Cji Gavai
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
EXCLUSIVE : ये बॉम्बे टू गोवा नहीं, दिल्ली To रणथमभौर है, बस में अमिताभ नहीं, बल्कि CJI गवई समेत SC के 20 जज
इन बसों में CJI बी आर गवई, वरिष्ठ जज सूर्य कांत समेत बाकी जज भी रहे. बाकी 14 जज इस फैमिली ट्रिप में शामिल नहीं हो पाए. खास बात ये है कि CJI गवई ने इसकी योजना बनाई और तय किया गया कि एक पिकनिक की तरह इसे किया जाए.
-
मैं थर्ड आकर भी चीफ जस्टिस बना... लेकिन मेरी नकल मत करना, CJI बीआर गवई ने छात्रों को दी बड़ी नसीहत
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई ने कहा कि परिणामों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला छात्र आगे चलकर आपराधिक मामलों के वकील बने, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले छात्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने. उन्होंने कहा, ‘‘और तीसरा मैं था, जो अब भारत का प्रधान न्यायाधीश हूं.’’
-
पूरे शहर को लकवा मार जाता है... दिल्ली की बारिश पर बोले चीफ जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली में बारिश को लेकर अहम टिप्पणी की है. एक मामले की सुनवाई के दौरान ट्रैफिक जाम को लेकर भी सीजेआई ने बड़ा बयान दिया.
-
सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली जल बोर्ड और MCD को बड़ी राहत, 50 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक
DJB की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह जुर्माना सार्वजनिक प्राधिकरणों पर भारी वित्तीय बोझ डालता है. पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया.
-
ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में निर्माण, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
याचिका में यह भी खुलासा किया गया है कि महानदी पर एक उच्च स्तरीय पुल और वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट्स बनाने की योजना आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना बनाई जा रही है.
-
दल-बदल अगर न रोका जाए, तो यह लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है- CJI बीआर गवई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने ये भी दलील दी गई कि आर्टिकल 136 और 226/227 के तहत स्पीकर के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश बहुत सीमित है. ये भी कहा गया कि चूंकि मामला बड़ी बेंच के सामने लंबित है तो इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है.
-
रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे CJI बीआर गवई, पैतृक गांव से बताया आगे का प्लान
भारत के मुख्य न्यायधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने शुक्रवार को अपना रिटायरमेंट प्लान बताया है. शुक्रवार को महाराष्ट्र में स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे बीआर गवई ने साफ कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई सरकार पद नहीं लेंगे.
-
जस्टिस वर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई
जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की मांग की है. साथ ही, तत्कालीन CJI संजीव खन्ना द्वारा जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दी गई सिफारिश को रद्द करने की भी मांग की है.
-
'विकास जरूरी, पर क्या रातोंरात जंगल नष्ट कर देंगे...', तेलंगाना में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट
CJI गवई ने अपनी टिप्पणी में जोर देकर कहा, 'मैं सतत विकास का समर्थक हूं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि रातोंरात 30 बुलडोजर लगा दिए जाएं और सारी वन भूमि नष्ट कर दी जाए.' सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को करेगा.
-
कमाकर खाना चाहिए... मुंबई में घर, BMW और ऐलेमनी मांग पर CJI ने महिला को जमकर सुनाया
सीजेआई के सामने आए इस पूरे मामले कहे एक-एक शब्दों को लोग बार-बार पढ़ रहे हैं. यह एक हाई-प्रोफाइल मामला था और इस पर जो भी बहस हुई, वह भी काफी दिलचस्प थी.
-
बस मुंबई वाला घर और 12 करोड़... पत्नी की तलाक के लिए बस इतनी सी गुजारिश, CJI भी हैरान
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पति- पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद में गुजारे- भत्ते को लेकर एक हाई प्रोफाइल केस आया.
-
आप क्यों इस्तेमाल हो रहे, पार्टियों को लड़ने दीजिए... जानें सुप्रीम कोर्ट ने ED को क्यों लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने MUDA घोटाला में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत दी. पार्वती के खिलाफ जारी ED के समन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया.
-
'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में CJI सहित कई जज हुए शामिल, PM मोदी बोले- यह भागीदारी प्रेरित करने वाली
पौधरोपण कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि वन केवल हमारे ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भी हैं. उन्होंने विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया.
-
क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर राष्ट्रपति-राज्यपालों की मंजूरी के लिए समयसीमा तय कर सकता है? 22 जुलाई को सुनवाई
13 मई को CJI गवई की शपथ से एक दिन पहले राष्ट्रपति ने कुल 14 सवालों सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी. क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है.
-
भारतीय न्याय व्यवस्था में "सुधार की सख्त जरूरत": CJI बीआर गवई
CJI ने डिग्री पूरी कर चुके ग्रेजुएट को सलाह दी कि वे गुरुओं को उनकी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी के लिए चुनें.
