Central Deputation

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  IAS काडर नियमों में बदलावों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है : केंद्र सरकार

  ‘पीटीआई’ द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में राज्यों से मिले पत्रों की प्रतियां साझा करने से इनकार कर दिया.

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  पंजाब में बढ़ती अपराध की घटनाएं, अब इस अधिकारी ने छुट्टी के लिए दिया आवेदन

  हाल के दिनों में पंजाब में एक के बाद एक अपराध की दो बड़ी घटनाओं से पुलिस महकमे की खूब किरकिरी हुई है.

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  सेवानिवृत्त 17 IPS अधिकारियों ने सेवारत साथियों से केंद्र में सेवा देने का आग्रह किया

  आईपीएस अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति केंद्र और राज्य प्रशासन के बीच संबंध को मजबूत करती है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो भारतीय संघ और राज्यों को एक साथ जोड़ते हैं.

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  दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के दरवाजे खोले, मांगे आवेदन

  दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना के पत्र में कहा गया कि दिल्ली पुलिस में लोअर रैंक के 460 पद खाली हैं. इन पदों के लिए अर्ध सैनिक बलों के जवान डेपूटेशन पर 3 से 5 तक के लिए आवेदन कर सकते हैं

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  बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले का विवाद क्या है? कैसे किसी IAS अफसर की केंद्र में होती है प्रतिनियुक्ति?

  West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.

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  पश्चिम बंगाल विस्तारवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों के सामने झुकने वाला नहीं : ममता बनर्जी

  पत्र की प्रति पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भी भेजी गई है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पिछले हफ्ते हमले के बाद ड्यूटी में कथित लापरवाही को लेकर केंद्र ने तीन आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने का निर्देश दिया था.

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  7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी

  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को डेप्युटेशन पर दिए जाने वाले भत्ते में भारी बढ़ोतरी की गई है.

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  चतुर्वेदी को मनाही, लेकिन मोदी सरकार ने दो साल में दी कई अफसरों को छूट

  प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एम्स के पूर्व सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली सरकार में भेजने से इनकार किया तो यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या एक मुख्यमंत्री की मांग को इस तरह ठुकराना जायज़ है।