें कंप्यूटरों के लेन-देन संबंधी कथित विवाद में पुणे से भोपाल ले गई थी।
- ndtv.in
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दिल्ली के हर घर को देना होगा पर्यावरण मुआवजा : NGT
- Friday May 8, 2015
अब तक साफ सफाई को लेकर भले सरकार की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब से जनता भी साझेदार और भागीदार होगी। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर घर को एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना होगा। पॉश इलाकों से लेकर अनधिकृत कॉलोनियों तक पर ये आदेश लागू होगा।
- ndtv.in
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गलत गिरफ्तारी पर कोई मुआवजा नहीं, पैसा वापस लो : कोर्ट का आंध्र सरकार को आदेश
- Tuesday September 17, 2013
- NDTVcom
आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में दो धमाकों के बाद गलत गिरफ्तार किए गए युवकों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट का कहना है कि इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं है।
- ndtv.in
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एलआईसी में 11 हजार भर्तियां करने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मुआवजे का आदेश
- Wednesday April 27, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन कामगारों के दावे वैध पाए जाएं, उन्हें नियुक्ति के बदले मुआवजा दिया जाना चाहिए और सभी दावों और मांगों का निपटारा किया जाए. Supreme Court refuses to direct to make 11 thousand order for compensation
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महिला को बिना प्रक्रिया गिरफ्तार करने के लिए 5 लाख हर्जाना दे पुलिस : सुप्रीम कोर्ट
- Friday June 3, 2016
- IANS
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस को एक महिला और उसकी बेटी को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार करने के लिए उन्हें 500,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। पुलिस इन्हें कंप्यूटरों के लेन-देन संबंधी कथित विवाद में पुणे से भोपाल ले गई थी।
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दिल्ली के हर घर को देना होगा पर्यावरण मुआवजा : NGT
- Friday May 8, 2015
अब तक साफ सफाई को लेकर भले सरकार की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब से जनता भी साझेदार और भागीदार होगी। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर घर को एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना होगा। पॉश इलाकों से लेकर अनधिकृत कॉलोनियों तक पर ये आदेश लागू होगा।
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गलत गिरफ्तारी पर कोई मुआवजा नहीं, पैसा वापस लो : कोर्ट का आंध्र सरकार को आदेश
- Tuesday September 17, 2013
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आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में दो धमाकों के बाद गलत गिरफ्तार किए गए युवकों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट का कहना है कि इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं है।
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