Budget 2023 Expectations
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अब जन्म कुंडली के बजाय 'हेल्थ कुंडली' मिलाकर होगी शादी, सरकार ने इस बीमारी को लेकर बनाई खास रणनीति
Sicke cell anemia: बजट 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. इन तमाम घोषणाओं में से एक '2047 तक एनीमिया उन्मूलन के लक्ष्य ने लोगों को खास ध्यान खींचा है.
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फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पास है बेहतरीन साड़ी कलेक्शन, कांजीवरम से लेकर सिल्क Saree करती हैं कैरी
Finance Minister Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी साड़ी की पसंद के चलते भी अक्सर सुर्खियां बटोर लेती हैं. देखिए कैसी रंग-बिरंगी हैं उनकी साड़ियां.
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Union Budget 2023: वित्तमंत्री ने की 'श्री अन्न' को बढ़ावा देने की बात, कहा- सेहतमंद है Shree Anna, जानें क्या होता है श्री-अन्न और इसके फायदे
Budget 2023: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने मोटे अनाज के फायदे भी बताए और कहा कि, ज्वार, बाजरा, रागी, सनवा, छेना, कोदो जैसे मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है.
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"निर्मला सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण, मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार पेश किए बजट", पढ़ें रोचक तथ्य
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2023-24 का बजट संसद में पेश करने जा रही हैं. इस दौरान भारत ही नहीं पूरे विश्व की निगाहें उन पर टिकी हुई हैं. वैसे आपको बता दें कि अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने ही पेश किया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने बजट को पेश किया था. आइए आपको बातते हैं अब तक पेश हुए बजट से जुड़े महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य...!
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Union Budget 2023 Live Updates: अब तीन लाख सालाना सभी को मिलेगी आयकर में छूट
देश का आम बजट 2023-24 (Union Budget ) पेश हो गया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है. उन्होंने इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव भी किया है. नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को सरकार बढ़ावा दे रही है और इसमें टैक्स पर ज्यादा छूट दी गई है.
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"विपक्षी दल कुछ तो स्तर रखेंगे", राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बहिष्कार पर बोले रविशंकर प्रसाद
रविशंकर प्रसाद ने कहा- 'इन दलों से आज हम पूछते हैं कि आपने बहिष्कार क्यों किया? ये भारत के राष्ट्रपति की मर्यादा के साथ-साथ देश की संसदीय परंपरा और मर्यादा का भी अपमान है.'
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बजट 2023 से पहले जान लें किन मुद्दों पर रह सकता है मोदी सरकार का जोर
Budget Session 2023: बजट सत्र 2023 का आगाज हो चुका है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के आज संबोधित किया. मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण और बुधवार 1 फरवरी को मोदी सरकार का 2024 चुनाव में जाने से पहले अंतिम पूर्ण बजट है. इससे पहले आज राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में अपनी सरकार की ओर से बातें रखीं. राष्ट्रपति ने कहा कि पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था लेकिन अब ITR भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड आ जाता है. राष्ट्रपति ने कहा कि जनधन-आधार-मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक, एक बहुत बड़ा स्थाई सुधार हमारी सरकार ने किया है.
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बजट में मध्यमवर्ग, नौकरीपेशा लोगों को आयकर मोर्चे पर मिल सकती है कुछ राहत
सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को आयकर मोर्चे पर कुछ राहत दे सकती है. इसके अलावा, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का दायरा बढ़ाये जाने की भी संभावना है. जाने-माने अर्थशास्त्री और शोध संस्थान सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के चेयरमैन सुदिप्तो मंडल ने यह संभावना जतायी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में एक फरवरी को 2023-24 का बजट पेश करेंगी. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह उनका अंतिम पूर्ण बजट है.
