Central Administrative Tribunal
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कैडर रिव्यू कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, सरकार का अनिवार्य दायित्व है, पुलिस अधिकारियों पर CAT का बड़ा आदेश
CAT ने स्पष्ट किया कि कैडर रिव्यू कोई औपचारिकता नहीं बल्कि सरकार का अनिवार्य दायित्व है. मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने 120 दिनों में अतिरिक्त कैडर रिव्यू पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि योग्य अधिकारियों को पदोन्नति और आईपीएस इंडक्शन का अधिकार मिल सके.
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बेंगलुरु भगदड़: कौन था कहां? पुलिस अधिकारियों की ट्रैकिंग शुरू, होंगे कई खुलासे
स्टेडियम के बाहर भीड़ को नियंत्रित करते हुए डीसीपी नॉर्थ डिवीजन सैदुलु अदावत देखे गए. भगदड़ को संभालने की कोशिश के दौरान वह घायल भी हो गए और दो दिन अस्पताल में भर्ती रहे.
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न्यायाधीशों की नियुक्ति पर पूर्ण नियंत्रण किसका होगा, इसे लेकर खींचतान जारी : CJI चंद्रचूड़
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हालाकि, हमारे न्यायाधिकरण बड़े पैमाने पर समस्याओं से ग्रस्त हैं और फिर हम खुद से पूछते हैं कि क्या इतने सारे न्यायाधिकरणों का गठन करना वास्तव में आवश्यक था.’’
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कश्मीरी पंडित कर्मियों ने घाटी से बाहर तबादला रोकने के आदेश के खिलाफ CAT का दरवाजा खटखटाया
प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के उस आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) का दरवाजा खटखटाया है जिसमें प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत नौकरी प्राप्त कर्मियों का तबादला घाटी से बाहर नहीं करने की बात कही गई है.
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Election 2019: पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले IAS अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश
चुनाव आयोग (Election Commission) ने ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच (PM Modi Chopper Checking करने वाले IAS अधिकारी मोहम्मद मोहसिन (Mohammed Mohsin) पर अगले आदेश तक चुनावी ड्यूटी करने पर रोक लगा दी. इसके साथ ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है. मोहसिन 1996 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं.
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संजीव चतुर्वेदी वापस ट्रिब्यूनल जाएं: उत्तराखंड हाईकोर्ट
दिलचस्प है कि हाइकोर्ट ने भारतीय वन सेवा के चर्चित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका खारिज नहीं की और फैसले में ये भी लिखा कि अगर ट्रिब्यूनल से उन्हें राहत नहीं मिलती तो उनके लिए हाइकोर्ट के दरवाज़े खुले हैं.
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सिविल सेवा आवंटन संबंधी दिव्यांग महिला की याचिका अदालत ने स्वीकार की
दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा के सभी चरणों की परीक्षा पास करने वाली दिव्यांग महिला की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।
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कैडर रिव्यू कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, सरकार का अनिवार्य दायित्व है, पुलिस अधिकारियों पर CAT का बड़ा आदेश
CAT ने स्पष्ट किया कि कैडर रिव्यू कोई औपचारिकता नहीं बल्कि सरकार का अनिवार्य दायित्व है. मध्य प्रदेश पुलिस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने 120 दिनों में अतिरिक्त कैडर रिव्यू पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि योग्य अधिकारियों को पदोन्नति और आईपीएस इंडक्शन का अधिकार मिल सके.
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बेंगलुरु भगदड़: कौन था कहां? पुलिस अधिकारियों की ट्रैकिंग शुरू, होंगे कई खुलासे
स्टेडियम के बाहर भीड़ को नियंत्रित करते हुए डीसीपी नॉर्थ डिवीजन सैदुलु अदावत देखे गए. भगदड़ को संभालने की कोशिश के दौरान वह घायल भी हो गए और दो दिन अस्पताल में भर्ती रहे.
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कश्मीरी पंडित कर्मियों ने घाटी से बाहर तबादला रोकने के आदेश के खिलाफ CAT का दरवाजा खटखटाया
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Election 2019: पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले IAS अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश
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दिलचस्प है कि हाइकोर्ट ने भारतीय वन सेवा के चर्चित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका खारिज नहीं की और फैसले में ये भी लिखा कि अगर ट्रिब्यूनल से उन्हें राहत नहीं मिलती तो उनके लिए हाइकोर्ट के दरवाज़े खुले हैं.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा के सभी चरणों की परीक्षा पास करने वाली दिव्यांग महिला की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।
