बजट 2023 से पहले जान लें किन मुद्दों पर रह सकता है मोदी सरकार का जोर

बजट सत्र 2023 का आगाज हो चुका है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के आज संबोधित किया. राष्ट्रपति मुर्मू ने कई बातों बोलीं जिससे साफ हो जाता है कि बजट 2023-24 में लोगों को क्या मिलने वाला है. मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण और बुधवार 1 फरवरी को मोदी सरकार का 2024 चुनाव में जाने से पहले अंतिम पूर्ण बजट है. इससे पहले आज राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में अपनी सरकार की ओर से बातें रखीं. राष्ट्रपति ने कहा कि पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था लेकिन अब ITR भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड आ जाता है. राष्ट्रपति ने कहा कि जनधन-आधार-मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक, एक बहुत बड़ा स्थाई सुधार हमारी सरकार ने किया है.

राष्ट्रपति के भाषण में बजट पर किस बात का ध्यान रखा जाएगा इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है. राष्ट्रपति के अभिभाषण की कुछ मुख्य बातें जिन पर ध्यान देना चाहिए. 

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बीते आठ वर्षों में देश में मेट्रो नेटवर्क में तीन गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है. इसका इशारा साफ मिलता है कि सरकार अभी मेट्रो नेटवर्क को और विकसित करने पर जोर देगी और देश के कई अन्य शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा.

राष्ट्रपति की दूसरी बात जिस पर गौर किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, भारत ने उस सोच को भी बदला है जो प्रगति और प्रकृति को परस्पर विरोधी मानती थी. उनकी सरकार ग्रीन ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और पूरे विश्व को मिशन LiFE से जोड़ने पर बल दे रही है.

बजट पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा

इससे साफ है कि सरकार आने वाले बजट पर प्रकृति की ओर भी ध्यान देगी और हरियाली वाले क्षेत्र को बढ़ावा देने की ओर योजनाओं पर काम करने के लिए आवंटन किया जाएगा. इसके अलावा सोलर पावर पर जैसा कि दिखाई भी दे रहा है. सरकार इस ओर तेजी से आगे बढ़ रही है. इसके साथ ही वाहन क्षेत्र में भी साफ लग रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना जल्द ही दिखाई देने लगेगा.

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारतीय रेलवे अपने आधुनिक अवतार में सामने आ रही है और देश के रेलवे मैप में अनेक दुर्गम क्षेत्र भी जुड़ रहे हैं.  भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा बिजली से चलने वाला रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा में तेज़ी से अग्रसर है.

रेलवे विस्तारीकरण और माल ढुलाई को बढ़ावा

एक बार यह दर्शाता है कि मोदी सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ ही रेलवे के जाल में और विस्तार पर आवंटन करेगी. जैसा कि फ्रेट कोरिडोर बन रहे हैं. इसका और विस्तार होगा. अब संभव है कि रेलवे अब रोड ट्रांसपोर्टरों के साथ प्रतिस्पर्धा में भी उतर जाए.

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपने भाषण में कहा, देश का एविएशन सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है. इसमें उड़ान योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है.

एविएशन सेक्टर को बढ़ाने के उपाय होंगे

यह साफ इशारा कर रहा है कि देश में अभी और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और साथ ही नए शहरों को एविएशन से जोड़ा जाएगा. देश के अलग अलग हिस्सों में इसके विस्तार पर सरकार काम करेगी. यहां पर सरकार प्राइवेट पार्टनरों के लिए सुविधा मुहैया कराएगी ताकि नए शहरों के लोगों को हवाई यात्रा कम पैसों में जल्दी अपने मुकाम पर पहुंचने का रास्ता मिल सके.

राष्ट्रपति के भाषण के एक महत्वपूर्ण बात जो देश की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करेगा. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने innovation (नवोन्मेष) और entrepreneurship (उद्यमशीलता) पर निरंतर अभूतपूर्व बल दिया है. आज हमारे युवा अपने इनोवेशन की ताकत दुनिया को दिखा रहे हैं.

स्टार्ट अप और रोजगार सृजन पर जोर

इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में स्टार्ट-अप का दौर शुरू हो चुका है और हजारों युवा अपना रोजगार चयन कर रहे हैं. यह और साफ कर रहा है कि सरकार देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कुछ और ठोस उपायों पर काम करेगी. सरकार अपनी पूर्व की गलतियों से सबक लेते हुए योजनाओं में संभवत: कुछ बदलाव करेगी.

राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू ने कहा कि मेड इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का लाभ देश को मिलना शुरु हो चुका है. आज भारत में मैन्युफेक्चरिंग की अपनी कैपेसिटी भी बढ़ रही है और दुनिया भर से भी मैन्युफेक्चरिंग कंपनियां भारत आ रही हैं.

विनिर्माण क्षेत्र यानि मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार और जोर देगी

यह बात साफ संकेत दे रही है कि सरकार आने वाले समय में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा जारी रखेगी. संभव हुआ तो संभावित मंदी के असर को कम करने की दृष्टि से सरकार के कदम देश में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए होंगे. सरकार वैश्विक मंदी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अवसर भी तलाशते हुए कदम उठाएगी ताकि देश और देश के युवाओं को इसका लाभ मिल सके. सरकार का ध्यान रोजगार सृजन पर भी रहने वाला है क्योंकि सरकार मंदी और देश में बेरोजगारी की बढ़ी दर दोनों ही फ्रंट पर एक साथ आघात कर पाएगी.

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में डिजिटल इंडिया की बात पर भी बल दिया. उन्होंने कई उदाहरण दिए कि कैसे डिजिटल इंडिया की मुहिम देश के लोगों के काम को आसान कर रही है. उन्होंने कहा कि पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था. आज ITR भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है. आज GST से पारदर्शिता के साथ-साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है.

डिजिटल इंडिया पर बल बना रहेगा

यह साफ कर रहा है कि सरकार अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाएगी और तकनीक के सहारे समाज कल्याण और सामाजिक न्याय की ओर आगे बढ़ेगी. सरकार के लिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के हाथों में पैसे की ताकत बढ़े और लोगों में खर्च की ताकत बढ़ाने पर सरकार ध्यान देगी.