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फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.
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कुंभ मेला भगदड़ मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए 30 दिन की डेडलाइन तय
- Wednesday January 28, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: संज्ञा सिंह
कुंभ मेला भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजे के भुगतान में और देरी से इनकार कर दिया है. अदालत ने मेला प्राधिकरण और जांच आयोग को 30 दिनों के भीतर पीड़ित के दावे को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है.
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नशे में धुत किशोरों ने रेस्टोरेंट में सूप में किया पेशाब, कोर्ट ने पेरेंट्स पर ठोका ढाई करोड़ का जुर्माना
- Thursday September 18, 2025
- Edited by: संज्ञा सिंह
चीन की एक अदालत ने हैडिलाओ हॉटपॉट रेस्तरां में नशे में डूबे दो किशोरों द्वारा सूप में पेशाब करने की घटना के बाद उनके माता-पिता को 2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने प्रतिष्ठा, सार्वजनिक असुविधा और संपत्ति हानि की वजह से यह फैसला लिया है.
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दीवार के पीछे धूप सेंक रहा था शख्स, Google स्ट्रीट व्यू ने कर लिया कैप्चर, चुकाना पड़ा अच्छा-खासा हर्जाना
- Wednesday July 30, 2025
- Written by: शालिनी सेंगर
Google Street View Court Case: गूगल स्ट्रीट व्यू ने एक व्यक्ति की आपत्तिजनक फोटो बिना ब्लर किए पब्लिश कर दी, जिससे उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. अब कोर्ट ने उसे 10.8 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है.
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एलआईसी में 11 हजार भर्तियां करने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मुआवजे का आदेश
- Wednesday April 27, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन कामगारों के दावे वैध पाए जाएं, उन्हें नियुक्ति के बदले मुआवजा दिया जाना चाहिए और सभी दावों और मांगों का निपटारा किया जाए. Supreme Court refuses to direct to make 11 thousand order for compensation
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महिला को बिना प्रक्रिया गिरफ्तार करने के लिए 5 लाख हर्जाना दे पुलिस : सुप्रीम कोर्ट
- Friday June 3, 2016
- IANS
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस को एक महिला और उसकी बेटी को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार करने के लिए उन्हें 500,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। पुलिस इन्हें कंप्यूटरों के लेन-देन संबंधी कथित विवाद में पुणे से भोपाल ले गई थी।
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दिल्ली के हर घर को देना होगा पर्यावरण मुआवजा : NGT
- Friday May 8, 2015
अब तक साफ सफाई को लेकर भले सरकार की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब से जनता भी साझेदार और भागीदार होगी। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर घर को एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना होगा। पॉश इलाकों से लेकर अनधिकृत कॉलोनियों तक पर ये आदेश लागू होगा।
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गलत गिरफ्तारी पर कोई मुआवजा नहीं, पैसा वापस लो : कोर्ट का आंध्र सरकार को आदेश
- Tuesday September 17, 2013
- NDTVcom
आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में दो धमाकों के बाद गलत गिरफ्तार किए गए युवकों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट का कहना है कि इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं है।
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फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच
- Tuesday February 10, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.
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कुंभ मेला भगदड़ मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए 30 दिन की डेडलाइन तय
- Wednesday January 28, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: संज्ञा सिंह
कुंभ मेला भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजे के भुगतान में और देरी से इनकार कर दिया है. अदालत ने मेला प्राधिकरण और जांच आयोग को 30 दिनों के भीतर पीड़ित के दावे को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है.
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नशे में धुत किशोरों ने रेस्टोरेंट में सूप में किया पेशाब, कोर्ट ने पेरेंट्स पर ठोका ढाई करोड़ का जुर्माना
- Thursday September 18, 2025
- Edited by: संज्ञा सिंह
चीन की एक अदालत ने हैडिलाओ हॉटपॉट रेस्तरां में नशे में डूबे दो किशोरों द्वारा सूप में पेशाब करने की घटना के बाद उनके माता-पिता को 2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने प्रतिष्ठा, सार्वजनिक असुविधा और संपत्ति हानि की वजह से यह फैसला लिया है.
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दीवार के पीछे धूप सेंक रहा था शख्स, Google स्ट्रीट व्यू ने कर लिया कैप्चर, चुकाना पड़ा अच्छा-खासा हर्जाना
- Wednesday July 30, 2025
- Written by: शालिनी सेंगर
Google Street View Court Case: गूगल स्ट्रीट व्यू ने एक व्यक्ति की आपत्तिजनक फोटो बिना ब्लर किए पब्लिश कर दी, जिससे उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. अब कोर्ट ने उसे 10.8 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है.
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एलआईसी में 11 हजार भर्तियां करने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मुआवजे का आदेश
- Wednesday April 27, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन कामगारों के दावे वैध पाए जाएं, उन्हें नियुक्ति के बदले मुआवजा दिया जाना चाहिए और सभी दावों और मांगों का निपटारा किया जाए. Supreme Court refuses to direct to make 11 thousand order for compensation
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महिला को बिना प्रक्रिया गिरफ्तार करने के लिए 5 लाख हर्जाना दे पुलिस : सुप्रीम कोर्ट
- Friday June 3, 2016
- IANS
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस को एक महिला और उसकी बेटी को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार करने के लिए उन्हें 500,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। पुलिस इन्हें कंप्यूटरों के लेन-देन संबंधी कथित विवाद में पुणे से भोपाल ले गई थी।
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दिल्ली के हर घर को देना होगा पर्यावरण मुआवजा : NGT
- Friday May 8, 2015
अब तक साफ सफाई को लेकर भले सरकार की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब से जनता भी साझेदार और भागीदार होगी। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर घर को एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना होगा। पॉश इलाकों से लेकर अनधिकृत कॉलोनियों तक पर ये आदेश लागू होगा।
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गलत गिरफ्तारी पर कोई मुआवजा नहीं, पैसा वापस लो : कोर्ट का आंध्र सरकार को आदेश
- Tuesday September 17, 2013
- NDTVcom
आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में दो धमाकों के बाद गलत गिरफ्तार किए गए युवकों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट का कहना है कि इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं है।
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