Budget Of Pakistan
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वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने रक्षा बजट 15.5 प्रतिशत बढ़ाया
वित्त मंत्री इशाक डार ने संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में बजट पेश करते हुए कहा कि आगामी वित्त वर्ष में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है. डार ने कहा, “इस बजट को ‘चुनावी बजट’ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. इसे एक ‘जिम्मेदार बजट’ के तौर पर देखा जाना चाहिए.”
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बजट 2018: चीन और पाक से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर सेना को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें
चीन और पाकिस्तान से लगातार मिल रही चुनौतियों के लिहाज से इस बार सेना को वित्त मंत्री अरुण जेटली से काफी उम्मीदें हैं. वे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भारत को अपना रक्षा बजट जीडीपी के मौजूदा 1.56 प्रतिशत से तीन प्रतिशत तक लाने की जरुरत है. तभी वो आने वाले चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पायेगी. हालांकि इसकी संभावना बेहद कम ही दिख रही है.
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बजट 2017: चीन, पाकिस्तान की चुनौती का सामना करने के लिए रक्षा बजट में जबर्दस्त इजाफा
पड़ोसी देशों की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए आम बजट में रक्षा क्षेत्र का खास ख्याल रखा गया है. इस बार के रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरहदों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी.
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वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने रक्षा बजट 15.5 प्रतिशत बढ़ाया
वित्त मंत्री इशाक डार ने संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में बजट पेश करते हुए कहा कि आगामी वित्त वर्ष में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है. डार ने कहा, “इस बजट को ‘चुनावी बजट’ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. इसे एक ‘जिम्मेदार बजट’ के तौर पर देखा जाना चाहिए.”
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बजट 2018: चीन और पाक से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर सेना को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें
चीन और पाकिस्तान से लगातार मिल रही चुनौतियों के लिहाज से इस बार सेना को वित्त मंत्री अरुण जेटली से काफी उम्मीदें हैं. वे उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भारत को अपना रक्षा बजट जीडीपी के मौजूदा 1.56 प्रतिशत से तीन प्रतिशत तक लाने की जरुरत है. तभी वो आने वाले चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पायेगी. हालांकि इसकी संभावना बेहद कम ही दिख रही है.
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बजट 2017: चीन, पाकिस्तान की चुनौती का सामना करने के लिए रक्षा बजट में जबर्दस्त इजाफा
पड़ोसी देशों की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए आम बजट में रक्षा क्षेत्र का खास ख्याल रखा गया है. इस बार के रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोतरी कर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरहदों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी.