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Budget 2023: साठ प्रतिशत परिवारों को आय में गिरावट की आशंका, बजट में मांगी राहत: सर्वेक्षण
Budget 2023: देश के 309 जिलों मे कराए गए एक अध्ययन में शामिल परिवारों में आधे से ज्यादा ने अपनी आय में 25 प्रतिशत तक गिरावट की आशंका जताई. ऑनलाइन मंच लोकलसर्किल्स ने रविवार को बताया कि ये परिवार आगामी बजट में राहत की उम्मीद कर रहे हैं. पिछले साल 25 नवंबर से इस साल 25 जनवरी तक हुए इस अध्ययन के अनुसार 52 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि छंटनी और भर्तियों में कमी के कारण आगामी छह से 12 महीनों तक आर्थिक अस्थिरता बनी रहेगी.
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पिछले दो साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री करीब 507% बढ़ी, सरकार से सवाल और बजट का इंतजार
इस रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब हम लेकर आए हैं. देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री तेज़ी से बढ़ रही है. सोसाइटी ऑफ़ मनुफक्चरर्स ऑफ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मुताबिक 2020-21 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक बसों की कुल बिक्री 1,39,060 थी जो 2022-23 में 9 जनवरी, 2023 तक बढ़कर 8,44,192 पहुंच गयी. यानी पिछले दो साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री करीब 507% से ज्यादा बढ़ी है यानी पांच गुना से ज्यादा!
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कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gains Tax) क्या होता है जिसे बजट 2023 बदलने की मांग हो रही है
आसान भाषा में समझाने के लिए बता दें कि कैपिटल गेन्स टैक्स इस प्रकार टैक्स होता है जो किसी कैपिटल एसेट (पूंजी संपत्ति) की बिक्री से होने वाले फायदे पर लिया जाता है. आम तौर पर, ऐसी संपत्ति (Capital asset) की बिक्री कीमत, उनकी खरीद कीमत से ज्यादा होने पर ही बेचा जाता है और इससे होने वाले लाभ को कैपिटल गेन (Capital Gain) कहते हैं. इस प्रकार के Capital Gain (कैपिटल गेन) पर जो टैक्स लगता है, उसे ही Capital Gains Tax कहते हैं. हिंदी में इसे पूंजीगत लाभ कर कहते हैं.
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Budget 2023: केरल के वित्त मंत्री ने बजट से राज्यों के प्रति केंद्र का राजकोषीय दृष्टिकोण सही होने की जताई उम्मीद
Budget 2023: केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने कहा कि केंद्र के दृष्टिकोण के कारण राज्य में वित्तीय संकट है और इसीलिए राज्य के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं.
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आयात शुल्क में पांच साल तक नहीं हो कोई बदलाव, सीमा शुल्क दरें कम की जाएं: जीटीआरआई
सरकार को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में कम से कम पांच वर्ष तक कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए. आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने बजट-पूर्व अनुशंसाओं में यह कहा. जीटीआरआई ने यह भी कहा कि कलपुर्जों पर आयात शुल्क जारी रखा जाना चाहिए, उलट शुल्क के मुद्दों को हल किया जाना चाहिए और कानूनी पचड़ों तथा भ्रम से बचने के लिए सीमा शुल्क स्लैब को मौजूदा के 25 से घटाकर पांच कर देना चाहिए.
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शेयर निवेशकों को संतुलित बजट की उम्मीद, रोजगार सृजन पर जोर देगी सरकार
शेयर बाजार के निवेशकों को इस बार संतुलित बजट की उम्मीद है. उनका मानना है कि सरकार आम बजट में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने, घाटे पर काबू पाने और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देगी. विशेषज्ञों ने बुधवार को यह राय दी. आम बजट से पहले शेयर बाजारों में सुस्ती का रुख है. इस महीने बीएसई सेंसेक्स लगभग सपाट रहा है. यहां तक कि कंपनियों के तिमाही नतीजे भी बाजारों को उत्साहित करने में विफल रहे. हालांकि, आईटी और बैंक जैसे कुछ सूचकांकों में सकारात्मक हलचल देखी गई.
