Cec Appointment

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  विधायी शक्ति बनाम अदालत की राय का मामला...; चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट

  याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन (NGO) की ओर से  जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ को सूचित किया गया कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं और अगर अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया तो नये कानून के तहत एक नया CEC नियुक्त किया जाएगा.

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  CJI संजीव खन्ना ने CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले से खुद को किया अलग, दूसरी बेंच को भेजा

  चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने कहा कि मैं अंतरिम आदेश देने वाली पीठ का हिस्सा था. अब ये मामला जनवरी के दूसरे हफ्ते में नई बेंच के सामने सुनवाई के लिए लाया जाएगा. 

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  CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी अर्ज़ी पर जल्द सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट

  कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और EC  को नियुक्त करने से रोकने की मांग की थी. साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है.

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  मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुए कानून में संशोधन को रद्द करने की मांग, SC में याचिका

  सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किए जाएं.

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  चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर लोकसभा ने पास किया अहम बिल, मौजूद नहीं रहे दो तिहाई विपक्षी सांसद

  लोकसभा में कानून पर चर्चा के दौरान, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि शीर्ष चुनाव अधिकारियों की सेवा शर्तों पर 1991 का अधिनियम एक आधा-अधूरा प्रयास था और वर्तमान विधेयक पिछले कानून द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को कवर करता है.

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  राज्‍यसभा में मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त और अन्‍य चुनाव आयुक्‍तों की नियुक्तियों से जुड़ा बिल पारित, विपक्ष का वाकआउट

  बिल में प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक हाई-लेवल चयन कमेटी करेगी. इसमें प्रधानमंत्री के अलावा एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होंगे.

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  विपक्ष के विरोध के बाद केंद्र सरकार कर रही CEC, EC की नियुक्ति के विधेयक पर पुनर्विचार

  मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज का दर्जा न देने का विरोध हो रहा है. बिल में इनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज से घटा कर कैबिनेट सचिव के बराबर करने का प्रस्ताव है, जिसका विपक्ष ने रविवार कोई हुई सर्वदलीय बैठक में भी विरोध किया.

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  SC का ऐतिहासिक फैसला : PM, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CJI करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए. यह स्वतंत्र होने का दावा नहीं कर सकता है तो अनुचित होगा. राज्य के प्रति दायित्व की स्थिति में एक व्यक्ति के मन की एक स्वतंत्र रूपरेखा नहीं हो सकती.

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  ‘कृपया थोड़ी देर के लिए चुप रहिए...' : प्रशांत भूषण के सुनवाई में दखल देने पर केंद्र सरकार के वकील

  मामले की सुनवाई शुरू होने पर न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्वाचन आयुक्त के तौर पर गोयल की नियुक्ति से जुड़ी मूल फाइल पर गौर किया और कहा, ‘‘यह किस तरह का मूल्यांकन है? हम अरुण गोयल की योग्यता पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं.’’

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  चुनाव आयोग के लिए कॉलेजियम नहीं है, इसका प्रावधान होना चाहिए : NDTV से पूर्व CEC एसवाय कुरैशी

  एसवाय कुरैशी ने कहा, "एंट्री लेवल पर कॉलिजियम होना चाहिए. कई पदों के लिए कॉलिजियम है. संवैधानिक पद नहीं है, उनके लिए भी कॉलिजियम है. कोलिजियम में पीएम, विपक्ष का नेता और सीजेआई होता है. ईसी के लिए कॉलिजियम नहीं है, इसलिए इसका प्रवधान होना चाहिए. इसमें लीगल सेफ गार्ड नहीं है, ये सब सरकार के हाथ में है. इसलिए इंस्‍टीट्यूशनल सेफगार्ड होना ज़रूरी है.वही चीज़ ईसी में लागू होना चाहिए.

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  हमें ऐसा CEC चाहिए, जो PM के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके : CEC की नियुक्ति प्रक्रिया पर SC

  कोर्ट ने पूछा कि क्या ईसी के रूप में नियुक्ति स्तर के लिए कोई तंत्र है और क्या सीईसी के रूप में नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया है. इसपर अटॉर्नी जनरल ने कहा यह परंपरा के आधार पर किया जाता है.