Cash Transfer To India
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पत्नी को कैश देने पर कट सकता है Tax, आ सकता है नोटिस! जानें क्या कहते हैं Income Tax के नियम
- Wednesday February 5, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Income Tax Rules 2025: अगर आप पत्नी को कैश देते हैं और वह इस पैसे का इस्तेमाल निवेश (जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी खरीदने) में करती है और इससे आमदनी होती है, तो इस इनकम पर टैक्स देना जरूरी होगा.
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Delhi: LG ने 'महिला सम्मान योजना' की जांच के दिए आदेश, AAP ने कहा -BJP रोकना चाहती है योजना
- Saturday December 28, 2024
- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तिलकराज
'महिला सम्मान योजना' के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल आमने-सामने आ गए हैं. एलजी वीके सक्सेना ने AAP की महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश जारी कर दिये हैं.
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भारत में प्रवासियों ने भेजा रिकॉर्ड तोड़ पैसा...इन देशों में काम करने वालों का है सबसे अधिक योगदान
- Thursday December 1, 2022
- Edited by: वर्तिका
अधिक कमाई वाले देशों से भारत के लिए कैश ट्रांसफर 2020-21 में 36% पहुंच गया. यह 2016-2017 के 26% से कहीं अधिक है. इसी दौरान पांच गल्फ देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई से यह रेमिटेंस 54% से घट कर 28% रह गया है.
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सीधी नकदी स्कीम को चुनौती, याचिका पर केंद्र और कई राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- Tuesday July 2, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को सीधी नकदी स्कीम (Direct cash transfer Scheme) को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और कई राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका के मुताबिक आंध्र प्रदेश में चुनाव से महीने भर पहले DCB की स्कीम के बाद अब कई राज्य और केंद्र भी इस दिशा में आगे आ सकता है.
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पत्नी को कैश देने पर कट सकता है Tax, आ सकता है नोटिस! जानें क्या कहते हैं Income Tax के नियम
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Income Tax Rules 2025: अगर आप पत्नी को कैश देते हैं और वह इस पैसे का इस्तेमाल निवेश (जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी खरीदने) में करती है और इससे आमदनी होती है, तो इस इनकम पर टैक्स देना जरूरी होगा.
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- Saturday December 28, 2024
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- Thursday December 1, 2022
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- Tuesday July 2, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को सीधी नकदी स्कीम (Direct cash transfer Scheme) को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और कई राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका के मुताबिक आंध्र प्रदेश में चुनाव से महीने भर पहले DCB की स्कीम के बाद अब कई राज्य और केंद्र भी इस दिशा में आगे आ सकता है.
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