Cms 2023

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  ब्रेकफास्ट टेबल पर डीके और सिद्धारमैया में क्या बात हुई, दो टूक बात और एक ऑफ़र…

  कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं को सामंजस्य और संयम की नसीहत दी है. देखना यही है कि राहुल गांधी एक बड़ा फ़ैसला लेने की सियासी इच्छाशक्ति कब तक दिखा पाते हैं?

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  सिद्धारमैया-शिवकुमार के बीच हो गई सुलह? आलाकमान से फोन के बाद नरम पड़े तेवर, CM ने नाश्ते पर बुलाया

  2023 में, ऐसी खबरें आईं थी कि "रोटेशनल मुख्यमंत्री फ़ॉर्मूले" के आधार पर समझौता हुआ है, जिसके अनुसार शिवकुमार ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी.

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  'रिकॉर्ड और वचन' के बीच झूल रही सीएम की कुर्सी... सिद्धारमैया vs शिवकुमार की पूरी इनसाइड स्टोरी

  सिद्धारमैया कर्नाटक में ओबीसी समाज के कद्दावर नेता हैं. फ़िलहाल कांग्रेस की तीन राज्यों में सरकार है जिनमें से सिद्धारमैया इकलौते ओबीसी सीएम हैं. सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी जिस तरह ओबीसी समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे में वो नहीं चाहते कि सिद्धारमैया को पद से हटाया जाए.

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  कर्नाटक में 'कुर्सी' की लड़ाई तेज, CM सिद्दारमैया बोले- हमें 5 साल का जनादेश मिला है, एक पल का नहीं

  सिद्दारमैया के इस नए बयान ने साफ कर दिया है कि वह पूरे पांच साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं हैं, जिससे यह अंदरूनी लड़ाई और भी गरमा गई है.

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  कर्नाटक कांग्रेस में खलबली: 'नवंबर क्रांति' के लिए दिल्ली में जुटे विधायक, सिद्धारमैया VS डीके की लड़ाई तेज!

  कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है. कांग्रेस के कई विधायक रविवार रात दिल्ली पहुंच चुके हैं. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर जल्द ही कुछ और विधायकों के दिल्ली आने की संभावना है.

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  कर्नाटक कांग्रेस में फिर घमासान? शिवकुमार खेमे के मंत्री-विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा, CM बदलने की मांग तेज

  कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर दो गुटों में टकराव की स्थिति दिख रही है. शिवकुमार समर्थित विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला है और सीएम बदलने की मांग कर रहे हैं.

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  संभावना है कि मैं खुद पक्षकार बनूं...जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के मामले सीएम उमर अब्दुल्ला

  याचिकाकर्ता तत्काल राज्य का दर्जा बहाल करने और दिसंबर 2023 में संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं.

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  नेताओं-अफसरों का संरक्षण, कहानी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की, जिसमें पूर्व CM के बेटे हुए गिरफ्तार

  Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री का बेटा चैतन्य बघेल न केवल काली कमाई के तार जोड़ रहा था, बल्कि उसे रियल एस्टेट में बदलकर एक ऐसी दुनिया बना रहा था जहां कैश के बदले सत्ता मिलती थी.

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  बस 2 दिन बाकी, क्या यमन में फांसी से अभी भी बच सकती है निमिषा? केरल के CM ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

  केरल के पलक्कड़ जिले की 38 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया को 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर की हत्या का दोषी ठहराया गया था. उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई गई और 2023 में उनकी अंतिम अपील खारिज कर दी गई.

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  कर्नाटक कांग्रेस में बढ़ता घमासान, सिद्धारमैया-शिवकुमार के बीच खींचतान, चर्चा में तीसरा नाम 

  2023 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, तब सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों 2.5-2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे.

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  MP में लाडली बहनों की बल्ले-बल्ले, हर महीने 1250 की जगह मिलेंगे 1500 रुपये, जानें योजना कब से होगी लागू

  लाड़ली बहनों को धनराशि देने की योजना 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई थी. इसे बीजेपी की सत्ता वापसी का सबसे बड़ा चुनावी दांव माना गया. योजना की शुरुआत 1,000 प्रति माह से हुई थी, जिसे बाद में अक्टूबर 2023 में 1,250 कर दिया गया था.

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  मणिपुर में कई महीनों से हिंसा तो CM बीरेन का इस्तीफा अब क्यों? क्या ये है वजह?

  मणिपुर में जातीय हिंसा के करीब 21 महीने बाद एन बीरेन सिंह ने कदम उठाया गया है. मणिपुर हिंसा में 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं. 3 मई, 2023 को राज्य में बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच झड़पों के लगभग दो साल बाद बीरेन सिंह की बर्खास्तगी की मांग तेज हो गई थी.

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  गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में गुजरात की हैट्रिक, तीसरी बार पॉपुलर चॉइस श्रेणी में बना पहली पसंद

  गुजरात की झांकी ने पॉपुलर चॉइस श्रेणी अवॉर्ड में अव्वल रहने की परंपरा 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस परेड से शुरू की है. जानिए कब कौन सी झांकी रही अव्वल...

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  सच की जीत होगी... जमीन घोटाला केस में कर्नाटक हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर बोले सिद्धारमैया

  कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी थी. राज्यपाल के आदेश को CM सिद्धारमैया ने 19 अगस्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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  आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी मानेंगे उनकी पुरानी मांग

  पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.