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CJI के आदेश के बाद भी रजिस्ट्री ने ED के निदेशक को नहीं भेजा नोटिस, 'यहां हर कोई खुद को सुपर चीफ जस्टिस समझता है'
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद रजिस्ट्री ने ED निदेशक को नोटिस जारी नहीं किया. चौंकाने वाली बात यह रही कि रजिस्ट्री की ओर से यह तर्क दिया गया कि ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ था. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए CJI ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद रजिस्ट्री ने यह कहते हुए नोटिस नहीं भेजा कि आदेश हुआ ही नहीं. यह बहुत ही खराब रजिस्ट्री है. इन्हें लगता है कि यही भारत के 'सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया' हैं.
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PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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तमिलनाडु शराब घोटाला मामले में ED से 'सुप्रीम' सवाल, CJI गवई बोले- क्या ये राज्य के अधिकार में दखल नहीं?
तमिलनाडु में शराब की बिक्री करने वाले स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) मुख्यालय पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार और TASMAC की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिलचस्प बहस हुई.
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आप क्यों इस्तेमाल हो रहे, पार्टियों को लड़ने दीजिए... जानें सुप्रीम कोर्ट ने ED को क्यों लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने MUDA घोटाला में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत दी. पार्वती के खिलाफ जारी ED के समन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया.
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केजरीवाल से जुड़े एक मामले में ‘हितों के टकराव’ के मुद्दे पर 150 वकीलों ने CJI को लिखा खत
इस प्रतिवेदन पर 157 वकीलों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है. इसमें कहा गया है, “न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन को कार्यवाही से खुद को अलग कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनके सगे भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं.
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ED निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि मामले को फिलहाल पांच सितंबर को लिस्ट किया गया है, उसे हटाया ना जाए. बताने पर CJI ललित (UU Lalit) ने कहा कि रजिस्ट्री यही काम कर रही है कि मामला हटाया ना जाए.
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मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट कल करेगा समीक्षा
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट कल समीक्षा करेगा. PMLA के तहत ED की शक्तियों पर फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा. याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई होगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी. CJI एनवी रमना, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह फैसला किया है.
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सांसदों-विधायकों के खिलाफ मामलों में ट्रायल में देरी पर CBI और ED पर बरसा सुप्रीम कोर्ट
CJI ने कहा कि PMLA में 78 मामले 2000 से लंबित हैं. आजीवन कारावास में भी कई मामले लंबित हैं. सीबीआई के 37 मामले अभी लंबित हैं. हमने एसजी से हमें यह बताने के लिए कहा था कि इसमें कितना समय लगेगा.
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ED ने कहा- जांच में सहयोग नहीं कर रहे कार्ति चिदंबरम तो SC बोला- हमें बताओ आपको कब पूछताछ करनी है
कार्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर कार्ति जांच से बचने की कोशिश करते हैं तो टेनिस के लिए विदेश जाने की इजाजत नहीं मिलेगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि 'वो सुप्रीम कोर्ट में वो तारीख बताए, जिस दिन पूछताछ के लिए कार्ति की जरूरत है. कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि कार्ति जांच में भी सहयोग करे और विदेश भी जा सके.' सुप्रीम कोर्ट ने इन तारीखों का ब्योरा देने के लिए बुधवार तक का समय दिया और साथ ही कहा है कि इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी को की जाएगी.
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CJI के आदेश के बाद भी रजिस्ट्री ने ED के निदेशक को नहीं भेजा नोटिस, 'यहां हर कोई खुद को सुपर चीफ जस्टिस समझता है'
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद रजिस्ट्री ने ED निदेशक को नोटिस जारी नहीं किया. चौंकाने वाली बात यह रही कि रजिस्ट्री की ओर से यह तर्क दिया गया कि ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं हुआ था. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए CJI ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद रजिस्ट्री ने यह कहते हुए नोटिस नहीं भेजा कि आदेश हुआ ही नहीं. यह बहुत ही खराब रजिस्ट्री है. इन्हें लगता है कि यही भारत के 'सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया' हैं.
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2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.
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तमिलनाडु में शराब की बिक्री करने वाले स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) मुख्यालय पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार और TASMAC की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिलचस्प बहस हुई.
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सुप्रीम कोर्ट ने MUDA घोटाला में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत दी. पार्वती के खिलाफ जारी ED के समन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया.
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इस प्रतिवेदन पर 157 वकीलों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है. इसमें कहा गया है, “न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन को कार्यवाही से खुद को अलग कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनके सगे भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं.
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याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि मामले को फिलहाल पांच सितंबर को लिस्ट किया गया है, उसे हटाया ना जाए. बताने पर CJI ललित (UU Lalit) ने कहा कि रजिस्ट्री यही काम कर रही है कि मामला हटाया ना जाए.
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मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट कल करेगा समीक्षा
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट कल समीक्षा करेगा. PMLA के तहत ED की शक्तियों पर फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा. याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई होगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी. CJI एनवी रमना, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह फैसला किया है.
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कार्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर कार्ति जांच से बचने की कोशिश करते हैं तो टेनिस के लिए विदेश जाने की इजाजत नहीं मिलेगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि 'वो सुप्रीम कोर्ट में वो तारीख बताए, जिस दिन पूछताछ के लिए कार्ति की जरूरत है. कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि कार्ति जांच में भी सहयोग करे और विदेश भी जा सके.' सुप्रीम कोर्ट ने इन तारीखों का ब्योरा देने के लिए बुधवार तक का समय दिया और साथ ही कहा है कि इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी को की जाएगी.
