प्रशासनिक अधिकारियों की सबसे बड़ी अदालत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी कैट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली अपॉइन्टेमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, यानी एसीसी के एक अहम फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि सरकार ने वर्ष 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के मामले में एक ईमानदार अफसर के साथ ज्यादती की है।