Caste Survey In Bihar

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  चुनाव के समय तेजस्वी को क्यों आई प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की याद

  बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.

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  बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में रहेगी कौन सी धार, किन मुद्दों पर कर सकते हैं बात

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से दो दिन की बिहार यात्रा पर जा रहे हैं. इस दौरान वो बिहार को हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे. चुनावी साल में यह पीएम मोदी की तीसरी बिहार यात्रा है. आइए देखते हैं कि वो बिहार में किन मुद्दों को उठा सकते हैं.

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  क्या जाति जनगणना से BJP ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्या होंगे राजनीतिक परिणाम

  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी है. माना जा रहा है कि इससे देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी. आइए जानते हैं कि बीजेपी के लिए इस फैसले के मायने क्या होंगे.

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  नीतीश सरकार के खिलाफ प्रशांत किशोर ने दी आंदोलन की चेतावनी, इन तीन मांगों को पूरा करने की मांग

  जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार से जाति आधारित सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि जाति सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र समेत उनकी तीन प्रमुख मांगें अगर एक महीने में पूरी नहीं हुईं तो वह बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे.

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  किस लिए जाति जनगणना चाहता है आरएसएस, क्या बीजेपी के रुख में भी आएगा बदलाव

  राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने देश में जोर पकड़ रही जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है. संघ का कहना है कि सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू करने के लिए जातियों के आंकड़े जरूरी है. संघ से आगाह किया है कि इन आकंड़ों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.

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  आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले पर चुप क्यों हैं नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी मानेंगे उनकी पुरानी मांग

  पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के खंडपीठ ने इस साल 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.अदालत ने अपना फैसला गुरुवार को सुनाया.इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से 21नवंबर,2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी.

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  बिहार में 65% नहीं, 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

  जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.

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  "बिहार सरकार नए सिरे से जाति सर्वेक्षण का आदेश दे और पारदर्शिता सुनिश्चित करे" : चिराग पासवान 

  चिराग पासवान ने यह भी आरोप लगाया, ‘‘यहां तक कि मेरी अपनी जाति पासवान की जनसंख्या भी हम जितना समझते हैं, उससे बहुत कम दिखाई गई है. यह आश्चर्य की बात है क्योंकि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई है. राज्य के अधिकांश लोगों से सर्वेक्षणकर्ताओं ने कभी संपर्क नहीं किया.’’

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  "देशभर में जातिगत जनगणना से ही दलितों, पिछड़ों को मिलेगा वाजिब हक": बसपा प्रमुख मायावती

  बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गत सोमवार को राज्य में बहुप्रतीक्षित जातिवार सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए थे. इसके मुताबिक, ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्गों की राज्य की कुल आबादी में 63 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

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  बिहार सरकार को झटका, फिलहाल जातीय गणना नहीं होगी, SC का पटना HC के फ़ैसले पर रोक से इंकार

  सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने जारी एक ऑफिशियल लेटर का जिक्र करते हुए कहा कि जातीय गणना, जनगणना से अलग है.

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  "फिर क्‍यों होती है हिन्दू-मुस्लिम की...", बिहार में जातिगत सर्वे को चुनौती देती अर्ज़ी SC द्वारा स्वीकार करने पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव

  बिहार में जातिगत सर्वे कराने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. बिहार के उपमुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव का कहना है कि ये जातिगत जनगणना नहीं है, कास्‍ट बेस्‍ड सर्वे है. जातीय आधारित जनगणना. इससे तो बजट के मद्देनजर बहुत लाभ होना है.

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  "बिहार में आज से ऐतिहासिक काम की हो रही है शुरुआत..": जातीय जनगणना पर बोले डिप्टी CM तेजस्वी यादव

  बिहार में आज से कास्ट बेस्ड सर्वे की शुरुआत हो रही है. इस मौके पर राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए बीजेपी को गरीब और दलित विरोधी करार दिया.