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बिहार में बगैर आयुष्मान कार्ड बने हो रहा पेमेंट... CAG रिपोर्ट पर आज विधानसभा हो सकती है गरम
बिहार में योजना के संचालन के लिए नामित एजेंसी बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के डेटा बेस में 2900 लाभार्थियों के नाम की जगह "&, #, &# और %" जैसे कैरेक्टर लिखे हुए हैं.
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उम्मीदवार उतारेंगे और जीतेंगे...राज्य सभा चुनाव से पहले हो रही हलचल के बीच तेजस्वी यादव
राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में बैठकों की रफ्तार तेज है. तेजस्वी यादव सहयोगी दलों के साथ साझा उम्मीदवार की रणनीति व संख्या बल का आकलन कर रहे हैं.
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क्या चुनाव में मुद्दा हैं 'वेटिंलेटर' पर बैठी बिहार की स्वास्थ्य सुविधाएं?
कैसी हैं बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं और क्या कहते हैं आकड़े और कैसा है सरकारों का रवैया बता रहे हैं राजनीति विज्ञानी डाक्टर नीरज कुमार.
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Bihar Election 2025: महागठबंधन में कौन होगा CM फेस? कन्हैया कुमार ने क्या खुलासा कर दिया
Bihar Politics: जब कन्हैया से सीट बंटवारे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेताओं में कोई मतभेद नहीं है और इसका औपचारिक ऐलान सही समय पर किया जाएगा.
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बिहार में महत्वपूर्ण विभागों में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ : पवन खेड़ा
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आईएएनएस से कहा, "कैग (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है. 70,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है."
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बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की ये उपलब्धियां वाक़ई गौरव और कविता लेखन के विषय
CAG ने बिहारशरीफ़, जहानाबाद, हाजीपुर, मधेपुरा और पटना के ज़िला अस्पतालों के बारे में लिखा है कि केवल जहानाबाद में ICU है लेकिन वहां उपकरण नहीं है, नर्स, पैरामेडिक्स स्टाफ नहीं है. दवा भी नहीं है. क्या इसे ICU कहा भी जाएगा? पांचों ज़िला अस्पतालों में कार्डिएक केयर यूनिट नहीं थी. स्ट्रोक और कैंसर के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी.
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VIDEO: 'कैग' की रिपोर्ट को बिहार के CM नीतीश कुमार ने किया खारिज, कहा-ऐसे कमेंट करने पर ही..
नीतीश सरकार के वित्तीय प्रबंधन के बारे में कमेंट करते हुए CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि 79 हजार 690 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बार-बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है. रिपोर्ट में माना गया है कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र उस राशि के दुरुपयोग और गबन के जोखिम से भरा हो सकता है.
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बार-बार मांगने पर भी नीतीश सरकार 80,000 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दे रही : CAG रिपोर्ट में 'गबन' की आशंका
सीएजी ( CAG) ने अपनी रिपोर्ट में कई खामियां उजागर की हैं. रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 79 हजार 690 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र बार-बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है.
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Exclusive: कैग की जांच में बड़ा खुलासाः बिहार में अपात्र ठेकेदारों को दिया करोड़ों का ठेका
कहीं बिना टेंडर के तो कहीं अपात्र ठेकेदारों को ही करोड़ों का काम बांट दिया गया. कहीं पर आंख मूंदकर तय से ज्यादा करोड़ों की रकम ठेकेदार के खाते में भेज दी. निर्माण कार्यों का ठेका देते समय हर नियम-कायदे टूट गए. यह सब हुआ बिहार सरकार के सबसे प्रमुख उपक्रम बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड में.
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कैग रिपोर्ट ने बिहार में सड़क और शिक्षा व्यवस्था को लेकर गिनाई कई कमियां
रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में 1000 से कम आबादी के 183 गांव ऐसे बचे हैं, जिन्हें अभी भी सड़क से जोड़ा नहीं गया है.
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सीएजी की रिपोर्ट पर एनडीए का दोहरा रवैया, अपने राज्यों में चुप
सीएजी रिपोर्ट का इस्तेमाल बीजेपी अपनी राजनीति के हिसाब से ही कर रही है। केंद्र में वह हल्ला मचा रही है, लेकिन गुजरात, बिहार और छत्तीसगढ़ में पेश की गई कैग रिपोर्ट पर चुप है।
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बिहार में महत्वपूर्ण विभागों में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ : पवन खेड़ा
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CAG ने बिहारशरीफ़, जहानाबाद, हाजीपुर, मधेपुरा और पटना के ज़िला अस्पतालों के बारे में लिखा है कि केवल जहानाबाद में ICU है लेकिन वहां उपकरण नहीं है, नर्स, पैरामेडिक्स स्टाफ नहीं है. दवा भी नहीं है. क्या इसे ICU कहा भी जाएगा? पांचों ज़िला अस्पतालों में कार्डिएक केयर यूनिट नहीं थी. स्ट्रोक और कैंसर के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी.
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नीतीश सरकार के वित्तीय प्रबंधन के बारे में कमेंट करते हुए CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि 79 हजार 690 करोड़ रुपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बार-बार मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है. रिपोर्ट में माना गया है कि लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र उस राशि के दुरुपयोग और गबन के जोखिम से भरा हो सकता है.
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बार-बार मांगने पर भी नीतीश सरकार 80,000 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं दे रही : CAG रिपोर्ट में 'गबन' की आशंका
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कहीं बिना टेंडर के तो कहीं अपात्र ठेकेदारों को ही करोड़ों का काम बांट दिया गया. कहीं पर आंख मूंदकर तय से ज्यादा करोड़ों की रकम ठेकेदार के खाते में भेज दी. निर्माण कार्यों का ठेका देते समय हर नियम-कायदे टूट गए. यह सब हुआ बिहार सरकार के सबसे प्रमुख उपक्रम बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड में.
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कैग रिपोर्ट ने बिहार में सड़क और शिक्षा व्यवस्था को लेकर गिनाई कई कमियां
रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में 1000 से कम आबादी के 183 गांव ऐसे बचे हैं, जिन्हें अभी भी सड़क से जोड़ा नहीं गया है.
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सीएजी की रिपोर्ट पर एनडीए का दोहरा रवैया, अपने राज्यों में चुप
सीएजी रिपोर्ट का इस्तेमाल बीजेपी अपनी राजनीति के हिसाब से ही कर रही है। केंद्र में वह हल्ला मचा रही है, लेकिन गुजरात, बिहार और छत्तीसगढ़ में पेश की गई कैग रिपोर्ट पर चुप है।
