6 नवंबर से बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. सीएम नीतीश कुमार इस सत्र के एजेंडे के बारे में पहले ही बता चुके हैं. लेकिन अभी इस बात की चर्चा होने लगी है कि बिहार में वर्तमान में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है, क्या उसमें कोई बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.