Caste In Bihar Politics

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  क्या जाति जनगणना से BJP ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्या होंगे राजनीतिक परिणाम

  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी है. माना जा रहा है कि इससे देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी. आइए जानते हैं कि बीजेपी के लिए इस फैसले के मायने क्या होंगे.

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  नीतीश सरकार के खिलाफ प्रशांत किशोर ने दी आंदोलन की चेतावनी, इन तीन मांगों को पूरा करने की मांग

  जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार से जाति आधारित सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि जाति सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र समेत उनकी तीन प्रमुख मांगें अगर एक महीने में पूरी नहीं हुईं तो वह बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे.

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  बिहार विधानसभा चुनाव 2025: इन दलों से मिलकर बना है NDA, जातियों का वोट बैंक और उनका गणित

  बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल होने हैं. इससे पहले वहां के राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है. इस समय वहां एनडीए की सरकार है. आइए जानते हैं कि इस गठबंधन में कौन कौन से दल शामिल हैं और उनकी ताकत क्या है.

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  मेट्रो, मखाना से मंत्री पद तक...मिथिला पर क्यों है बीजेपी का फोकस

  बिहार में साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं. इससे पहले बीजेपी राज्य में अपना जनाधार और बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इसी के तहत वह मिथिला पर विशेष ध्यान दे रही है.

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  बिहार की राजनीति में कब उतर रहे हैं प्रशांत किशोर, किस वोट वैंक पर गड़ाए हुए हैं अपनी नजर

  प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन एक करोड़ लोगों के साथ अपनी पार्टी लांच करेंगे. पार्टी गठन का जमीनी काम करने के लिए वो पिछले 650 से अधिक दिनों से बिहार के गांवों, कस्बों और शहरों की खाक छान रहे हैं.

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  किस लिए जाति जनगणना चाहता है आरएसएस, क्या बीजेपी के रुख में भी आएगा बदलाव

  राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने देश में जोर पकड़ रही जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन किया है. संघ का कहना है कि सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू करने के लिए जातियों के आंकड़े जरूरी है. संघ से आगाह किया है कि इन आकंड़ों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.

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  कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है

  आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.

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  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार में तेज हुई राजनीतिक, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार

  आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फैसले को रद्द करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. यह बिहार की नीतीश कुमार की सरकार के लिए बड़ा झटका है. इस फैसले के बाद से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. क्या है इसके पीछे की राजनीति.

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  अनुसूचित जाति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूपी में कौन सी जातियां मांग रही हैं SC का दर्जा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ का अधिकार संसद के अलावा किसी के पास नहीं है. अदालत ने बिहार सरकार के उस प्रस्ताव को अवैध बताया जिसमें अत्यंत पिछड़ी जाति में आने वाली तांती-तंतवा को अनुसूचित जाती की पान/सवासी जाति में शामिल करने की बात थी.

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  रूपौली उपचुनाव के नतीजे से RJD के लिए क्या संकेत निकला, बिहार में क्या है EBC की राजनीति

  बिहार की जनसंख्या में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा जातिय समूह है. इसकी आबादी बिहार में 36.01 फीसदी है. ईबीसी में कुल 113 जातियां आती हैं. इतनी अधिक आबादी होने के बाद भी बिहार में ईबीसी सामाजिक और आर्थिक रूप के साथ राजनीतिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है.

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  बिहार के राजपूतों के गढ़ में OBC-EBC की जीत, जानें कैसे बदल गए जातियों के समीकरण

  अगर अनारक्षित सीटों की बात करें तो दोनों प्रमुख गठबंधनों ने 18 सवर्ण, 16 यादव और 10 अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे.इसमें से 12 सवर्ण, छह दलित, दो अल्पसंख्यक और बाकी के 20 सांसद पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं.

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  बिहार के राजपूतों के गढ़ में OBC-EBC की जीत, जानें कैसे बदल गए जातियों के समीकरण

  अगर अनारक्षित सीटों की बात करें तो दोनों प्रमुख गठबंधनों ने 18 सवर्ण, 16 यादव और 10 अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे.इसमें से 12 सवर्ण, छह दलित, दो अल्पसंख्यक और बाकी के 20 सांसद पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं.

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  बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के फैसले पर रोक की मांग पर SC में अब 27 जनवरी को सुनवाई

  जातिगत जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट अब 27 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा. सभी याचिकाओं को कोर्ट एक साथ सुनेगा. सुप्रीम कोर्ट के सामने इस याचिका में सात सवाल उठाए गए हैं.

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  "फिर क्‍यों होती है हिन्दू-मुस्लिम की...", बिहार में जातिगत सर्वे को चुनौती देती अर्ज़ी SC द्वारा स्वीकार करने पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव

  बिहार में जातिगत सर्वे कराने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. बिहार के उपमुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव का कहना है कि ये जातिगत जनगणना नहीं है, कास्‍ट बेस्‍ड सर्वे है. जातीय आधारित जनगणना. इससे तो बजट के मद्देनजर बहुत लाभ होना है.

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  बिहार में जातिगत जनगणना पर बहस : BJP ने मना किया तो CM नीतीश को मिला विरोधियों का साथ

  बिहार में जातिगत जनगणना पर JDU बनाम BJP मामला होता हुआ दिख रहा है. जहां भाजपा ने इससे इनकार कर दिया तो, वहीं सीएम नीतीश कुमार इसके फायदे गिना रहे हैं.