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अगर आम बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने सचमुच यह छूट दी, तो कितना होगा फायदा, जानें
आम बजट 2023 में अगर ऐसी घोषणा सचमुच कर दी जाती है, तो 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले हर करदाता को इनकम टैक्स और उस पर लिए जाने वाले शिक्षा उपकर (4 प्रतिशत एजुकेशन सेस) को मिलाकर कम से कम 13,000 प्रतिवर्ष की बचत हो सकती है.
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अब जन्म कुंडली के बजाय 'हेल्थ कुंडली' मिलाकर होगी शादी, सरकार ने इस बीमारी को लेकर बनाई खास रणनीति
Sicke cell anemia: बजट 2023 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. इन तमाम घोषणाओं में से एक '2047 तक एनीमिया उन्मूलन के लक्ष्य ने लोगों को खास ध्यान खींचा है.
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फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पास है बेहतरीन साड़ी कलेक्शन, कांजीवरम से लेकर सिल्क Saree करती हैं कैरी
Finance Minister Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी साड़ी की पसंद के चलते भी अक्सर सुर्खियां बटोर लेती हैं. देखिए कैसी रंग-बिरंगी हैं उनकी साड़ियां.
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Union Budget 2023: वित्तमंत्री ने की 'श्री अन्न' को बढ़ावा देने की बात, कहा- सेहतमंद है Shree Anna, जानें क्या होता है श्री-अन्न और इसके फायदे
Budget 2023: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने मोटे अनाज के फायदे भी बताए और कहा कि, ज्वार, बाजरा, रागी, सनवा, छेना, कोदो जैसे मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर ध्यान देने की जरूरत है.
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"निर्मला सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण, मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार पेश किए बजट", पढ़ें रोचक तथ्य
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2023-24 का बजट संसद में पेश करने जा रही हैं. इस दौरान भारत ही नहीं पूरे विश्व की निगाहें उन पर टिकी हुई हैं. वैसे आपको बता दें कि अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने ही पेश किया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने बजट को पेश किया था. आइए आपको बातते हैं अब तक पेश हुए बजट से जुड़े महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य...!
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Union Budget 2023 Live Updates: अब तीन लाख सालाना सभी को मिलेगी आयकर में छूट
देश का आम बजट 2023-24 (Union Budget ) पेश हो गया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है. उन्होंने इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव भी किया है. नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को सरकार बढ़ावा दे रही है और इसमें टैक्स पर ज्यादा छूट दी गई है.
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"विपक्षी दल कुछ तो स्तर रखेंगे", राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बहिष्कार पर बोले रविशंकर प्रसाद
रविशंकर प्रसाद ने कहा- 'इन दलों से आज हम पूछते हैं कि आपने बहिष्कार क्यों किया? ये भारत के राष्ट्रपति की मर्यादा के साथ-साथ देश की संसदीय परंपरा और मर्यादा का भी अपमान है.'
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बजट 2023 से पहले जान लें किन मुद्दों पर रह सकता है मोदी सरकार का जोर
Budget Session 2023: बजट सत्र 2023 का आगाज हो चुका है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के आज संबोधित किया. मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण और बुधवार 1 फरवरी को मोदी सरकार का 2024 चुनाव में जाने से पहले अंतिम पूर्ण बजट है. इससे पहले आज राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में अपनी सरकार की ओर से बातें रखीं. राष्ट्रपति ने कहा कि पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था लेकिन अब ITR भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड आ जाता है. राष्ट्रपति ने कहा कि जनधन-आधार-मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक, एक बहुत बड़ा स्थाई सुधार हमारी सरकार ने किया है.
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बजट में मध्यमवर्ग, नौकरीपेशा लोगों को आयकर मोर्चे पर मिल सकती है कुछ राहत
सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को आयकर मोर्चे पर कुछ राहत दे सकती है. इसके अलावा, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का दायरा बढ़ाये जाने की भी संभावना है. जाने-माने अर्थशास्त्री और शोध संस्थान सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के चेयरमैन सुदिप्तो मंडल ने यह संभावना जतायी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में एक फरवरी को 2023-24 का बजट पेश करेंगी. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह उनका अंतिम पूर्ण बजट है.
