Changes In Railways
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पश्चिम रेलवे यह परिवर्तन करके बदल रहा महिलाओं की पहचान
महिलाएं अब किसी से कम नहीं हैं. जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही महिलाओं की पहचान भी बदलने लगी है. खासकर कामकाजी महिलाओं में पारंपरिक साड़ी की जगहं फॉर्मल सूट का क्रेज बढ़ा है. मुम्बई में पश्चिम रेलवे अब महिलाओं की इस नई पहचान को महिला डिब्बों की पहचान बना रही है.
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इस कारण से अपनी वर्दी से खुश नहीं हैं उत्तर रेलवे की महिला कर्मचारी, रेलवे बोर्ड को लिखा पत्र
उन्होंने कहा कि अधिकतक रेलवे स्टेशनों पर महिला कर्मचारियों के लिए चेंजिंग रूम नहीं होता इसलिए उन्होंने यह पत्र लिखा है.
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दिल्ली में धुंधभरी सुबह, 18 ट्रेन कैंसिल, देरी से चल रही हैं 50 रेलगाड़ियां
उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे के चलते 18 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गईं हैं.
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भारतीय रेल ने कर्मचारियों के लिए होने वाली सतर्कता जांच के नियमों में दी ढील
निर्देशों में कहा गया कि फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों को सशक्त किया जाना चाहिए और उनमें विश्वास पैदा करना है.
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रेलवे में दो प्रमुख सुधार जल्द : किराया निर्धारण नियामक और ढांचा विकास कोष बनाने की तैयारी
रेलवे क्षेत्र में सुधार के लिए रेल मंत्रालय दो महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है जिसमें किराया निर्धारण के लिए नियामक प्राधिकरण की स्थापना तथा बुनियादी ढांचा विकास कोष का गठन शामिल है. अधिकारियों का मानना है कि देश की इस सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने में इन उपायों का दीर्घकालिक फायदा होगा.
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पश्चिम रेलवे यह परिवर्तन करके बदल रहा महिलाओं की पहचान
महिलाएं अब किसी से कम नहीं हैं. जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही महिलाओं की पहचान भी बदलने लगी है. खासकर कामकाजी महिलाओं में पारंपरिक साड़ी की जगहं फॉर्मल सूट का क्रेज बढ़ा है. मुम्बई में पश्चिम रेलवे अब महिलाओं की इस नई पहचान को महिला डिब्बों की पहचान बना रही है.
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इस कारण से अपनी वर्दी से खुश नहीं हैं उत्तर रेलवे की महिला कर्मचारी, रेलवे बोर्ड को लिखा पत्र
उन्होंने कहा कि अधिकतक रेलवे स्टेशनों पर महिला कर्मचारियों के लिए चेंजिंग रूम नहीं होता इसलिए उन्होंने यह पत्र लिखा है.
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रेलवे में दो प्रमुख सुधार जल्द : किराया निर्धारण नियामक और ढांचा विकास कोष बनाने की तैयारी
रेलवे क्षेत्र में सुधार के लिए रेल मंत्रालय दो महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है जिसमें किराया निर्धारण के लिए नियामक प्राधिकरण की स्थापना तथा बुनियादी ढांचा विकास कोष का गठन शामिल है. अधिकारियों का मानना है कि देश की इस सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने में इन उपायों का दीर्घकालिक फायदा होगा.
