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  दिल्ली में बड़ा ऐलान: 1511 कच्ची कॉलोनियां होंगी पक्की, 24 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरा प्रोसेस और टाइमलाइन

  Delhi govt. to regularise over 1500 illegal colonies: दिल्ली सरकार ने 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को 'जैसा है, जहां है' आधार पर नियमित करने की घोषणा की है. अब तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के पास अपने घरों का पूरा कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन इस फैसले के बाद लोग अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करा सकेंगे.

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  PM Kisan Yojana की 20वीं किस्त जारी, लेकिन कई किसानों के खाते में नहीं आए 2000 रुपये, ऐसे मिलेगा अटका पैसा

  PM Kisan 20th instalment 2025: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने कुछ मामलों में पेमेंट रोक दी गई है. इसमें सबसे बड़ी वजह ई-केवाईसी न होना, आधार लिंकिंग पूरी न होना, या भू-सत्यापन का अधूरा रहना है.

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  केंद्र की योजनाओं में रोड़े अटका रहे विपक्षी राज्‍य? प्रचार अभियान के जरिए लोगों को बताएगी सरकार

  केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में प्रचार अभियान चलाया जाएगा. केंद्र को फीडबैक मिला है कि इन राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं और कामों के बारे में आम लोगों को जानकारी पहुंचाना जरूरी है.

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  100 प्रतिशत एमएसपी पर अरहर दाल खरीद रही सरकार, 2.56 लाख किसानों को मिला फायदा

  अरहर की दाल को 100 प्रतिशत एमएसपी पर खरीद रही सरकार.आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों के किसानों को मिलेगा फायदा. 2.5 लाख किसान उठा चुके हैं अब तक फायदा

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  दिल्ली में आयुष्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द होगा शुरू, 10 लाख रुपये तक फ्री इलाज के लिए ऐसे करें आवेदन

  Delhi Ayushman Bharat scheme Registration: दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी है. पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के दौरान यह योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई थी

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  JEE, NEET और UPSC की फ्री कोचिंग, अब केंद्र सरकारी कराएगी, जानें किसे मिलेगा एडमिशन, क्या है क्राइटेरिया 

  JEE, NEET Free Coaching: भारत में हर साल 20 से 30 लाख बच्चे जेईई और नीट की परीक्षा देते हैं. वहीं यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या भी कोई कम नहीं है. लेकिन इसके भी कहीं ज्यादा संख्या में कैंडिडेट्स इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेते हैं. सभी कैंडिडेट्स के लिए कोचिंग संस्थानों की मोटी फीस देना आसान नहीं होता है. 

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  AILET 2025: ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी, 8 दिसंबर को सिंगल शिफ्ट में होगी परीक्षा, मार्किंग स्कीम पर एक नजर 

  AILET 2025: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा 8 दिसंबर को ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा. यह परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी. परीक्षा सिंगल शिफ्ट में होगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्यूश्चन के साथ नेगेटिव मार्किंग भी होगी.

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  JEE, NEET की तैयारी के लिए नहीं देनी होगी मोटी फीस, फ्री कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, Video लेक्चर के साथ स्टडी मैटेरियल बिलकुल मुफ्त

  FREE Coaching: पैसों की कमी से अब किसी मेधावी छात्र के डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना अधूरा नहीं रहेगा. ना ही अब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूत की मोटी फीस देनी होगी. बिना किसी फीस के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी जेईई और नीट की फ्री कोचिंग कर सकेंगे.

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  कांग्रेस के "यू-टर्न" प्रहार पर बीजेपी का पलटवार, पूछा- आप वादे कब पूरे करेंगे?

  केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू की है. इस पर कांग्रेस (Congress) ने खुशी जाहिर करते हुए बीजेपी (BJP) के नेतृत्व वाली सरकार को निशाना बनाया. उसने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने पर मजबूर होना पड़ा. इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज सवाल किया कि कांग्रेस अपने चुनावी वादों, खासकर पेंशन के वादे कब पूरे करेगी?

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  "यूपीएस में U का मतलब है..." : मल्लिकार्जुन खरगे ने पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा

  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'यू-टर्न' वाली सरकार है. केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खरगे ने यह बात कही. यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है. खरगे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब है 'मोदी सरकार का यू-टर्न' है.