Caste In Bihar Politics

• 

  विपक्ष की राजनीति में नीतीश कुमार की रणनीतिक सेंध

  बिहार में चुनावी साल में विपक्ष के हाथ से मुद्दों को कैसे छीनते जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार.

• 

  बिहार की राजनीति में अति पिछड़ी जातियों की महिमा, क्या है नीतीश कुमार की सफलता का राज

  बिहार में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की राजनीति और समाज में हिस्सेदारी के बारे में बता रहे हैं पंकज चौरसिया.

• 

  'भूरा बाल साफ करो..' क्या है इस नारे का सच,जानें- लालू प्रसाद के जीवनीकार ने क्या बताया

  बिहार में लालू प्रसाद यादव के कथित नारे 'भूरा बाल साफ करो' पर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है. इस नारे की सच्चाई के बारे में बता रहे हैं लालू की जीवनी लिखने वाले पत्रकार नलिन वर्मा.

• 

  चुनाव के समय तेजस्वी को क्यों आई प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की याद

  बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.

• 

  बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में रहेगी कौन सी धार, किन मुद्दों पर कर सकते हैं बात

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से दो दिन की बिहार यात्रा पर जा रहे हैं. इस दौरान वो बिहार को हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे. चुनावी साल में यह पीएम मोदी की तीसरी बिहार यात्रा है. आइए देखते हैं कि वो बिहार में किन मुद्दों को उठा सकते हैं.

• 

  बिहार में किस वोट बैंक पर है राहुल गांधी की निगाहें, क्या चुनाव से पहले खड़ी हो पाएगी कांग्रेस

  कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में चार बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं. बिहार विधानसभा के चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं. आइए जानते हैं कि किस वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में इतनी सक्रियता दिखा रहे हैं.

• 

  क्या जाति जनगणना से BJP ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्या होंगे राजनीतिक परिणाम

  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी है. माना जा रहा है कि इससे देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी. आइए जानते हैं कि बीजेपी के लिए इस फैसले के मायने क्या होंगे.

• 

  नीतीश सरकार के खिलाफ प्रशांत किशोर ने दी आंदोलन की चेतावनी, इन तीन मांगों को पूरा करने की मांग

  जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार से जाति आधारित सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि जाति सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र समेत उनकी तीन प्रमुख मांगें अगर एक महीने में पूरी नहीं हुईं तो वह बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे.

• 

  बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इन दलों से मिलकर बना है NDA, जातियों का वोट बैंक और उनका गणित

  बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल होने हैं. इससे पहले वहां के राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है. इस समय वहां एनडीए की सरकार है. आइए जानते हैं कि इस गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल हैं और उनकी ताकत क्या है.

• 

  मेट्रो, मखाना से मंत्री पद तक...मिथिला पर क्यों है बीजेपी का फोकस

  बिहार में साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं. इससे पहले बीजेपी राज्य में अपना जनाधार और बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इसी के तहत वह मिथिला पर विशेष ध्यान दे रही है.

• 

  बिहार की राजनीति में कब उतर रहे हैं प्रशांत किशोर, किस वोट वैंक पर गड़ाए हुए हैं अपनी नजर

  प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन एक करोड़ लोगों के साथ अपनी पार्टी लांच करेंगे. पार्टी गठन का जमीनी काम करने के लिए वो पिछले 650 से अधिक दिनों से बिहार के गांवों, कस्बों और शहरों की खाक छान रहे हैं.

• 

  किस लिए जाति जनगणना चाहता है आरएसएस, क्या बीजेपी के रुख में भी आएगा बदलाव

  राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने देश में जोर पकड़ रही जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है. संघ का कहना है कि सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू करने के लिए जातियों के आंकड़े जरूरी है. संघ से आगाह किया है कि इन आकंड़ों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.

• 

  कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है

  आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.

• 

  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार में तेज हुई राजनीतिक, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार

  आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फैसले को रद्द करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. यह बिहार की नीतीश कुमार की सरकार के लिए बड़ा झटका है. इस फैसले के बाद से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. क्या है इसके पीछे की राजनीति.

• 

  अनुसूचित जाति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूपी में कौन सी जातियां मांग रही हैं SC का दर्जा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ का अधिकार संसद के अलावा किसी के पास नहीं है. अदालत ने बिहार सरकार के उस प्रस्ताव को अवैध बताया जिसमें अत्यंत पिछड़ी जाति में आने वाली तांती-तंतवा को अनुसूचित जाती की पान/सवासी जाति में शामिल करने की बात थी.