-
EXCLUSIVE : ये बॉम्बे टू गोवा नहीं, दिल्ली To रणथमभौर है, बस में अमिताभ नहीं, बल्कि CJI गवई समेत SC के 20 जज
इन बसों में CJI बी आर गवई, वरिष्ठ जज सूर्य कांत समेत बाकी जज भी रहे. बाकी 14 जज इस फैमिली ट्रिप में शामिल नहीं हो पाए. खास बात ये है कि CJI गवई ने इसकी योजना बनाई और तय किया गया कि एक पिकनिक की तरह इसे किया जाए.
-
मैं थर्ड आकर भी चीफ जस्टिस बना... लेकिन मेरी नकल मत करना, CJI बीआर गवई ने छात्रों को दी बड़ी नसीहत
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई ने कहा कि परिणामों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला छात्र आगे चलकर आपराधिक मामलों के वकील बने, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले छात्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने. उन्होंने कहा, ‘‘और तीसरा मैं था, जो अब भारत का प्रधान न्यायाधीश हूं.’’
-
पूरे शहर को लकवा मार जाता है... दिल्ली की बारिश पर बोले चीफ जस्टिस
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली में बारिश को लेकर अहम टिप्पणी की है. एक मामले की सुनवाई के दौरान ट्रैफिक जाम को लेकर भी सीजेआई ने बड़ा बयान दिया.
-
सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली जल बोर्ड और MCD को बड़ी राहत, 50 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक
DJB की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि यह जुर्माना सार्वजनिक प्राधिकरणों पर भारी वित्तीय बोझ डालता है. पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया.
-
ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में निर्माण, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
याचिका में यह भी खुलासा किया गया है कि महानदी पर एक उच्च स्तरीय पुल और वाणिज्यिक होटल और रिसॉर्ट्स बनाने की योजना आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी के बिना बनाई जा रही है.
-
दल-बदल अगर न रोका जाए, तो यह लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है- CJI बीआर गवई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने ये भी दलील दी गई कि आर्टिकल 136 और 226/227 के तहत स्पीकर के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश बहुत सीमित है. ये भी कहा गया कि चूंकि मामला बड़ी बेंच के सामने लंबित है तो इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है.
-
रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे CJI बीआर गवई, पैतृक गांव से बताया आगे का प्लान
भारत के मुख्य न्यायधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने शुक्रवार को अपना रिटायरमेंट प्लान बताया है. शुक्रवार को महाराष्ट्र में स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे बीआर गवई ने साफ कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई सरकार पद नहीं लेंगे.
-
जस्टिस वर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई
जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की मांग की है. साथ ही, तत्कालीन CJI संजीव खन्ना द्वारा जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दी गई सिफारिश को रद्द करने की भी मांग की है.
-
'विकास जरूरी, पर क्या रातोंरात जंगल नष्ट कर देंगे...', तेलंगाना में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट
CJI गवई ने अपनी टिप्पणी में जोर देकर कहा, 'मैं सतत विकास का समर्थक हूं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि रातोंरात 30 बुलडोजर लगा दिए जाएं और सारी वन भूमि नष्ट कर दी जाए.' सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को करेगा.
-
कमाकर खाना चाहिए... मुंबई में घर, BMW और ऐलेमनी मांग पर CJI ने महिला को जमकर सुनाया
सीजेआई के सामने आए इस पूरे मामले कहे एक-एक शब्दों को लोग बार-बार पढ़ रहे हैं. यह एक हाई-प्रोफाइल मामला था और इस पर जो भी बहस हुई, वह भी काफी दिलचस्प थी.
-
बस मुंबई वाला घर और 12 करोड़... पत्नी की तलाक के लिए बस इतनी सी गुजारिश, CJI भी हैरान
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पति- पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद में गुजारे- भत्ते को लेकर एक हाई प्रोफाइल केस आया.
-
आप क्यों इस्तेमाल हो रहे, पार्टियों को लड़ने दीजिए... जानें सुप्रीम कोर्ट ने ED को क्यों लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने MUDA घोटाला में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत दी. पार्वती के खिलाफ जारी ED के समन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया.
-
'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में CJI सहित कई जज हुए शामिल, PM मोदी बोले- यह भागीदारी प्रेरित करने वाली
पौधरोपण कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि वन केवल हमारे ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भी हैं. उन्होंने विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया.
-
क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर राष्ट्रपति-राज्यपालों की मंजूरी के लिए समयसीमा तय कर सकता है? 22 जुलाई को सुनवाई
13 मई को CJI गवई की शपथ से एक दिन पहले राष्ट्रपति ने कुल 14 सवालों सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी. क्या सुप्रीम कोर्ट विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है.
-
भारतीय न्याय व्यवस्था में "सुधार की सख्त जरूरत": CJI बीआर गवई
CJI ने डिग्री पूरी कर चुके ग्रेजुएट को सलाह दी कि वे गुरुओं को उनकी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी के लिए चुनें.
