Clat 2020 Counselling

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  CLAT 2020 Exam: क्लैट परीक्षा रद्द करने या काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से SC ने किया इनकार

  CLAT 2020: उच्चतम न्यायालय ने 28 सितंबर को संपन्न हुयी क्लैट 2020 की परीक्षा कथित तकनीकी गड़बड़ियो की वजह से रद्द करने या काउन्सलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से शुक्रवार को इंकार कर दिया. हालांकि, न्यायालय ने ऐसे पांच अभ्यर्थियों से कहा कि वे दो दिन के भीतर अपनी शिकायतें समस्या समाधान समिति को दें. 'क्लैट' देश के 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLUs) में कानून की पढ़ाई के लिये केन्द्रीयकृत राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है.

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  CLAT Counselling 2020: क्लैट काउंसलिंग के लिए आज से शुरू रजिस्ट्रेशन, जानिए डिटेल

  CLAT 2020 Counselling:  क्लैट परीक्षा 2020 (CLAT 2020) का रिजल्ट जारी होने के बाद अब कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज सफल उम्मीदवारों को आज 6 अक्टूबर से NLUs में एडमिशन के लिए CLAT काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने का मौका दे रही है. शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उम्मीदवार CLAT काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को सीट अलॉटमेंट के लिए योग्य बनने के लिए CLAT रजिस्ट्रेशन की फीस के तौर पर 50,000 रुपये की फीस जमा करनी होगी. 

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  CLAT 2020: क्लैट 2020 के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया इस दिन होगी शुरू, जानिए डिटेल

  CLAT 2020 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर को शुरू होगी. क्लैट 2020 परीक्षा का रिजल्ट 5 अक्टूबर को जारी किया जाएगा. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची CLAT 2020 के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद CLAT 2020 के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा. 

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  कोरोना संदिग्ध छात्र परीक्षा केंद्र जाकर दे सकेंगे CLAT एग्जाम, SC ने दी अनुमति

  CLAT  Exam 2020: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के संदिग्ध पीड़ित छात्रों को एकान्त में CLAT परीक्षा देने की इजाज़त दे दी है. छात्रों ने परीक्षा केन्द्र पर जाकर इम्तिहान देने की गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी. CLAT की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि हर परीक्षा केंद्र पर आइसोलेशन केंद्र बनाए गए हैं, जहां ऐसे छात्र परीक्षा दे सकते हैं. हालांकि अदालत ने कहा कि ये आदेश सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए है. अदालत के इस आदेश को सामान्य तरीके से सभी पर लागू नहीं किया जा सकता है.