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Budget 2023: साठ प्रतिशत परिवारों को आय में गिरावट की आशंका, बजट में मांगी राहत: सर्वेक्षण
Budget 2023: देश के 309 जिलों मे कराए गए एक अध्ययन में शामिल परिवारों में आधे से ज्यादा ने अपनी आय में 25 प्रतिशत तक गिरावट की आशंका जताई. ऑनलाइन मंच लोकलसर्किल्स ने रविवार को बताया कि ये परिवार आगामी बजट में राहत की उम्मीद कर रहे हैं. पिछले साल 25 नवंबर से इस साल 25 जनवरी तक हुए इस अध्ययन के अनुसार 52 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि छंटनी और भर्तियों में कमी के कारण आगामी छह से 12 महीनों तक आर्थिक अस्थिरता बनी रहेगी.
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पिछले दो साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री करीब 507% बढ़ी, सरकार से सवाल और बजट का इंतजार
इस रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब हम लेकर आए हैं. देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री तेज़ी से बढ़ रही है. सोसाइटी ऑफ़ मनुफक्चरर्स ऑफ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मुताबिक 2020-21 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक बसों की कुल बिक्री 1,39,060 थी जो 2022-23 में 9 जनवरी, 2023 तक बढ़कर 8,44,192 पहुंच गयी. यानी पिछले दो साल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री करीब 507% से ज्यादा बढ़ी है यानी पांच गुना से ज्यादा!
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कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gains Tax) क्या होता है जिसे बजट 2023 बदलने की मांग हो रही है
आसान भाषा में समझाने के लिए बता दें कि कैपिटल गेन्स टैक्स इस प्रकार टैक्स होता है जो किसी कैपिटल एसेट (पूंजी संपत्ति) की बिक्री से होने वाले फायदे पर लिया जाता है. आम तौर पर, ऐसी संपत्ति (Capital asset) की बिक्री कीमत, उनकी खरीद कीमत से ज्यादा होने पर ही बेचा जाता है और इससे होने वाले लाभ को कैपिटल गेन (Capital Gain) कहते हैं. इस प्रकार के Capital Gain (कैपिटल गेन) पर जो टैक्स लगता है, उसे ही Capital Gains Tax कहते हैं. हिंदी में इसे पूंजीगत लाभ कर कहते हैं.
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Budget 2023: केरल के वित्त मंत्री ने बजट से राज्यों के प्रति केंद्र का राजकोषीय दृष्टिकोण सही होने की जताई उम्मीद
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आयात शुल्क में पांच साल तक नहीं हो कोई बदलाव, सीमा शुल्क दरें कम की जाएं: जीटीआरआई
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शेयर निवेशकों को संतुलित बजट की उम्मीद, रोजगार सृजन पर जोर देगी सरकार
शेयर बाजार के निवेशकों को इस बार संतुलित बजट की उम्मीद है. उनका मानना है कि सरकार आम बजट में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने, घाटे पर काबू पाने और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देगी. विशेषज्ञों ने बुधवार को यह राय दी. आम बजट से पहले शेयर बाजारों में सुस्ती का रुख है. इस महीने बीएसई सेंसेक्स लगभग सपाट रहा है. यहां तक कि कंपनियों के तिमाही नतीजे भी बाजारों को उत्साहित करने में विफल रहे. हालांकि, आईटी और बैंक जैसे कुछ सूचकांकों में सकारात्मक हलचल देखी गई.
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अगर आम बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने सचमुच यह छूट दी, तो कितना होगा फायदा, जानें
आम बजट 2023 में अगर ऐसी घोषणा सचमुच कर दी जाती है, तो 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय वाले हर करदाता को इनकम टैक्स और उस पर लिए जाने वाले शिक्षा उपकर (4 प्रतिशत एजुकेशन सेस) को मिलाकर कम से कम 13,000 प्रतिवर्ष की बचत हो सकती है.
