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दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों का ECC बढ़ा; प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को देने होंगे ज्यादा पैसे
दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) बढ़ा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम ने आज से नए रेट लागू कर दिए हैं. अब ट्रकों और भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा.
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वेदांता पावर प्लांट हादसा: पीएम‑सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 7, घायलों को मिलेंगे ₹1 लाख
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे में 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं. बॉयलर फटने की इस घटना पर प्रधानमंत्री ने शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजे का ऐलान किया है.
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Maruti कंपनी से 200 करोड़ की मुआवजे की मांग वाली याचिका खारिज, HC ने भ्रूण लाने पर लगाई फटकार
Jabalpur High Court News: याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका तभी स्वीकार की जा सकती है, जब आरोपों के समर्थन में ठोस सामग्री हो. इस मामले में याचिका अस्पष्ट और बिना आधार की पाई गई, इसलिए इसे खारिज किया जाता है.
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फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच
फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.
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कुंभ मेला भगदड़ मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए 30 दिन की डेडलाइन तय
कुंभ मेला भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजे के भुगतान में और देरी से इनकार कर दिया है. अदालत ने मेला प्राधिकरण और जांच आयोग को 30 दिनों के भीतर पीड़ित के दावे को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है.
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नशे में धुत किशोरों ने रेस्टोरेंट में सूप में किया पेशाब, कोर्ट ने पेरेंट्स पर ठोका ढाई करोड़ का जुर्माना
चीन की एक अदालत ने हैडिलाओ हॉटपॉट रेस्तरां में नशे में डूबे दो किशोरों द्वारा सूप में पेशाब करने की घटना के बाद उनके माता-पिता को 2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने प्रतिष्ठा, सार्वजनिक असुविधा और संपत्ति हानि की वजह से यह फैसला लिया है.
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दीवार के पीछे धूप सेंक रहा था शख्स, Google स्ट्रीट व्यू ने कर लिया कैप्चर, चुकाना पड़ा अच्छा-खासा हर्जाना
Google Street View Court Case: गूगल स्ट्रीट व्यू ने एक व्यक्ति की आपत्तिजनक फोटो बिना ब्लर किए पब्लिश कर दी, जिससे उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. अब कोर्ट ने उसे 10.8 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है.
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एलआईसी में 11 हजार भर्तियां करने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मुआवजे का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन कामगारों के दावे वैध पाए जाएं, उन्हें नियुक्ति के बदले मुआवजा दिया जाना चाहिए और सभी दावों और मांगों का निपटारा किया जाए. Supreme Court refuses to direct to make 11 thousand order for compensation
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महिला को बिना प्रक्रिया गिरफ्तार करने के लिए 5 लाख हर्जाना दे पुलिस : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस को एक महिला और उसकी बेटी को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार करने के लिए उन्हें 500,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। पुलिस इन्हें कंप्यूटरों के लेन-देन संबंधी कथित विवाद में पुणे से भोपाल ले गई थी।
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दिल्ली के हर घर को देना होगा पर्यावरण मुआवजा : NGT
अब तक साफ सफाई को लेकर भले सरकार की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब से जनता भी साझेदार और भागीदार होगी। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर घर को एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना होगा। पॉश इलाकों से लेकर अनधिकृत कॉलोनियों तक पर ये आदेश लागू होगा।
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दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों का ECC बढ़ा; प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को देने होंगे ज्यादा पैसे
दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) बढ़ा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम ने आज से नए रेट लागू कर दिए हैं. अब ट्रकों और भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा.
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वेदांता पावर प्लांट हादसा: पीएम‑सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 7, घायलों को मिलेंगे ₹1 लाख
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे में 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं. बॉयलर फटने की इस घटना पर प्रधानमंत्री ने शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजे का ऐलान किया है.
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Maruti कंपनी से 200 करोड़ की मुआवजे की मांग वाली याचिका खारिज, HC ने भ्रूण लाने पर लगाई फटकार
Jabalpur High Court News: याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका तभी स्वीकार की जा सकती है, जब आरोपों के समर्थन में ठोस सामग्री हो. इस मामले में याचिका अस्पष्ट और बिना आधार की पाई गई, इसलिए इसे खारिज किया जाता है.
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फॉरेस्ट लैंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17.74 करोड़ की जमीनें की अटैच
फॉरेस्ट लैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने नवी मुंबई के उरण और उलवे इलाके की 17.74 करोड़ रुपये की तीन जमीनों को PMLA के तहत अटैच किया है. इस मामले में अब तक 69.47 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है.
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कुंभ मेला भगदड़ मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए 30 दिन की डेडलाइन तय
कुंभ मेला भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजे के भुगतान में और देरी से इनकार कर दिया है. अदालत ने मेला प्राधिकरण और जांच आयोग को 30 दिनों के भीतर पीड़ित के दावे को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है.
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नशे में धुत किशोरों ने रेस्टोरेंट में सूप में किया पेशाब, कोर्ट ने पेरेंट्स पर ठोका ढाई करोड़ का जुर्माना
चीन की एक अदालत ने हैडिलाओ हॉटपॉट रेस्तरां में नशे में डूबे दो किशोरों द्वारा सूप में पेशाब करने की घटना के बाद उनके माता-पिता को 2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने प्रतिष्ठा, सार्वजनिक असुविधा और संपत्ति हानि की वजह से यह फैसला लिया है.
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दीवार के पीछे धूप सेंक रहा था शख्स, Google स्ट्रीट व्यू ने कर लिया कैप्चर, चुकाना पड़ा अच्छा-खासा हर्जाना
Google Street View Court Case: गूगल स्ट्रीट व्यू ने एक व्यक्ति की आपत्तिजनक फोटो बिना ब्लर किए पब्लिश कर दी, जिससे उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. अब कोर्ट ने उसे 10.8 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है.
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एलआईसी में 11 हजार भर्तियां करने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मुआवजे का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन कामगारों के दावे वैध पाए जाएं, उन्हें नियुक्ति के बदले मुआवजा दिया जाना चाहिए और सभी दावों और मांगों का निपटारा किया जाए. Supreme Court refuses to direct to make 11 thousand order for compensation
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महिला को बिना प्रक्रिया गिरफ्तार करने के लिए 5 लाख हर्जाना दे पुलिस : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस को एक महिला और उसकी बेटी को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार करने के लिए उन्हें 500,000 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। पुलिस इन्हें कंप्यूटरों के लेन-देन संबंधी कथित विवाद में पुणे से भोपाल ले गई थी।
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दिल्ली के हर घर को देना होगा पर्यावरण मुआवजा : NGT
अब तक साफ सफाई को लेकर भले सरकार की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब से जनता भी साझेदार और भागीदार होगी। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले हर घर को एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना होगा। पॉश इलाकों से लेकर अनधिकृत कॉलोनियों तक पर ये आदेश लागू होगा।
