Collegium System Of Appointing Judges

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  एल विक्टोरिया गौरी विरोध के बावजूद मद्रास हाईकोर्ट की जज नियुक्त, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

  एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति का विरोध कर रहे वकीलों का कहना है कि गौरी बीजेपी महिला मोर्चा में रह चुकी हैं और उन्होंने हेट स्पीच भी दी थी.

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  सुप्रीम कोर्ट से इस साल 9 जज हो जाएंगे रिटायर, जून का महीना होगा अनूठा

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में की है. उन नियुक्तियों को मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से पूर्ण क्षमता वाला हो जाएगा. हालांकि, कुल 9 जज इस साल 65 साल के हो जाएंगे. इसी के साथ उनकी सेवानिवृत्ति इस साल तय है. 

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  सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्दी मंजूरी दी जाएगी : केंद्र

  सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में पांच नामों की सिफारिश की गई थी और अब यह फरवरी है. पीठ ने कहा, “क्या हमें रिकॉर्ड करना चाहिए कि उन पांचों के लिए वारंट जारी किए जा रहे हैं? अगला सवाल है, कब?”

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  "कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा..": गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर बोले कानून मंत्री

  एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पारदर्शिता के मानक अलग हैं. उन्होंने इंडिया टीवी न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिनका राष्ट्रहित में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और कुछ मामले ऐसे होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक हित में छुपाया नहीं जाना चाहिए."

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  Explainer : क्‍या है सरकार और न्‍यायपालिका के बीच टकराव का कारण बनी कॉलेजियम व्‍यवस्‍था

  जजों की नियुक्ति के मसले को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका आमने-सामने है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कानून मंत्रालय को एक नोट लिखकर भेजा है. इसमें जजों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार को आगाह किया गया है. इस नोट में याद दिलाया गया है कि जज नियुक्त करने के लिए अगर कॉलेजियम नाम की सिफारिश दोहराता है तो सरकार को मंज़ूरी देनी ही होगी.

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  जजों की नियुक्ति टकराव मामला : मेरे कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाई जाए- रिटायर्ड जज जस्टिस सोढी

  रिटायर्ड जस्टिस आरएस सोढी ने इस बात को उठाने के लिए क़ानून मंत्री का धन्यवाद किया. उन्होंने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरे कंधे पर रखकर बंदूक ना चलाई जाए. इस मामले में ये मेरी निजी राय है. कॉलेजियम सिस्टम असंवैधानिक है. 

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  "यह समझदारीपूर्ण विचार है", कानून मंत्री ने HC के पूर्व जज के इंटरव्यू क्लिप को शेयर करते हुए SC पर बोला हमला

  न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद ने रविवार को एक तीखा मोड़ ले लिया. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला.

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  जजों की नियुक्ति वाले पैनल में अपने प्रतिनिधि चाहता है केंद्र : सूत्र

  सूत्रों के मुताबिक CJI डी वाई चंद्रचूड़ को कानून मंत्री किरेन रिजिजू का पत्र संवैधानिक अधिकारियों द्वारा आलोचना की कड़ी में नया है. उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी हाल ही में SC पर अक्सर विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है.

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  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्ट के लिए जजों के नामों की सिफारिश की

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अलग-अलग राज्यों के हाई कोर्ट के लिए चार जजों के नाम की सिफारिश की है.

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  बेपटरी नहीं होनी चाहिए कॉलेजियम व्यवस्था, पूर्व जजों के बयानों पर टिप्पणी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

  पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम बी लोकुर जो 2018 में कॉलेजियम का हिस्सा थे, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उस वर्ष 12 दिसंबर को कॉलेजियम की बैठक में लिए गए फैसलों को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए था.

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  "जो सिस्टम काम कर रहा है, उसे पटरी से न उतरने दें" : कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

  जस्टिस शाह ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम पूर्व सदस्यों द्वारा की गई किसी भी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं. अब कॉलेजियम के पूर्व सदस्यों का फैसलों पर टिप्पणी करना फैशन हो गया है. 

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  "नहीं कहना चाहिए था..." : जज नियुक्ति के कॉलेजियम पर विधिमंत्री किरेन रिजिजू के कमेंट को SC ने खारिज किया

  पिछले दिनों ही देश के काननू मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर एक टिप्पणी की थी. कानून मंत्री की कॉलेजियम को लेकर टीवी पर की गई टिप्पणी को अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद खारिज कर दिया है.

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  जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सही तरीका : NDTV से बोले पूर्व CJI यूयू ललित

  पूर्व CJI यूयू ललित ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ही सही तरीका है. उन्होंने ये बात तब कही जब देश के कानून मंत्री किरन रिजिजू कॉलेजियम पर सवाल उठा चुके हैं. 

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  जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार की जरूरत : कानून मंत्री

  केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर कहा, ''जो व्यवस्था है वह परेशानी पैदा कर रही है और यह सब जानते हैं. आगे क्या और कैसे करना है इस पर चर्चा होगी. मैंने अपने विचार सबके सामने रखे.'' जहां न्यायाधीश, कानून अधिकारी और आमंत्रित लोग थे."

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  NJAC: रंगनाथ पांडेय रिटायर हुए हैं, उनका उठाया गया मुद्दा नहीं...

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रंगनाथ पांडेय ने अपने रिटायमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति बंद कमरों में चाय पर चर्चा करते-करते हो जाती है. यहां कोई पारदर्शिता नहीं है. नियुक्ति में भाई-भतीजावाद और जातिवाद हावी है. जिसका मतलब है कि जजों के बच्चे या रिश्तेदार ही जज बनते हैं.